काठमाडौं, मध्य तराईलाई सिँचाइ सुविधा दिने र विद्युत् उत्पादन गर्ने बहुचर्चित सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का जबरजस्ती तोडिएको छ ।
भोलि कात्तिक १६ गते आयोजनाले बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको लागि भएको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको बेला शनिबार ठेक्का रद्द गरिएको छ । शुक्रबार उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेर शनिबार सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
ठेक्का रद्द गर्न दबाब परेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया मोबाइलको स्वीच अफ गरी कार्यक्रमको निरीक्षण गर्न हिँडेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रहरी लगाएर उनलाई तराईको जिल्लाबाट समातेर सिंहदरबार ल्याएर आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गराइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । रजौरियापछि योजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई महोत्तरीको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई १२ गते पक्राउ गरेर १३ गते सिंहदरबार ल्याएर सोही दिन ठेक्का रद्दको निर्णय गराइएको हो । त्यसपछि ठेक्का रद्दको सूचना शनिबार प्रकाशित गरिएको छ । शनिबार उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन अफ थियो ।
उक्त ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाउने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको नजिकका मान्छेका कम्पनीले नपाउने भएपछि केही दिन अगाडिदेखि नै रद्द गर्न दबाब दिइएको थियो । दबाब झेल्नुको सट्टा मोबाइल नै अफ गरेर आफ्नो काममा महानिर्देशक रजौरिया हिँडेपछि पक्राउका लागि प्रहरी नै लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्तमान सरकारलाई सुरुदेखि नै चीनविरोधी समूहको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा फ्रि तिब्बत पक्षधरको सहभागिता रहेको मानिन्छ । किनकि आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू टीओबी (तिब्बेतीय ओर्जिनल ब्लड) लेखिएको टिसर्ट लगाएर प्रदर्शनमा हिँडेर तोडफोड र आगजनी गरेका भिडियोहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए । वर्तमान सरकार सोही आन्दोलनको जगमा भएको परिवर्तनपछि निर्वाचनबाट आएको हो । वर्तमान सरकारले आफूलाई गत वर्षको सोही जेनजी आन्दोलनको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने गरेको छ । वर्तमान सरकार सुरुदेखि नै चीनप्रति सकारात्मक देखिँदैन । यहीबेला सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले नै पाउने भएपछि ठेक्का जबरजस्ती तोडिएको आशंका एक कूटनीतिज्ञले गरे ।
आयोजनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी)मा सहभागीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा चिनियाँ कम्पनी एम÷एस चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम÷एस एनेंग–आरसीसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड सूचीकृत भएका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिरिनेमा कम्पनीहरूमा सिल (एसआईएल)–केसी कन्स्ट्रक्सन÷फेवा (भारत र नेपालको जेभी), सोङ्दा–कालिका कन्स्ट्रक्सन (भियतनाम÷नेपालको जेभी) र सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी (चिनियाँ जेभी) छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा हालै गरिएको संशोधन अनुसार एभरेज बिडिङ हुँदा औसत मूल्य नजिकको रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ । तीनवटा कम्पनी मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा सूचीकृत भएकाले बीचको रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । तर, तीनवटै चीनका कम्पनी भएको कारण जुन कम्पनी छनौट भए पनि चीनकै कम्पनीले ठेक्का पाउने थियो । यसरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने भएपछि ठेक्का नै रद्द गर्दा कुटनीतिक रुपमा थप जटिलता थपिने आशंका गरिएको छ ।
