काठमाडौं, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन पुनः भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट जारी आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भवन भत्काएको दाबी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार स्थापनाकालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्ने संवेदनशील उपकरण तथा पूर्वाधारसमेत रहेको उक्त भवनमा एकपक्षीय रूपमा क्षति पुर्याइएको छ । सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा वीरगञ्जको घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार अदालतले २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साबिकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको थियो । तर अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले यसलाई कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा समेत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ । यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय आफैंले २०८३ साल वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचमा सडकको मध्यविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको मापदण्ड कायम हुने उल्लेख भएपनि त्यसविपरीत टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी संरचना भत्काइएको कम्पनीको दाबी छ । अझै विभागले थप संरचना भत्काउने तयारी गरेको भन्दै टेलिकमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
टेलिकमले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले सम्बन्धित निकायलाई कानुनी मर्यादाको पूर्ण पालना, थप समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन पुनः भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट जारी आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भवन भत्काएको दाबी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार स्थापनाकालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्ने संवेदनशील उपकरण तथा पूर्वाधारसमेत रहेको उक्त भवनमा एकपक्षीय रूपमा क्षति पुर्याइएको छ । सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा वीरगञ्जको घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार अदालतले २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साबिकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको थियो । तर अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले यसलाई कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा समेत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ । यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय आफैंले २०८३ साल वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचमा सडकको मध्यविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको मापदण्ड कायम हुने उल्लेख भएपनि त्यसविपरीत टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी संरचना भत्काइएको कम्पनीको दाबी छ । अझै विभागले थप संरचना भत्काउने तयारी गरेको भन्दै टेलिकमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले
सम्बन्धित निकायलाई कानुनी मर्यादाको पूर्ण पालना, थप समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
