काठमाडौं, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा पीईभीसी फन्डलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले पीईभीसी बजारको प्रभावकारी निगरानी, जोखिम मूल्यांकन, नीतिगत विश्लेषण तथा लगानीकर्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक फन्डको व्यवस्थापक, लगानीकर्ता, पुँजी प्रतिबद्धता, लगानी, पोर्टफोलियो, मूल्यांकन र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण समेटिएको केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७७ सालको संशोधनले पीईभीसीको लगानी दायरा ऋणपत्र तथा ऋणसम्बन्धी उपकरणसम्म विस्तार गरेकाले आगामी नियमनमा इक्विटी, ऋण तथा हाइब्रिड वित्तीय उपकरणलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । साथै, कोषको प्रकृतिअनुसार अनुपातिक नियमन, पारदर्शिता, सुशासन, स्वतन्त्र मूल्यांकन, सम्पत्ति संरक्षण तथा विदेशी पुँजीलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बोर्डले नेपालका लागि पाँच तहको नियामकीय संरचना प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो तहमा फन्ड व्यवस्थापकको इजाजतपत्र, योग्यता, पुँजी तथा सुशासन; दोस्रोमा फन्ड दर्ता, लगानीको कार्यादेश तथा पुँजी प्रतिबद्धता; तेस्रोमा संस्थागत, व्यक्तिगत तथा उच्च सम्पत्ति भएका लगानीकर्ता; चौथोमा पोर्टफोलियो लगानी, मूल्यांकन, सुशासन तथा विवरण र पाँचौंमा आईपीओ, दोस्रो बजार वा अन्य रणनीतिक बिक्रीमार्फत लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियाको नियमन समावेश छन् ।
बोर्डको नीतिगत निष्कर्षमा पीईभीसीको नियमनलाई फन्ड व्यवस्थापक र कोषमा मात्र सीमित नगरी लगानीकर्ता, पोर्टफोलियो कम्पनी, सेवा प्रदायक तथा लगानीबाट बाहिरिने बजारसहित समग्र प्रणालीलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित सुधारले नेपालको पीईभीसी बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
