काठमाडौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राहकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले डिजिटल भुक्तानीमा थप ०.५० प्रतिशत ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ दिने निर्णय गरेको छ । अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप रिवार्ड दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिइँदै आएको २ प्रतिशत छुट यथावत् रहनेछ । त्यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउनेछन् । प्राधिकरणले डिजिटल भुक्तानी बढाएर महसुल संकलनका लागि सञ्चालन हुँदै आएका काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणको प्रशासनिक भार कम गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक सेवामा परिचालन गर्न डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको बताए । डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारले नगदको प्रयोग घटाउने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउने र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म एक खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड विद्युत् बिक्रीको रकममध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार महसुल संकलन भएको छ । अनलाइनबाट संकलित रकममा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान छ । भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकमा करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३को असारसम्म प्राधिकरणका ५९ लाख २७ हजार चार सय ४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन् । प्राधिकरणका कुल ग्राहकमा घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको बिल जारी गरिएको थियो । प्राधिकरणका एक सय २९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत छ सय ५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार छ सय ५५ वटा महसुल संकलन काउन्टरमा नौ सय ३२ कर्मचारी परिचालित छन् । काउन्टर र आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिकाउन्टर वार्षिक करिब नौ लाख १३ हजार खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख महसुल संकलन भएको थियो ।
प्राधिकरणले काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने निर्भरता घटाउँदै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहक आकर्षित गर्न प्राधिकरणले स्मार्ट पे रिवार्डको आर्थिक प्रभावसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड यसको प्रभावकाकिककरता मूल्यांकन गरि थप निर्णय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
