राष्ट्रको समृद्धि आर्थिक वृद्धिदरको विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण वा बजेटको आकारमा अभिव्यक्त हुन्छ नै । यसको वास्तविक मापन सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, विकासको न्यायोचित वितरण, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सार्थक परिवर्तनबाट हुन्छ । आर्थिक उत्तरदायित्व र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण यही समग्र रूपान्तरणका आधारस्तम्भ हुन् । राज्यका स्रोतसाधन सीमित हुन्छन्, तर नागरिकका आवश्यकता, आकांक्षा र विकासका सम्भावना बहुआयामिक हुन्छन् । त्यसैले उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण परिचालन, खर्चको प्राथमिकताकरण र परिणामप्रतिको जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य सर्त हुन् ।
आर्थिक उत्तरदायित्व भन्नाले सार्वजनिक आय र व्ययको अभिलेख राख्ने, कानुनसम्मत ढङ्गले बजेट परिचालन गर्ने वा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको नैतिक तथा संस्थागत हिसाब दिनुपर्ने शासन संस्कार हो । यसले खर्चको औचित्य, निर्णयको वैधता, कार्यसम्पादनको गुणस्तर र प्राप्त उपलब्धिको सामाजिक प्रभावलाई एउटै उत्तरदायित्वको शृंखलामा आबद्ध गर्छ । आर्थिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा विकास खर्चको परिमाण बढे पनि त्यसको गुणस्तर, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो विषय अझ सान्दर्भिक छ । सीमित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक दायित्व, विकासका असमान आवश्यकता, वैदेशिक सहायता तथा ऋणमाथिको निर्भरता र कार्यान्वयन क्षमताका चुनौतीबीच सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ । विकासको लक्ष्य केवल आजका आवश्यकता पूरा गर्नु होइन; भोलिका पुस्ताले उपयोग गर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक आधार सुरक्षित राख्नु पनि हो । त्यसैले वित्तीय अनुशासनलाई विकासको अवरोधका रूपमा होइन, दिगो समृद्धिको संरक्षकका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको गुणस्तर मुख्यतः मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका तीन आयामबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यी तीन पक्ष परस्पर सम्बद्ध भए पनि तिनको प्रकृति र परिणाम फरक हुन्छ । मितव्ययिताले आवश्यक गुणस्तर कायम राख्दै वस्तु तथा सेवा न्यूनतम उपयुक्त लागतमा प्राप्त गर्ने सिद्धान्तलाई जनाउँछ । सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु, खरिद मूल्य र गुणस्तरको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नु तथा स्रोत परिचालनको लागत घटाउनु यसका प्रमुख उपाय कार्यदक्षताले उपलब्ध स्रोतसाधनबाट अधिकतम सम्भव उत्पादन तथा सेवा प्राप्त गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ । प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण, निर्णय तहको अनावश्यक विस्तार नियन्त्रण, प्रविधिको उपयोग, कर्मचारीको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा समय तथा लागतको उचित सन्तुलन यसका आधार हुन् । कार्यदक्ष प्रशासनले एउटै स्रोतबाट बढी र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ । यसले सार्वजनिक संस्थाको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न व्यहोर्नुपर्ने समय, खर्च र झन्झटसमेत घटाउँछ ।
प्रभावकारिता भनेको निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हुनु र त्यसबाट अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन देखिनु हो । विद्यालय निर्माण हुनु भौतिक उपलब्धि हो; विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधारिनु त्यसको प्रभावकारी परिणाम हो । अस्पताल भवन निर्माण हुनु एउटा निर्गत हो; नागरिकले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउनु वास्तविक प्रभावकारिताको प्रमाण हो । यसैले सार्वजनिक खर्चको सफलता रकम खर्च भएको तथ्यबाट होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा सिर्जना गरेको मूल्यबाट मापन गर्नुपर्छ ।
यी तीन आयामको सन्तुलित अभ्यासले सार्वजनिक खर्चलाई प्रक्रियामुखी अवस्थाबाट परिणाममुखी दिशातर्फ अग्रसर गराउँछ । मितव्ययिताले लागतलाई अनुशासित गर्छ, कार्यदक्षताले स्रोतको उत्पादकत्व बढाउँछ र प्रभावकारिताले खर्चलाई सामाजिक उद्देश्यसँग जोड्छ ।
वित्तीय सुशासन सार्वजनिक आय, व्यय, लेखांकन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी, नियमित र जवाफदेही बनाउने समग्र प्रणाली हो । यसको उद्देश्य सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु, वित्तीय कारोबारमा विश्वसनीयता कायम गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा कानुनी अनुशासन सुनिश्चित गर्नु र नागरिकको हितमा स्रोत परिचालन गर्नु हो । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुँदा सार्वजनिक निकायको निर्णयप्रति विश्वास बढ्छ र राज्य तथा नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता सुदृढ हुन्छ ।
नेपालमा वित्तीय सुशासनसँग सम्बन्धित संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था विद्यमान छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले सार्वजनिक वित्त, सरकारी कोष, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी आधार प्रदान गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय जिम्मेवारीका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने आधार दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन खोजेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि उत्तरदायी प्रशासन, सूचनामा पहुँच र स्थानीय शासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
