एउटा दलले एकल दुईतिहाइको मत पाएर शासन चलाइरहेको सरकारमाथि प्रश्नहरूको थुप्रो लागिरहेकै बेला तिनले कुनै उत्तर नपाइ चालू संसद्को अन्त्य भएको छ । त्यसमाथि पनि यस्ता प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीका कारण जन्मिएका र उनले नै दिनुपर्ने उत्तरमध्येबाट कुनै पनि प्रश्नहरूले जवाफ पाएनन् । प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । जब उनीमाथि प्रश्नहरूका थुप्रो लाग्छन् त्यस्तो अवस्थामा अर्थात् ती प्रश्नहरू यथावत् रहेकै बेला कम्तीमा चालू अधिवेशनको अन्त्य नहुनुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले नै यो संसद्को अधिवेशन चलाउन चाहेनन् । उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्त्य गरियो । संसद्मा एउटा दलको दुईतिहाइको यो दोस्रो अधिवेशन थियो ।
गएको वैशाख २८ मा सुरु भएको अधिवेशन असोज १६ मा अन्त्य हुँदाको समय करिब पाँच महिनाको हुन्छ । समयको हिसाबले यो सरदर नै हो तर यो समयमा सुरुकै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठिरहे । तर प्रधानमन्त्रीले कतै पनि जवाफ दिएनन् । उनले आफैँले प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिएनन् भने त्यसपछि उनकै बोलीबाट उब्जिएका प्रश्नहरू यथावत् रहेर पाँच महिनाको चालू अधिवेशन अन्त्य भयो ।
किन प्रधानमन्त्री संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार भएनन् भन्ने पक्षमा वहस नै चलेको देखिँदै छ । आफ्नै दलका दुईतिहाइ सांसदहरूको उपस्थिति रहेको संसद्मा त्यही दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री किन यसरी संसद्मा उभिनसमेत डराए होलान् भन्ने प्रश्नहरू पनि निरुत्तरित नै छन् । यो भनेको बलियो बहुमत पाएको सरकारको कमजोर शासनका दृश्य हुनुपर्छ । सीमाका बारे प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा अहिलेसम्मको नयाँ जानकारी दिएका हुन् ।
यो अधिवेशन सुरु भएको करिब तीन हप्ताको एक दिन उनले सीमाका बारे संसद्मा भनेका थिए– तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पायौँ । त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्बन्धी बुझ्न खोज्नु भएजस्तो लागेको थियो । यससम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियलरूपमा डिप्लोम्याटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा चाहिँ दुईवटै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् राखेर, आफ्ना सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबलटकमार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ ।
जेठ १७ मा उनले देशकै लागि पहिलोपटक नै नेपाल भारत सीमाका बारे यस्तो जानकारी गराएका थिए । त्यस दिनदेखि संसद्मा उनले भनेको नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भन्ने जानकारीका बारे संसद्मा नेपालले मिचेको भारतको त्यो जमिन कुन हो भनेर प्रश्न उठिरह्यो । कतिसम्म भने अधिवेशन अन्त्य भएको दिनसम्म पनि यो भूमिको जानकारी मागिरहियो तर यसले उत्तर नपाइ अधिवेशनकै अन्त्य गरियो । प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा यस्ता प्रश्नहरू अनगिन्ती नै थिए जो सरकारको कामबाट जन्मिएका हुन् ।
पछिल्लोसमय पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई सुरक्षा थ्रिएट भनेर मध्यरातमा घरबाट उठाइएको र १२ घण्टापछि छाडिएको कुरा पनि त्यस्तै हो । यो घटना भएको समय संसद् चलिरहेको थियो । त्यसमा सरकारले जवाफ दिनैपर्नेगरी प्रश्न उठिरहे तर सरकार चुइक्कसमेत भएन । त्यसैकारण रास्वपाको दुईतिहाइको संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न गर्न पनि नपाउने नजिर बनाइएको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसको जवाफ त्यो दलले नै देओस् ।
