वासिङटन, अमेरिकाको एक संघीय अदालतले न्याय विभागलाई राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूलाई धम्क्याउन र दबाब दिन रोक लगाएको छ । मतपत्र प्रशोधनसम्बन्धी आफ्ना निर्देशिका पालना नगरे निर्वाचन अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने चेतावनी दिँदै आएको न्याय विभागविरुद्ध अदालतले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाकी न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले जारी गरेको आदेशले ट्रम्प प्रशासनको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासलाई धक्का दिएको छ । प्रशासनले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी नागरिक नभएको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूको मतदान प्रक्रियालाई सीमित पार्न खोजेको थियो ।
श्रमिक संगठन तथा नागरिक अधिकार समूहहरूले न्याय विभाग र गृह सुरक्षा विभागविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले कडा शब्दमा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । न्यायाधीश थम्पसनले आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले राज्य वा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउन, तर्साउन वा दबाब दिन पाउनेछैनन् । उनीहरूले आफूले मतदाता अयोग्य ठानेकै आधारमा कुनै पनि दर्ता भएका मतदाताको मतपत्र प्रशोधन रोक्न निर्देशन दिन पाउने छैनन् ।’
उक्त आदेशले न्याय विभागका अधिकारीहरूले आफ्ना माग पालना नगरेको भन्दै राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी र कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने धम्कीसमेत दिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले आगामी मङ्गलबार हुने मध्यावधि निर्वाचनमा कङ्ग्रेसमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन सक्ने जोखिम छ । आलोचकहरूले ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचनको नतिजाप्रति शंका उत्पन्न गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसै साता बुधबार अर्का एक संघीय न्यायाधीशले क्यालिफोर्नियाका २० हजारभन्दा बढी मतदाताको मतपत्र छुट्टै राख्ने न्याय विभागको प्रयास अस्वीकार गरेका थिए । ती मतदाता अमेरिकी नागरिक नभएको हुन सक्ने विभागको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै न्यायाधीशले उक्त कदमलाई निर्वाचनअघि गरिएको निर्लज्ज ‘हस्तक्षेप’ भनेका थिए ।
शुक्रबारको आदेशमा न्यायाधीश थम्पसनले निषेधाज्ञा नोभेम्बर १६ सम्म लागू रहने बताएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको र मुद्दा दायर गर्ने पक्षले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रस्तुत गरेको भन्दै उहाँले आदेशलाई उचित ठहर गरेका हुन् ।