यद्यपि कानुनी प्रावधानको अस्तित्वले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत इमानदारी, नियमित अनुगमन र उल्लङ्घनप्रति निष्पक्ष कारबाही आवश्यक हुन्छ । नियमावली र कार्यविधि कागजमा सीमित रहने, प्रतिवेदन औपचारिकता बन्ने र लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन नहुने अवस्था रह्यो भने कानुनी संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । सुशासनको वास्तविक परीक्षा संस्थाले के व्यवस्था गरेको छ भन्नेमा मात्र होइन, ती व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी भएका छन् भन्नेमा निहित हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिने प्रमुख चुनौतीमध्ये अवास्तविक बजेट अनुमान, आयोजना छनोटमा कमजोर प्राथमिकताकरण, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ, खरिद योजनाको अपर्याप्त तयारी र कार्यान्वयन क्षमताको कमी उल्लेखनीय छन् । बजेट तर्जुमाका क्रममा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यान्वयनको सम्भाव्यता र स्रोतको उपलब्धताबीच पर्याप्त सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा वार्षिक कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् । परिणामस्वरूप विनियोजन र वास्तविक खर्चबीच अन्तर बढ्छ तथा विकास आयोजनाको लागत, समय र गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
विकास बजेटको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलसमेत कमजोर बनाउँछ । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउँदैनन् । निर्माणाधीन संरचना प्रयोगविहीन रहन सक्छन् । लागत वृद्धि हुन्छ र राज्यको सीमित स्रोत दीर्घकालसम्म एउटै आयोजनामा बाँधिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको चाप बढ्नु पनि यही संरचनागत समस्यासँग सम्बन्धित छ । खर्चको प्रगति वास्तविक उपलब्धिभन्दा रकम निकासाका आधारमा मापन गरिएमा वित्तीय अनुशासनको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ ।
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको सन्तुलन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको समन्वय र बेरुजु व्यवस्थापन पनि सुधारका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । बेरुजु देखिनु मात्र वित्तीय अनियमितताको अन्तिम प्रमाण होइन; त्यसको प्रकृति, कारण र सुधारात्मक कारबाहीको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । तर औँल्याइएका त्रुटि समयमै सम्बोधन नहुनु, जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु र सुधारको पुनरावृत्त अनुगमन नहुनुले संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सार्वजनिक निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन, सामग्री खरिद र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार, स्वार्थको द्वन्द्व र स्रोतको अपव्ययको जोखिम बढ्छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुनु, लागत अनुमानको यथार्थपरकता कमजोर हुनु, गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नहुनु तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भए–नभएको निगरानी अपर्याप्त हुनु विकासको गुणस्तरलाई प्रभावित गर्ने कारक हुन् । यी समस्याको समाधान प्रक्रियागत सुधारमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन; संस्थागत संस्कार, नैतिक नेतृत्व र कार्यसम्पादनको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत स्थापित गर्नुपर्छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सार्वजनिक संस्था हो । स्थानीय आवश्यकता पहिचान, स्रोतको प्राथमिकताकरण, सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको अनुगमनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ । स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुँदा लोकतन्त्र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । तर अधिकारको निक्षेपणसँगै वित्तीय उत्तरदायित्व, संस्थागत क्षमता र पारदर्शिताको सुदृढीकरण पनि आवश्यक हुन्छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, एकीकृत र परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ । सरकारी लेखांकन, राजस्व व्यवस्थापन, भुक्तानी, खरिद, प्रतिवेदन र अनुगमनमा डिजिटल प्रणालीको उपयोगले समय घटाउन, अभिलेखको विश्वसनीयता बढाउन र दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा सरकारी वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली, एकल खाताकोष प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी डिजिटल संयन्त्रको विकास गरिएको छ । यस्ता प्रणालीको प्रभावकारिता भने तथ्यांकको गुणस्तर, अन्तरप्रणाली समन्वय, प्रयोगकर्ताको क्षमता र आन्तरिक नियन्त्रणमा निर्भर हुन्छ ।
डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको तथ्यांक सही, समयमै अद्यावधिक र निर्णयका लागि उपयोगी हुनुपर्छ । बजेट विनियोजन, खर्चको प्रगति, भौतिक उपलब्धि र परिणामबीचको सम्बन्ध देखाउन सक्ने एकीकृत सूचना संरचना आवश्यक छ । वित्तीय प्रतिवेदनलाई नागरिकले बुझ्न सक्ने स्वरूपमा सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता केवल प्राविधिक उपलब्धिमा सीमित रहँदैन; त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको माध्यम बन्छ ।
डिजिटल शासनसँगै साइबर सुरक्षा, तथ्यांकको गोपनीयता, पहुँचको समानता र प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रविधिले मानवीय विवेक र संस्थागत जिम्मेवारीलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । यसको उद्देश्य निर्णयलाई तथ्यपरक बनाउनु, अनियमितताको जोखिम घटाउनु र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउनु हो ।
दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले आर्थिक समृद्धिलाई सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन, संस्थागत स्थायित्व र अन्तरपुस्तीय उत्तरदायित्वसँग जोड्छ । आजको विकासले भविष्यको सम्भावना नष्ट गर्नु हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, वातावरणीय क्षतिको उपेक्षा, उपयोगिता सुनिश्चित नगरी ऋणमा आधारित आयोजना विस्तार र कमजोर प्रतिफल भएका परियोजनामा सार्वजनिक लगानी केन्द्रित गर्नु दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षमता विस्तार, पूर्वाधार सुधार, मानव पुँजी विकास र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऋणको औचित्य त्यसबाट सिर्जित प्रतिफल, भुक्तानी क्षमतामा पर्ने प्रभाव र भावी पुस्तामाथि सर्ने दायित्वका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई विकास आयोजना छनोट तथा बजेट तर्जुमामा समेट्नु आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव पुँजीमा लगानी हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा गरिने खर्च तत्काल प्रतिफल नदेखिए पनि दीर्घकालीन उत्पादकत्वको आधार बन्छ । सामाजिक संरक्षण र समावेशी विकासमा गरिएको उचित लगानीले अवसरको असमानता घटाउन तथा आर्थिक प्रगतिलाई व्यापक जनसमुदायसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ । यसर्थ विकासको सफलता भौतिक संरचनाको विस्तारमा मात्र होइन, नागरिकको क्षमता, अवसर र जीवनको गुणस्तरमा आएको सुधारमा खोजिनुपर्छ ।
नेपालमा वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्न सर्वप्रथम बजेट तर्जुमा र आयोजना छनोटलाई यथार्थपरक, तथ्यांकमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच स्पष्ट नीतिगत सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ ।
आयोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण, कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक न्यायका पक्षलाई समेट्नुपर्छ । बजेट स्वीकृतिपछि स्पष्ट कार्यतालिका, जिम्मेवार अधिकारी, मापनयोग्य उपलब्धि र नियमित समीक्षा प्रणाली अनिवार्य बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरमुखी बनाउनुपर्छ । खरिद योजना समयमै तयार गर्ने, सम्झौताका सर्तको पालना अनुगमन गर्ने, लागत तथा समय वृद्धिको कारण परीक्षण गर्ने र निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । अनुगमन खर्चको प्रगति जाँच्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; त्यसले भौतिक उपलब्धि, सेवा गुणस्तर र नागरिकले अनुभव गरेको परिवर्तनसमेत मापन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई सुधारको सक्रिय साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बेरुजुको प्रकृतिअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण, समयबद्ध सुधार योजना र कार्यान्वयनको अनुगमन आवश्यक हुन्छ । बारम्बार दोहोरिने त्रुटिको संस्थागत कारण पहिचान गरी कार्यविधि, क्षमता वा नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यसले लेखापरीक्षणलाई दोष पहिचान गर्ने अन्तिम प्रक्रियाबाट जोखिम न्यूनीकरण र संस्थागत सिकाइको माध्यममा रूपान्तरण गर्छ । कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद, लेखांकन, राजस्व प्रशासन, परियोजना व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली र नतिजा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम आवश्यक छन् । तालिमलाई औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नराखी कार्यसम्पादनमा आएको सुधारबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीसँगै आवश्यक स्रोत, प्राविधिक सहयोग र निर्णय गर्ने स्पष्ट अधिकार उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
संस्थागत इमानदारी र नैतिक नेतृत्वलाई शासन संस्कृतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नियुक्ति, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा योग्यता, निष्पक्षता र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, अनियमिततामाथि निष्पक्ष कारबाही र सदाचारपूर्ण कार्यसम्पादनको प्रोत्साहनले संस्थागत विश्वास बलियो बनाउँछ । पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वलाई कानुनी बाध्यतामा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक सेवाको मूल मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
आर्थिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण एकअर्काका पूरक आधार हुन् । उत्तरदायित्वविहीन विकासले स्रोतको अपव्यय, संस्थागत अविश्वास र असमानताको जोखिम बढाउँछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणविहीन वित्तीय अनुशासन भने तत्कालीन खर्च नियन्त्रणमा सीमित भई व्यापक रूपान्तरणको लक्ष्यबाट विमुख हुन सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले कानुनी शुद्धता, आर्थिक विवेक, सामाजिक न्याय र भावी पुस्ताप्रतिको दायित्वलाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।
नेपालको समृद्धिको यात्रा बजेटको आकार बढाएर मात्र पूरा हुँदैन । त्यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक खर्चको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रत्येक आयोजनाको परिणाम मापनयोग्य हुनुपर्छ र प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ । पारदर्शी प्रतिवेदन, प्रभावकारी लेखापरीक्षण, डिजिटल शासन, नागरिक सहभागिता, संस्थागत क्षमता र नैतिक नेतृत्वले वित्तीय सुशासनको आधार बलियो बनाउँछन् ।
