उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत विद्युत् उपभोगमा बहुदर प्रणाली अनुसार भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखी घरायसी विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत र औधोगिक तथा व्यवसायिक प्रायोजनको लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । संगठनले तत्काल उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको हो । नेपालमा विद्युत् खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा भन्दा बाहिर राखिँदै आएको थियो तर चालू आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालू पुँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नेतर्फ संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त रकमपछि समायोजन वा फिर्ता हुनसक्ने भए पनि त्यस अघिसम्म उद्योगहरूको नगद रोक्किने हुदा चालू पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । ग्राहकबाट रकम उठ्न ढिलाइ, चालू पुँजीको अभाव तथा उच्च वित्तीय लागतको चुनौती झेलिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्था थप भार बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिट उपलब्ध हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्यातमुखी उद्योगहरू अझ बढी प्रभावित हुनेछन् । ‘निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ’, उनले भने । भ्याट फिर्ता प्रक्रियाको ढिलाइले विद्युतमा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ ।
त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युत्मा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत बन्ने हुँदा यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई थप कमजोर बनाउने अध्यक्ष राठीको भनाइ छ ।
विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महंगीको थप भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने संगठनले जनाएको छ । सरकारले स्वदेशी जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि तथा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु उक्त नीतिको उद्देश्य विपरीत हुने संगठनको धारणा छ । यसका साथै उच्च वित्तीय लागत, कर्जा प्रवाहमा देखिएका चुनौती, कडा बैंकिङ मापदण्ड तथा उद्योग क्षेत्रमा बढ्दो तरलता संकटका बीच विद्युतमा थपिएको भ्याटले नगद प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गरी उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम बढाउने तथा कर्जा असुलीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने संगठनले जनाएको छ । विद्युत् स्वदेशी उद्योग व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भ्याट लगाउने नीति अव्यवहारिक भएको संगठनको भनाइ छ ।
