काठमाडौं, सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताइरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ४२ करोड ५६ लाख रकम पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको तथ्यले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्यले सेबोनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)लाई २०७७ सालमा ठूलो रकम भुक्तानी गरे पनि आजसम्म न जग्गा सेबोनको नाममा आएको छ, न त उक्त रकम फिर्ता भएको छ । सेबोनकै आधिकारिक सूचनाले करिब ७ रोपनी जग्गाका लागि ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जग्गा नामसारी नभएको पुष्टि गरेको छ ।
यो विषय सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ हो कि सार्वजनिक रकमको व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरवाही हो भन्ने प्रश्न अब टार्न मिल्ने अवस्था छैन । सेबोनले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार जग्गा हालसम्म नामसारी भएको छैन, नामसारीका लागि पत्राचार भइरहेको छ, सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय बोर्डसँग नरहेको छ तथा जग्गाको लालपुर्जा र नक्सासमेत बोर्डले हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, रकम फिर्ताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पत्र प्राप्त नभएको र महालेखा परीक्षकले बेरुजु लेखेको विषयसमेत सेबोनको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब जग्गाको स्वामित्व र हस्तान्तरणको अवस्था स्पष्ट नभएको अवस्थामा यति ठूलो रकम किन भुक्तानी गरियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ आउन सकेको छैन । सेबोनको अर्को आधिकारिक जवाफमा पनि २०७७/१२/०३ को बोर्ड निर्णयअनुसार भुक्तानी भएको, जग्गा हालसम्म नामसारी नभएको र नामसारीका लागि पत्राचार भइरहेको उल्लेख छ । सोही जवाफमा जग्गाधनी संस्थाले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय बोर्डमा नरहेको तथा खरिद गर्न खोजिएको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा समेत बोर्डमा प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जवाफले झन् अर्को गम्भीर अवस्था देखाएको छ । प्राधिकरणले उक्त ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रकम आफ्नो मुद्दती खातामा रहेको र सम्बन्धित जग्गा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र परेको कारण आयोजनाबाट जग्गा फिर्ता गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ । अर्थात्, एकातर्फ सेबोनले जग्गा पाएको छैन भने अर्कोतर्फ सेबोनको ठूलो रकम प्राधिकरणको खातामा वर्षौँदेखि रोकिएको छ ।
यस अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो—उक्त रकमको ब्याज कसले प्राप्त गरिरहेको छ ? सार्वजनिक संस्थाको रकम वर्षौँसम्म अर्को संस्थाको खातामा रहँदा त्यसबाट उत्पन्न ब्याज तथा आर्थिक लाभको अधिकार कसको हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । सेबोनले रकम फिर्ता मागेको छ कि छैन, ब्याजसहित फिर्ता मागेको छ कि छैन, रकमको संरक्षणका लागि के कानुनी पहल गरेको छ र जग्गा वा रकम प्राप्त गर्न कुनै मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ । यिनै प्रश्नहरू सम्बन्धित सूचनाको मागमा समेत समावेश गरिएका छन् ।
४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाँच वर्षभन्दा बढी समय उपयोग हुन नसक्दा यसको आर्थिक अवसर लागत पनि कम छैन । सम्बन्धित कागजातमा वार्षिक ८ प्रतिशतको ब्याजदरलाई आधार मान्दा करिब ३.४ करोड रुपैयाँ वार्षिक ब्याज आम्दानी हुन सक्ने र साढे पाँच वर्षमा १८ करोडभन्दा बढी ब्याज आम्दानीको अवसर गुमेको अनुमान गरिएको छ । यो अन्तिम आर्थिक क्षतिको आधिकारिक निष्कर्ष भने होइन, वास्तविक क्षति र अवसर लागतको गणना सम्बन्धित निकायले आधिकारिक वित्तीय विवरणका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यति ठूलो सार्वजनिक रकम लामो समयसम्म निष्क्रिय रहनु आफैँमा गम्भीर वित्तीय व्यवस्थापनको विषय हो ।
अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने, यस विषयमा सेबोनलाई मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको देखिन्छ । सम्बन्धित पत्राचारमा रकम, जग्गा हस्तान्तरण, निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवार पदाधिकारी, लेखापरीक्षण, ब्याज र सम्भावित क्षतिको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा पनि ४२ करोड ५६ लाख भुक्तानी भइसकेको तर जग्गा हस्तान्तरण नभएको, प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक संस्थाको ठूलो रकम लामो समयसम्म उपयोगविहीन रहेको र जग्गा पनि प्राप्त नभएको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि, लापरवाही वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने कार्य भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । तर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाकै हुन्छ । त्यसैले अब आवश्यक कुरा आरोप होइन, निष्पक्ष छानबिन, तथ्यको परीक्षण र जिम्मेवारी निर्धारण हो ।
