नयाँदिल्ली, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवाद र देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको राजीनामा पत्रमा प्रधानले विद्यार्थीको हित र युवाहरूको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।शिक्षा क्षेत्रसँग चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको आधार भएको बताएका छन् ।
गत मे ३ मा सञ्चालन भएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षामा अनियमितता देखिएपछि सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीबीआई० लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको, परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गरेको तथा आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षण ९सीबीटी० प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।सम्बलपुरबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका प्रधानले पुनःपरीक्षा प्रक्रियामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । परीक्षासम्बन्धी विवादका कारण कुनै पनि योग्य विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
जुलाई १६ मा सार्वजनिक गरिएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को नतिजामा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै योग्य विद्यार्थी सफल भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
राजीनामा पत्रमा प्रधानले केही जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । पछिल्ला घटनाले आफू दुःखी भएको उल्लेख गर्दै जन्तर मन्तरलगायत विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिले उठाउन नपाउन् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।प्रधानले शिक्षामन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । राष्ट्रसेवा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता रहने उनले बताएका छन् ।
यसैबीच, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ विवादलाई लिएर भारतभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले जन्तर मन्तरमा २६ दिन लामो अनशन गरेका थिए ।भारत सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत र विशेष कार्यदल ९एसटीएफ० गठनसहित कडा कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
