काठमाडौं, मोरङ उद्योग व्यापार संघले श्रम ऐन, २०७४ लाई लगानीमैत्री, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाइ मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न माग गरेको छ ।
संघले हालै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवलाई भेटी विद्यमान श्रम ऐनमा रहेका अव्यावहारिक व्यवस्थाहरु हटाउन माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष अनिल कुमार साह नेतृत्वको टोलीले वर्तमान ऐनले उद्योग सञ्चालन, नयाँ लगानी आकर्षण तथा थप रोजगारी सिर्जनामा अवरोध गरेकोतर्फ मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संघका अध्यक्ष साहले विशेषगरी रोजगार सम्बन्धमा लचकता तथा हायर एन्ड फायरको कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए । उनले बजारको माग, उत्पादनको उतारचढाव तथा श्रमिकको कार्यसम्पादनका आधारमा कम्तीमा ७ दिनको पूर्वसूचना दिएर सेवा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्न, कमजोर कार्यसम्पादन वा अनुशासनहीनता देखिएका श्रमिकको निष्कासन प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परी श्रमिक कटौती गर्दा तिर्नुपर्ने अत्यधिक एकमुष्ट आर्थिक भार पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
साथै, श्रमिकको रोजगारी गुमेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगारी भत्ता पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसैगरी, कार्यस्थलमा भवितव्य वा प्राविधिक त्रुटिबाट हुने दुर्घटनालाई फौजदारी प्रकृतिको ज्यान मुद्दा नभई औद्योगिक दुर्घटना (एक्सीडेन्टल केस)का रुपमा परिभाषित गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मुलुकी देवानी संहिता अनुरुप १६ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई हलुका, सहज तथा गैर–जोखिमपूर्ण काममा नियमानुसार रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रम ऐनमा कानुनी सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने र कार्यसमयमा विना अनुमति व्यक्तिगत मोबाइल फोन वा डिजिटल डिभाइसको प्रयोगलाई स्पष्ट रुपमा खराब आचरण अन्तर्गत सूचीकृत गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु संघले अगाडी सारेको छ ।
श्रमिकलाई अतिरिक्त उपलब्धिका रुपमा दिइने इन्सेन्टिभ वा पर्फर्मेन्स बोनसलाई नियमित पारिश्रमिकको अंग नमानिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्न, वार्षिक १३ दिनको पर्व बिदालाई श्रमिकले आफ्नो संस्कृतिअनुसार छनोट गर्न पाउने लचिलो नीति ल्याउन, शनिबार र सार्वजनिक बिदा जुधेमा सट्टा बिदा नहुने व्यवस्था गर्न तथा रोकेर चलाउनु पर्ने मेसिनहरुमा कार्यरत श्रमिकको आधा घण्टाको विश्राम समयलाई कार्यसमयमा गणना नगर्न पनि माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका आश्रित आमाबुवाको समेत स्वास्थ्योपचार हुने व्यवस्था गर्न र सुविधा उपयोग गर्ना साथ सोको विवरण तत्काल एसएमएसमार्फत योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको थियो ।
मन्त्री यादवले मोरङ उद्योग व्यापार संघले उठाएका सबै विषयहरु व्यावहारिक र समयसापेक्ष रहेको बताउँदै उद्योगको संरक्षण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि श्रम ऐन संशोधन गर्ने बताए । संसोधनमार्फत हायर एन्ड फायरको नीति समावेश गर्ने उनको भनाइ थियो । युवाहरुलाई बेरोजगार हुन नदिन उमेर हदमा व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्ने, कार्यस्थल दुर्घटनालाई औद्योगिक दुर्घटनाकै रुपमा कानुनमा सम्बोधन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री यादवले हालसम्मको ऐन एकपक्षीय रहेको स्वीकार गर्दै अब आउने संशोधनले उद्योगी र श्रमिक दुवै पक्षका लागि विन–विनको वातावरण निर्माण गरी मुलुकको समग्र आर्थिक र औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास दिलाएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
