काठमाडौं, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेपछि निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बाटो खुलेको बताएको छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरि सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिलाई पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि ऐतिहासिक कदम भएको बताएका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त रहेको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिन कार्यविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । मूल्य समायोजनसम्बन्धी मागलाई महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई स्पष्ट पार्न कार्यविधि स्वीकृत हुनु महत्वपुर्ण भएको महासंघको भनाइ छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले मूल्य समायोजनको विषयमा आवश्यक निर्देशन र पहल गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गरेको छ । यसअघि महासंघसँगको सहकार्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ पारित भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पूर्वाधारमैत्री नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।