काठमाडौं, सरकारले लक्षित वर्ग, विपन्न समुदाय, महिला उद्यमी, किसान तथा युवालाई उद्यमशील बनाउँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कृषि, पशुपन्छी पालन, महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगारलगायत शीर्षकमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम वास्तविक उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको छ वा ऋणको शीर्षक एउटा बनाएर लगानी अन्यत्रै मोडिएको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी छानबिन नभएका कारण पनि यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् । स्वीकृत कर्जामध्ये ३२ अर्ब ९७ करोड नौ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यस अवधिसम्म सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको देखाए पनि उक्त रकमले वास्तविक रूपमा कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्यो, कति नयाँ उद्यम स्थापना भए र कति ऋणीले निर्धारित उद्देश्यअनुसार कर्जा प्रयोग गरे भन्ने बारेमा कतै पनि ठोस रूपमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । त्यही कारण पनि पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा लिने र यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सबैभन्दा गम्भीर जोखिम भनेको कर्जा जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको हो, त्यसैमा खर्च भयो कि भएन भन्ने हो । कृषि तथा पशुपन्छी पालनका नाममा ऋण लिएर जग्गा खरिद, घर निर्माण, घरजग्गा कारोबार वा अन्य गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम परिचालन गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी लिनु पर्छ । यसैगरी कर्जा स्वीकृत गर्ने बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यता, ऋणीको वास्तविक व्यवसाय, लगानीको स्रोत र रकमको अन्तिम उपयोगबारे पर्याप्त अनुगमन नगरेको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ । कागजमा कृषि फार्म, पशुपालन, उद्योग वा उद्यम देखाएर ऋण लिने तर व्यवहारमा स्वीकृत परियोजना सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान प्रवाह गरिसकेको तथ्य सामान्य होइन ।
यो रकम राज्यकोषबाट खर्च भएको हो, जसको अन्तिम भार करदाताले वहन गर्छन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले अनुदानको बदलामा प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर यस्तो तथ्य सार्वजनिक हुन नसक्दा सहुलियतपुर्ण कर्जाको दुरुपयोग हुनेगरेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका कति लाभग्राहीले नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ? कति उद्यम बन्द भए ? कति ऋणीले ऋणको रकम निर्धारित प्रयोजनबाहिर प्रयोग गरे ? कति परियोजनामा स्थलगत अनुगमन भयो ? कति अनियमितता भेटिए र कति रकम असुल गरियो ? राष्ट्र बैंकले यसको पनि तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
महिला उद्यमशीलता र कृषिमा केन्द्रित ठूलो रकम
राष्ट्र बैंकका अनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत २४ हजार एक सय ७८ ऋणीले २४ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गराएका छन् । यस शीर्षकमा पाँच अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
त्यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत १८ हजार ४२ ऋणीले ४० अर्ब १८ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् । यस शीर्षकमा २६ अर्ब सात करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । यी दुई शीर्षकमा मात्रै ६४ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको देखिन्छ । अर्थात्, कुल स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो हिस्सा महिला उद्यमशीलता र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यति ठूलो लगानी भएको अवस्थामा महिला उद्यमीका नाममा स्वीकृत ऋण वास्तवमै महिलाले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा खर्च भयो कि भएन, कृषि कर्जा लिनेले कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् कि छैनन् र ऋणबाट सिर्जित रोजगारी तथा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको छ ।
यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जातर्फ पनि दुई सय ३९ ऋणीले १६ करोड ४७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ ऋणीका लागि दुई करोड ४५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना कर्जामा एक सय २३ ऋणीले नौ करोड ५९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् ।
उच्च तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा १५ ऋणीका लागि ६१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा १४ ऋणीका लागि ५६ लाख छ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५२ ऋणीका लागि पाँच करोड २९ लाख १५ हजार रुपैयाँ तथा युवा स्वरोजगार कर्जामा १७ ऋणीका लागि ७९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ । कृषि विकास बैंकले पाँच हजार ८० ऋणीका लागि सात अर्ब ९५ करोड १७ लाख ३७ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ भने चार अर्ब १० करोड ९६ लाख ६१ हजार ३५४ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच हजार एक सय १५ ऋणीका लागि छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । उक्त कर्जामध्ये चार अर्ब ६१ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।
नेपाल बैंकले चार हजार दुई सय ३१ ऋणीका लागि छ अर्ब १८ करोड १६ लाख ६९ हजार छ सय ७८ रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ भने तीन अर्ब नौ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले चार हजार तीन सय ९७ ऋणीका लागि छ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेको छ ।
