काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन् । बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास अभावबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि मन्त्री यादव आलोचनामा परेकी थिइन्। उनले ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको दाबी गर्दै उद्योगीहरूको ‘पाता नकसेसम्म’ समस्या समाधान नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
त्यसक्रममा उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुईवटा मात्रै भए पुग्छ’ भन्दै उनले उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यससँगै सरकार र ग्यास उद्योगीबीचको विवाद थप चर्किएको थियो।
यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ। उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि घण्टौं तथा दिनरातसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन्। ग्यास पाइहाले पनि निगमले तोकेको मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले नियमित रूपमा ग्यास आयात तथा आपूर्तिसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारमा भने त्यसअनुसार ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। घण्टौं लाइन बसेर पनि ग्यास नपाउने अवस्था रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
लामो समयदेखि चुलिएको ग्यास अभावलाई पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिले थप जटिल बनाएको छ। गत १४ भदौदेखि कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको छ। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भए पनि बजारमा त्यसको सहज वितरण हुन नसक्दा अभाव थप चर्किएको हो।
ग्यासको आयात, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति भने समस्या समाधानभन्दा विवादतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अर्कोतर्फ, नेपालमा ग्यास आयात, भण्डारण र वितरणका लागि राज्यको आफ्नै पर्याप्त पूर्वाधार छैन। हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन्। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा आफ्नै ग्यास बोटलिङ प्लान्टसमेत छैन।
सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही मात्रामा ग्यास बिक्री गर्दै आए पनि त्यसले समग्र बजारको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसैगरी नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि आफ्नै ग्यास बुलेटसमेत छैन। निजी ग्यास उद्योगहरूले भारतबाट ग्यास आयात गर्दा भारतीय बुलेटकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट ढुवानीबापत मात्रै वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिने गरेको बताइन्छ।
यस्तो संरचनागत निर्भरता र आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबीच ग्यास अभाव समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री यादवको विवादास्पद अभिव्यक्तिले सरकारमाथि थप प्रश्न उठाएको थियो। यहीबीच उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्।
