संसद्मा दुईतिहाइ मत ल्याएको वा पाएको र सत्तारुढ पनि भएको अर्थात् सत्ताको वाग्डोर हातमा लिएको दल, यसकारण सांसद र सरकारले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नुभन्दा विगतलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको जस्तो देखिँदै छ । विगतका संसद् वा अन्यत्र यो दलका पदाधिकारी त्यो सरकार होस् कि सांसद विगत ३५ वर्षका फेहोरमैला एकैपटक हट्दैन, ३५ वर्षसम्म के गरियो ? भन्दै गरिने प्रतिप्रश्न त उनका मुखमा नै छन् जस्तो देखिन्छ । जो रातदिन दोहोरिइरहन्छन् ।
अहिलेसम्म निकै कम बोल्ने भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि ३५ वर्षसम्म केही नभएको कुरा ५ मिनेटमा हुन्छ ? भनेर खोज्न हुँदैन भनी यही ३५ वर्षलाई दोहोर्याए । यो सन्दर्भ अहिलेको सरकारले खडा गरेको सुकुमबासी विस्थापनको समस्याका बारेको थियो । सुकुमबासीलाई बढीमा दुई हप्तामा व्यवस्थापन गरिसक्ने भनेर तिनका बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो । तर त्यसको सय दिनमा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थातिर ध्यानाकर्षण गरिँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । अहिले संसद्मा सरकारको बचाउ गरिँदा पनि यो दलका सांसदहरू प्रायः सबैले यही कुरा भनिरहेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताले लामो समयपछि बसेको सदनमा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले एउटा काम गर्ने, भूमि मन्त्रालयले अर्को कुरा भन्ने, स्थानीय तहले फरक निर्णय गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा अनधिकृत व्यक्तिले निर्देशन दिने जस्ता कुरा तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ, अनधिकृत व्यक्ति को हो ? उसले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा निर्देशन दिया ? र उसकै निर्देशनमा जेनजी अभियन्तामाथि प्रहरीले किन कुटपिट गर्यो ?
स्थायी समाधान नहुँदासम्म नागरिकलाई आधारभूत मानवीय सुविधासहित राख्नुपर्ने, स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा कुनै राहत होइनन्, यी राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारी हुन् । गर्भवती महिला, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको छुट्टै सूची बनोस् । उनीहरूलाई आवश्यक पोषण, नियमित औषधि, मातृशिशु सेवा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् । बालबालिकाको शिक्षा तुरुन्त निरन्तर गरिनुपर्छ । नष्ट भएका पुस्तक, कापी, पोसाक र प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराओस् । परिवारको सहमतिविना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपारियोस् ।
सुकुमबासीका बारे यी कुरा अर्थात् यस्ता मागहरू अस्वाभाविक थिएनन् । यसलाई सत्तापक्षले नै ताली बजाएर स्वागत गर्दा हुन्थ्यो । त्यसले सरकारलाई नै यस्तो मानवीय काम छिटोभन्दा छिटो गर्न दबाब पुग्ने थियो । के प्रष्ट भइसकेको छ भने, यिनलााई उठिवास गराउने सरकारसंग त्यसपछि खासगरी व्यवस्थापनका बारे कुनै योजना रहेनछ । उनीहरूलाई बिचल्ली बनाइएको चार महिना हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो बेला विपक्षले छिटो व्यवस्थापन गरियोस् भन्दा सत्तापक्षका सांसदहरू नै ३५ वर्षसम्म के भयो भनेर उल्टो झम्टिन थालेका देखियो, जो अस्वाभाविक मात्र होइन अमानवीय भने पनि हुन्छ ।
माथि उठाइएका जस्ता विषयमा रास्वपाका कतिपय सांसद भने भूमिहीन, सुकुमबासीको समस्या समाधानमा विगतका ३५ वर्षमा के भए भनि प्रतिपक्षतर्फ नै प्रतिप्रश्न गर्न तम्सिएका देखिए । उनका भनाइमा विगतमा कसको सरकार थियो ? हिजोसम्म कसको सरकार थियो र त्यसले के ग¥यो ? ३५ वर्षसम्म किन बाँडिएन ? पहिले ३५ वर्ष लागेको काम गर्न फेरि पनि ३५ वर्ष बित्न सक्दछ भन्ने जस्ता ओठेजवाफ दिए । ३५ वर्षसम्म समाधान नभएको समस्या केही समयमा नै समाधान खोज्न पनि हुँदैन । ३५ वर्षसम्म समाधान हुन नसकेको समस्यामा केही न केही ठूलै जटिलता होला । यो धनीपुर्जा बाँडेर चार महिनामा सबै कुरा सकिँदैन होला । विगतलाई दोष देखाएर उम्कने मेलो गर्नु जिम्मेवारीको बोध गरेको अवस्था होइन । सत्तासञ्चालकहरूले ख्याल गरुन् ।