यस प्रकरणले महालेखा परीक्षकको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । सेबोनलाई उपलब्ध गराइएको सूचनामा महालेखा परीक्षकले उक्त विषयमा बेरुजु लेखेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले बेरुजुको वास्तविक अवस्था के हो, बेरुजु व्यवस्थापनका लागि सेबोनले के जवाफ दिएको छ, बेरुजु फछ्र्यौट भयो कि भएन र सार्वजनिक रकमको संरक्षणका लागि लेखापरीक्षणबाट के सुझाव दिइएको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । सम्बन्धित सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्मका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र उक्त अग्रिम भुक्तानीबारे लेखापरीक्षकका टिप्पणी तथा बेरुजु व्यवस्थापनको जवाफसमेत माग गरिएको छ ।
अब यो विषयले नयाँ नेतृत्वमा आएको सेबोनका लागि विशेष महत्व राखेको छ । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा पुरानो नेतृत्वकालदेखि अड्किएको यो प्रकरणलाई नयाँ अध्यक्षले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले सेबोनको सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता देखाउनेछ । पुँजी बजारका हजारौँ लगानीकर्ता, सूचीकृत कम्पनी र बजारका सहभागीलाई नियमन गर्ने संस्थाले आफ्नै करोडौँ रुपैयाँको वित्तीय अनुशासन र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहिरहनु स्वयं नियामकको विश्वसनीयताका लागि राम्रो संकेत होइन ।
नयाँ अध्यक्षले यो विषयलाई पुरानो फाइल भनेर दराजमा थन्क्याउने होइन, तत्काल उच्च प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो चरणमा २०७७/१२/०३ को बोर्ड निर्णय, भुक्तानीको आधार, जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, केभीडीएसँगको पत्राचार, जग्गाको मूल्यांकन, लालपुर्जा र नक्साको अवस्था तथा हालसम्मको वित्तीय विवरण परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्त हुने कानुनी सम्भावना छ कि छैन भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष निकालेर सम्भव भए तत्काल जग्गा हस्तान्तरण र सम्भव नभए रकम ब्याज तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
त्यससँगै, रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए, निर्णय कुन आधारमा भयो, जग्गा हस्तान्तरण सुनिश्चित नगरी रकम किन भुक्तानी गरियो, त्यसपछि रकम फिर्ता लिन किन प्रभावकारी पहल भएन र पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म जिम्मेवारी कसले लियो भन्ने विषयमा प्रशासनिक तथा कानुनी परीक्षण आवश्यक छ । यदि कुनै पदाधिकारीको लापरवाही, बदनियत वा कानुनविपरीत कार्यबाट सार्वजनिक संस्थालाई हानि भएको प्रमाण भेटिन्छ भने सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।
सुशासन भनेको नयाँ सरकार आएपछि नयाँ नारा लगाउनु मात्र होइन । सुशासन भनेको पुरानो गल्ती खोज्नु, सार्वजनिक रकम सुरक्षित गर्नु, जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु र राज्यको एक रुपैयाँ पनि अनुत्तरदायी ढंगले रोकिएर बस्न नदिनु हो । यदि सरकार वास्तवमै सुशासनका लागि बनेको हो भने सेबोनको ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विषय त्यसको एउटा सानो तर महत्वपूर्ण परीक्षा बन्न सक्छ ।
आज प्रश्न केवल ४२ करोड ५६ लाखको होइन । प्रश्न राज्यको पैसाप्रतिको जिम्मेवारीको हो । प्रश्न नियामक निकायको विश्वसनीयताको हो । प्रश्न निर्णय गर्ने पदाधिकारीको जवाफदेहिताको हो । र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारको सुशासनको दाबी व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्ने हो ।
अब नयाँ अध्यक्षसामु एउटा स्पष्ट अवसर छ—पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको यो फाइल खोल्ने, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, रकम वा जग्गा सुरक्षित गर्ने र यदि कसैको लापरवाही वा कानुनविपरीत काम प्रमाणित भए जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने । यसो गर्न सकेमा सेबोनले आफ्नै संस्थाभित्रबाट सुशासनको एउटा बलियो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । अन्यथा, जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्नेछन्– ‘सरकार सुशासनका लागि बनेको हो भने सेबोनको ४२ करोड ५६ लाखको हिसाब अझै किन भएन ?’
अब यो फाइल दराजमा होइन, निर्णयको टेबलमा पुग्नुपर्छ । सेबोनले तत्काल छानबिन र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यही नयाँ अध्यक्षका लागि सुशासनको पहिलो वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
