इतिहासकै भयावह मानिएको भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीयता त्यसको उद्धार, राहत र अन्य आवश्यक कुरामा सरकारका पदाधिकारीबीच नै उचित समन्वय र सूचनाको एकीकृत संकलन र प्रवाह हुन सकेको देखिएन भने उद्धारका लागि सरकारले गरेको ‘ब्लन्डर’ले कति नागरिकको जीवन गयो भन्ने विवरणहरू प्रकट भइरहेका छन् । जो हुनुहुँदैन थियो । यतिबेला यो ठाउँमा चाहिएको कुरा हो उद्धार, उपचार र राहत । यी तीनवटै कुरामा सरकार नीतिगत रूपमा पनि चुक्दै गएको देखिएको छ । जो गम्भीर हो । सरकार पहिलो चरणमा नै चुकेको ठाउँ सरुङबाट मान्छे निकाल्नेमा हो ।
यो विपद् आइपरेकै दिन छिमेकीसहितका टाढाटाढाका देशबाट उद्धारमा समेत सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै जानकारी गराएका थिए । तर सरकार भूराजनीति प्रभावित हुने भनेर त्यस्तो सहयोग नलिनेमा अडियो । यो आफैंंमा एउटा ठूलो गल्ती सावित भयो । जो पाँच दिनपछि सरकारले आफैँ सच्यायो र त्यस्तो सहयोगलाई अनुमति दियो तर यतिबेलासम्म जीवन जोगाउन ढिलो भइसकेको देखियो । विपद् आइपरेकै दिनदेखि यस्तो उद्धार थालिएको भए कम्तीमा सुरुङभित्र फसेकाहरूमध्येका धेरैको ज्यान जोगिने थियो कि भन्ने प्रश्न बनिरहृयो ।
सुरुङका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कुरा बाझियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आइतबार राति साढे ८ बजे एउटा जानकारी पोस्ट गरे । त्यसमा उनले तीनकिलोमिटरभित्र गएर पनि मान्छे फेला नपरेका भनेका थिए । यसको अर्थ हो यो दिन अर्थात् आइतबारमात्र सुरुङमा प्रवेश सम्भव भयो तर मान्छे भेटिएनन् । यस्तो जानकारी गृहमन्त्रीले तीन दिनअघि शुक्रबार नै आफ्नो सञ्जालमार्फत दिएका थिए । यसले सुरुङको प्रवेशका बारे अर्थात् ठूलो संख्याका कामदार तथा विज्ञहरू फसेका भनिएको सुरुङका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कुरा बाझियो ।
एकातिर उद्धारका लागि विज्ञसमूहको आवश्यकता छैन भनेर चारपापाँचदिन खेर फाल्नु र त्यसपछि पनि के भइरहेको छ भन्नेबारे यी पदाधिकारी यसरी अन्योलमा रहनु आफैंंमा सानो ब्लन्डर होइन । उनका यस्तो कच्चा कामले यतिठूलो संंख्याको ज्यान जानेसम्मको काम भएका विवरणहरूले बताउँछन् । ११ वटा जलविद्युत्का सुरुङमा हजारको हाराहारीमा फसेका भनेर घटना भएको दिन बुधबार नै रेकर्ड प्राप्त भएको थियो । यस्तो बेला बाहृय देशका सहयोग लिन खोजिएको भए भोलीपल्टसम्म २०–२२ देशले सहयोगका लागि तयार रहेको भनेर बताइसकेका थिए । त्यस्तो बेला नेपाली सेनाकै संयोजनमा भाग लगाएर उद्धारमा जुटिएको थियो भने एकैदिनमा सुरुङमा प्रवेश हुइँदो रहेछ भन्ने त पाँचदिनपछि थालिएको कामले नै देखाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि यति ठूलो संख्याका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न भूराजनीतिले कसरी रोक्यो भन्ने आफैँ एउटा प्रश्न हुन जान्छ ।
अर्कोतर्फ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको कुरा पनि चरम अव्यवस्थाको शिकार भएका विवरणहरू आउन थालेका छन् । त्यसमा राहत सामग्रीको ओइरो लागिरहेका तर वितरणमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको रोकका कारण व्यवधान आएका देखियो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बाढीबाट पुगेको क्षतिपछि व्यवस्थित रूपले उद्धार गरिरहिएको भनेर बाढीको छैठौं दिन सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिएकै बेला प्रकट भएका हुन् । एकातिर बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत सामग्री पुग्न नसक्दा पीडितहरू कठिनाइमा परिरहेको स्थिति छ भने जेनतेन पुगेका राहत सामग्रीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले वितरण रोकिएको अवस्था देखिनु आफैंमा दुःखद् पक्ष हो ।
यो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पुनः निर्देशन दिएको छैन र त्यस्तो निर्देशन नआइ रोकिएको वितरण नखुल्ने भनेर अधिकारीहरूले नै बताइरहेका देखियो । प्रशासनिक प्रक्रियाले राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दा बाँचेका पीडितहरूले पनि जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यतिबेला बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा सर्वसाधारणबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री संकलन भए पनि पीडितसम्म पुग्न नसकेका कारण जुटेको राहत पनि प्रयोगमा आउने देखिएन । कारणमा सरकारको अलमल नै हुनुपर्छ । यस्तो स्थिति पनि अब नदोहोरियोस् ।
