काठमाडौं , एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नियमावलीसमेत पुनरवलोकन गरी पाऊँ भनी निवेदन गरेको छ । एनसेल आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल पेलेले यही साउन ६ गते बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गरेर पत्र बुझाउँदै उक्त निवेदन गरेको हो ।एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई बुझाएको पत्रमा कानुनविपरीतका निर्णयहरू, विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तहरू र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्ता निर्णय र सर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरू र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।
यसअघि २०८२ साल पुस २३ गते एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्तहरू पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट पनि कानुनअनुसार गर्नु भन्ने आदेश आइसकेको अवस्थामा अब एनसेल विवादको टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री तथा सोको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुनविपरीतको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौँ संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुनसम्मत नभएको र उल्लिखित निर्णयहरूका कारण नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत हुनेगरी गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लिखित नेपाल सरकारका निर्णयहरू नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरी पाउन तहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुष २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशा प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसैसाथ संलग्न गरी निवेदनबमोजिम पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
पहिले भईसकेका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संशोधन गर्न वा नयाँ निर्णय लिन सक्छ । कुनै निर्णय सच्याउनु प¥यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले एनसेलले पुनरवलोकनको माग गरिएको थियो ।
के भएको थियो ?
एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता तथा सेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपश्चात् उक्त सेयर लिलाममार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैरनेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्यको शत प्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबाट लिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाइट यूके र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबीचमा तय गरेको व्यावसायिक सर्तहरूबमोजिम सेयर खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्डिंसको रहेको छ ।यसपश्चात् दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम सेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितिमा यो कारोबारलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन । साथै सेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन पछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनबमोजिम गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ ।
खरिदकर्ता र बिक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भई अनर्गल प्रचारप्रसार भएपछि तत्कालीन सरकारले अनावश्यक रूपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यावसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति फागुन ६, २०८० गते देहायबमोजिमको निर्णय भएको थियो ।योे निर्णयबमोजिम प्राप्त निर्देशनको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ १६, २०८१ देखि लागू हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि सर्तहरूसहित नवीकरण गरेको थियो । ती सर्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।
१. मोबाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रू. ५ अर्बका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने ।
२. बुंदा नं. १ अनुसारको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा किस्ता बापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज र किस्ता रकमसमेत बुझाउनु पर्ने । तोकिएको किस्ताबन्दीको समय अगाबै भुक्तानी गर्न चाहेमा भुक्तानी हुँदाको मितिसम्मको हुन आउने ब्याजसहित किस्ता रकम भुक्तानी गर्न सक्ने ।
३. प्रत्येक वर्षको लागि कायम भएको किस्ता र ब्याज रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
४. तहाँ लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधिको समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने ।
५. माथि उल्लिखित सर्तहरूको पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ तथा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६. अन्य सर्तहरू प्राधिकरणले समय समयमा तोकेबमोजिम हुने ।
उल्लिखित मन्त्रिपरिषद््को मिति फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्तहरू गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरवलोकन गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र संवद्र्धन समेत गर्न निर्णय पुनरवलोकन आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन
● टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा १बमोजिम अनुमतिपत्रको २५ वर्षको सयम सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सर्तहरू राख्न सुझावहरू राख्न पर्ने भनेको थियो । यद्यपि सोही ऐनले सेयरको कारोबारलाई रोक लगाएको छैन । सेयर संरचनामा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत बढी भई सरकारले माथि उल्लेखित कुराहरूमा स्वामित्व लिए पनि सरकारबाट निर्धारण भएको मूल्य सरकारलाई बुझाई पुनः पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका सम्बन्धमा समितिले बोलेको देखिँदैन ।
● एनसेलले व्यावहारिक कारण देखाई सेयर कारोबारका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिए पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९बमोजिम यस्तो प्रकारको खरिदबिक्री भएको ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराई अभिलेख गराउनुपर्ने प्रावधानबमोजिम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १९ ले तोकेको म्यादभित्रै उद्योग विभागमा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि स्वकिृतिको लागि एनसेलले निवेदन पेस गरेको थियो । सोही बखतमा नै द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिलिपि पनि बुझाएको थियो ।
दुई वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता हेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैँबाट अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको छ र कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । तसर्थ, उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त सम्झौतालाई स्वीकृत गर्न अति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा पश्चातदर्शी प्रावधान ¤
● कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा कात्तिक १२, २०८१ मा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यसको मतलब एनसेलका लगानीकर्ताले चाहेको खण्डमा विदेशी लगानी ५० वा सोभन्दा कममा सार्न सक्छ । तर ऐनको भावनाबमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पुँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको अन्यायपूर्ण भएको एनसेलले बताएको छ ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ......संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल रहेको एनसेलको जिकिर रहेको छ । सरकारी समितिले एनसेलालाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सर्तहरू राख्न सुझाव दिनु, मन्त्रिपरिषद्ले सोहीअनुसार निर्णय लिनु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही सर्त राख्नु र नियमावलीमा पनि सोहीअनुसार संशोधन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको एनसेलले बताएको छ ।
एनसेलको अनुमतिपत्र के भएको हो ?
● नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० मा गरेको निर्णय नं. ३७ (१) (ग) अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्ति गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद मिति भदौ १५, २०८१ म समाप्त भई तेश्रो पटक नवीकरणको लागि तोकिएको समयमा नै रीतपूर्वकको निवेदनसहित तोकिएको दस्तुर समेत भुक्तानी भई मन्त्रिपरिषद्को भदौ १३, २०८१ को निर्णयअनुुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भदौ १६, २०८१ देखि लागू हुनेगरी थप ५ वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
यसरी फागुन ६, २०८० को निर्णय नं. ३७ (१) (ग)बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई भदौ १३, २०८१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा भदौ १६, २०८१ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णयबमोजिम भएको अनुमतिपत्रको नवीकरणको तथ्यले नै अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्धारण गरेको अवस्थामा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ ।
● त्यसैले उल्लेख गरेबमोजिम यथास्थितिमा परिवर्तन भई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भईसकेको हुँदा सेयरखरिदबिक्री गर्ने मंसिर १५, २०८० को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (१) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफाको उपदफा २ मा सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा ३बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । भाषागत रूपमा हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन किनकि सरकारलाई सेयर हस्तान्तरण हुँदैन बरु सरकारले सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर पुनः बेच्न सक्छ । त्यसो गर्दा त्यो किन्ने पहिलो अधिकार पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात् एनसेललाई हुन्छ । त्यसैगरी उपदफा ४ ले जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः एनसेललाई ८० प्रतिशत विदेशी लगानी ५० मा झार्नलाई बन्देज छैन । तर सरकारले यो व्यवस्थाको वर्खिलाप गई सेयर कारोबारमा रोक लगाएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको समाप्तिपश्चात् दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । यद्यपि, दफा ३३ को उपदफा (२) ले सम्पत्तिको मूल्यांकन रकम भुक्तान गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्णतः अनदेखा गरी ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० को निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्ने भदौ ५, २०८१ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कदम पूर्णतया गैरकानुनी रहेको एनसेलले बताएको छ ।
िदूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मूल्याङकन गरी त्यसरी मूल्यांकन भएको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाविपरीत कम्पनीको सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने कुरा सेयर लगानीकर्ताको आफ्नो सम्पत्ति अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएकोले र विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपालप्रतिको छविमा माथि नै प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त निकास दिन आवश्यक छ ।
२५ वर्षपछि मोबाइल अनुमतिपत्र पुनः जारी÷नवीकरणका फाइदाहरू ः
(१) एनसेल देशकै सबैभन्दा ठूला करदातामध्ये एक हो । वार्षिक रूपमा अर्बौ रुपैयाँ सरकारी राजस्वको रूपमा योगदान गर्दै हाल सम्म राष्ट्रिय राजस्वमा करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ । सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको निरन्तरता भएमा सरकारको राजस्वको स्रोत निरन्तर भई सरकारको वित्तीय स्रोतमा महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्दछ ।
(२) एनसेलले विगत २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा गरेको योगदान उल्लेखनीय छ । सन् २०२९ पछि लाइसेन्स पुनः जारी भएमा फाइभजी तथा अन्य नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुन्छ र देशको डिजिटल विकासमा राम्रो अवसर हुनेछ ।
(३) एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । नयाँ रोजगारीको सिर्जना र नयाँ पुस्तामा प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरणको लागि एनसेलको निरन्तरता अत्यावश्यक छ ।
(४) नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका दृष्टिले एनसेल एक सफल उदाहरण हो । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको सञ्चालनको निरन्तरताले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सरकार सकारात्मक भएको तथा सकारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश विश्वमा जान्छ र विदेशी लगानी वृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग हुन जान्छ ।
(५) एनसेलले प्रदान गर्ने मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाहरूको माध्यमबाट डिजिटल अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारको रूपमा अत्यावश्यक मानिएका मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड–हेलिङ, डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, साना तथा खुद्रा व्यवसाय, र ई–शिक्षालगायत सञ्चालित छन् । हाल एनसेलको सेवामार्फत करोडौँ व्यक्ति र लाखौँ साना, मझौला तथा ठूला व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गरी आएका छन् ।
(६) एनसलेको निरन्तरताले फाइभजी नेटवर्क विस्तार गरी आगामी पुस्ताको लागि डिजिटल आधार बनी डेटा सेन्टर, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धनमार्फत नेपाललाई अन्य विकसित देशहरूका तुलनायोग्य दूरसञ्चार विकासको स्तरमा पु¥याउनेछ ।
