काठमाडौँ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले निलम्बित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङसहित चारजनाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता, ठगी र खेल मिलेमतोसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
प्रतिवादीमध्ये कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डे हिरासतमा छन् भने अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई फरार रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
एन्फामा भएको आर्थिक अनियमितता, म्याच फिक्सिङ (खेल मिलेमतो) तथा फिफा विश्वकपका टिकट अपचलनसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल ९३ लाख ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एन्फामा भएको आर्थिक अनियमिततालगायत विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो।
अभियोगपत्रअनुसार फिफा विश्वकप २०२६ र एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत २०२४ मार्च २१ मा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुनुपर्ने नेपाल र बहराइनबीचको खेल नियतवश बहराइनमा सारिएको आरोप लगाइएको छ। उक्त खेल बहराइनमा खेलाएबापत त्यहाँको फुटबल सङ्घबाट टिकट बिक्रीको राजस्वबापत एन्फाले पाउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर संस्थाको बैंक खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा अनिवार्य टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा एउटै स्वामित्वका तीनवटा नक्कली फर्म खडा गरी कोटेशनमार्फत खेल सामग्री खरिद गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि एन्फालाई उपलब्ध गराएको ३३० थान अनलाइन टिकट पारदर्शी रूपमा वितरण नगरी कालोबजारी तथा व्यक्तिगत रूपमा किनबेच गराएको आरोप पनि लगाइएको छ।
यसैगरी, शेर्पा आउटडोरसँग भएको प्रायोजन सम्झौताबमोजिम एन्फाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकममध्ये २५ लाख रुपैयाँ महासचिव किरण राईले व्यक्तिगत रूपमा बुझेर अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।सरकारी वकिलको कार्यालयले फरार रहेका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईका हकमा अदालतबाट म्याद जारी गर्न माग गरेको छ।
चारैजनाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा परिभाषित खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कार्य गरी दफा ३२ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३३ (ग) बमोजिम सजाय तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा दफा २४९ को उपदफा ३ (क) अनुसार सजाय माग गरिएको छ।
एन्फालाई अमेरिकी डलर ५० हजार बराबरको ६६ लाख ५३ हजार ९०० रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर २० हजार बराबरको २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ गरी कुल ९३ लाख ९०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन मागदाबी गरिएको छ। उक्त रकम २०२४ मार्च ४ को विनिमय दर प्रतिडलर १३२.३५ रुपैयाँका आधारमा गणना गरिएको हो।त्यस्तै, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउनसमेत माग गरिएको छ।
अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको संलग्नता यकिन प्रमाणसहित खुलेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिइने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।प्रतिवादीहरूले कसुरजन्य कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरी अन्यत्र प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत थप अनुसन्धान गरिने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
