काठमाडौं, दक्षिण कोरिया र स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले मुलुकको आर्थिक कूटनीति र श्रमिकको हितमा काम गर्ने बताएका छन् । इजरायल, जर्मनी र स्पेनका लागि प्रस्तावित राजूदतहरू क्रमशः सुरेशकुमार कर्ण, सरु जोशी र प्राप्ति शेरचनले मंगलबार संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत कर्णले इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुका साथै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, श्रमिकको आर्थिक भार न्यूनीकरण, प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह र नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
इजरायलमा आधिकारिक तथ्यांकअनुसार करिब पाँच हजार पाँच जना नेपाली छन् भने अनौपचारिक रूपमा १० हजार जनाभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । सन् २०२० को श्रम सम्झौताअन्तर्गत संस्थागत हेरचाह सेवामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
‘घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि इजरायली निकायसँग वार्ता गर्ने तथा नेपाली श्रमिकको लागत घटाउन पहल गर्नेछु । श्रमिकलाई बैंकमार्फत सहज किस्ताबन्दीमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकाय र बैंकहरूसँग छलफल गरी पहिलो १०० दिनभित्र प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुग्ने छु । यसबाट इजरायल जाने नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु’, उनले भने ।
त्यसैगरी, इजरायलमा रहेका नेपालीको विवरण व्यवस्थित गर्न र उनीहरूका समस्या समयमै सम्बोधन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित प्रणाली विकास गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् ।
उनले आफ्नो कार्ययोजना कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्य, आर्थिक कूटनीति तथा प्रविधि र साइबर सुरक्षासहित चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए । सन् २०२७ देखि नेपाली डायस्पोरासँग नियमित संवाद र सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुरूप इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने कर्णले बताएका छन् । साथै, दुई–राज्य समाधानप्रतिको नेपालको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै क्षेत्रीय सन्तुलन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित राजदूत कर्णले सन् १९६० मा स्थापना भएको नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै, दुई देशबीचको संसदीय तथा संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ गर्दै व्यावसायिक सहकार्य विस्तार गर्ने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जोशीले कूटनीतिक नियोगलाई आर्थिक विकास, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन र श्रम कूटनीतिसँग जोडेर परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो कूटनीतिक अनुभव उपयोग गर्ने बताएकी हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा करिब २१ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तथा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न उपयोग गर्ने जोशीले बताइन् । आफूले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा काम नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले राष्ट्रसंघीय निकायमा गरेको कामका कारण स्वार्थको द्वन्द्व नहुने दाबीसमेत गरिन् ।
‘आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएकी छु । नेपाल र जर्मनीबीचको कन्सुलर सेवा तथा श्रम सम्झौतालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ त्यसैले गर्दा दक्ष जनशक्ति पठाउने र नेपालमा रहेको जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सूचना तथा कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने र नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढ्ने छु । रोमानियालगायतका देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कन्सुलर सेवा विस्तारका लागि पहल गर्ने छु । र वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर नभई देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुने छ, उनले समितिमा भनिन् । त्यसैगरी, युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका भनिएका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था पहिचान तथा उनीहरूको हित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै जोशीले कृषि उत्पादन र जडीबुटीजन्य वस्तुको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपाली जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न प्रयोगशाला परीक्षण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र लेबलिङसहितको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन् ।
उनले कूटनीतिलाई प्राविधिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी दुवै देशका लागि अवसर सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । फिलिपिन्समा प्राप्त अनुभवको उदाहरण दिँदै उनले साना अवसरलाई समेत पहिचान गरी नेपाल र जर्मनी दुवैको हितमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी, जर्मनीमा रहेका नेपाली डायस्पोराको सीप, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको विकाससँग जोड्ने योजना उनले प्रस्तुत गरेकी छन् । विदेशमा आर्जन गरिएको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न सके त्यसबाट मुलुकले लाभ लिन सक्ने उनको विश्वास छ । जोशीले आर्थिक कूटनीतिमार्फत लगानी तथा व्यापारका अवसर विस्तार गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि श्रम बजारको सम्भावना खोज्ने र विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान तथा सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने विषयलाई आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।
त्यस्तै स्पेनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शेरचनले म्याड्रिडस्थित नेपाली राजदूतावास पुगेपछि त्यहाँको वस्तुस्थितिको स्थलगत अध्ययन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताइन् । परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार र लगानीका अवसर पहिचानमा दूतावासलाई सक्रिय बनाउने उनको कार्ययोजना छ ।
कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा शेरचलने नेपाल–स्पेन सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएकी हुन् । उनले आफ्नो कार्ययोजनालाई चार प्रमुख स्तम्भमा विभाजन गरेकी छन् । आर्थिक, व्यापार तथा जलवायु कूटनीति पहिलो, कन्सुलर सेवा तथा श्रम कल्याण दोस्रो, पर्यटन तथा सांस्कृतिक कूटनीति तेस्रो र द्विपक्षीय एवं संस्थागत सम्बन्ध सुदृढीकरण चौथो स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साथै, स्पेनको नीतिगत प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै लैङ्गिक समानतामा केन्द्रित ‘फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी’लाई सबै क्षेत्रमा समेट्ने उनले बताइन् ।
नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र कल्याणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि शेरचनले व्यक्त गरेकी छन् । स्पेनस्थित नेपाली दूतावासअन्तर्गत सहप्रमाणीकरण हुने माल्टामा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउने उनले बताइन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र उनीहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘युरोपेली संघको व्यापार सुविधा ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ (ईबीए) अन्तर्गत नेपालले पाइरहेको सुविधाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्ड तथा अभिसन्धिको परिपालना सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक सहजीकरण गर्ने योजना रहेको छ । नेपालले प्राप्त गर्दै आएको शून्य भन्सार सुविधाको निरन्तरता र व्यापार पहुँच विस्तारको काम गर्नेछु । श्रमिकको हित संरक्षण र संस्थागत सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै नेपाली दूतावासलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेकी छु’, उनले भनिन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूले कार्ययोजना पेश गर्नुको साथै समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ समेत दिएका थिए । प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दलका सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई प्रश्न राखेका थिए ।