एनसेलको निरन्तरता विच्छेद हुँदा उत्पन्न हुने जोखिमहरू ः
(१) एनसेलको अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्नसक्छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ । करोडौँं नेपालीले खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाइल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।
(२) सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवासँग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचनाजस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा हुने अनिश्चिताको कारण करिब एक करोड ४० लाख ग्राहकहरू सेवाविहीन हुन सक्ने गम्भीर खतारा उत्पन्न हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायतका अन्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । संक्षेपमा, करोडौँं ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन् । विशेषगरी मोबाइल सेवाले जोड्ने दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
(३) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक हुन जान्छ । सेवा प्रदायकहरूबीचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव रहन जान्छ ।
(४) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नभएमा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित हुने गरी दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र सहज रूपमा नवीकरण नभएको उदाहरण छैन । कुनै कारण एनसेलको निरन्तरताको सुनिश्चितता नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद र मुद्दामामिलाले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । गत पुसमा विवादको समाधान नभए कम्पनीसँग देश र विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने जिकिर एनसेलले गरेको थियो ।
(५) वर्तमान कानुनअनुसार सन् २०२९ मा स्वामित्वको हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गई लिलामीको प्रक्रियामा गएमा प्रशासनिक ढिलाइ, कानुनी चुनौतीहरू, तथा सम्पत्तिसँगै ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा आशंका नगरिरहन सकिन्दैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रमा लिएको स्मार्ट टेलिकम तथा युनाइटेड टेलिकमको व्यवस्थापन लामो समयसम्म गर्न नसकेको उदाहरणबाट नै आशंका पुष्टि हुन्छ । परिणामतः सेवा विच्छेद, लाखौँंको सख्यामा बेरोजगारी, राजस्वमा हुदै आएको योगदान बन्दलगायतका कारणले समग्र नेपाली जीवनपद्धति नै ठप्प भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरहरू पुग्न जान्छ ।
(६) सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको कारण देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भई ठूलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण हाम्रो सामु छ । करिब एक करोड पाँच सय ४० लाख नेपाली जनाताले सेवा लिने एनसेलको सेवा कुनै कारण अवरुद्ध भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति असम्भव प्राय छ ।
के छन् एनसेलका मागहरूको आधार ?
१. सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको आजियाटा इन्मेष्टमेन्ट (यूके) लिमिटेर र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) लिमिटेडबीचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंस लिमिटेडको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिने आधारहरूः
(क) नेपाल सरकार
मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८०÷११÷०६ गतेको निर्णय नं. ३७ (१) (क) को निर्णयाधारको रूपमा रहेको यथास्थितिमा पूर्ण परिवर्तन भइसकेको ।
● खरिदकर्ताले विगत २ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुभवी व्यवस्थापकहरूबाट निरन्तररूपमा बिनाअवरोध कम्पनी सञ्चालन गरीआएको छ । विगत ५ वर्षदेखि कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको गिरावट हामीले व्यवस्थापन सम्हालेपछि आम्दानी स्थिर हुन पुगेको तथ्यबाट पनि हाम्रो प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएको ।
● मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग)बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा मिति २०८१।०५।१६ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भई सोबमोजिम अनुमतिपत्रको नवीकरण भइसकेको तथ्यले नै हाम्रो प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहे भएको स्वतः प्रमाणित भइसकेको ।
● सेयर खरिदबिक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेस गरी कानुनबमोजिम मिति २०८०।११।१४ मा ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा रु. १,६९,६३,७०,५२८र( (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्सत्तरी करोड त्रीसठ्ठी लाख, सत्तरी हजार पाँच सय अठ्ठाईस मात्र) कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकेको ।
● विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम अभिलेखको लागि श्री उद्योग विभागमा मिति २०८०।०९।२३ मा पेस गरेको निवेदन तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि पेस गरेको मिति २०८०।११।३० र मिति २०८१।०१।२४ को निवेदन साथ खरिदकर्ताको प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजातहरू पेस गरेको ।
(ख) कारोबारबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर बुझाई सकेको र अख्तियारप्राप्त निकायबाट पछि थप कर लाग्ने गरी निर्धारण हुन आउने कर दायित्वलाई कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेको ।
(ग) पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा व्यावहारिक रूपमा तत्कालीन अवस्थामा पूर्वस्वीकृति हुन नसकेकोले सो सम्बन्धमा उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदबिक्रीको स्वीकृति दिँदा कानुनको मक्सद पूरा हुने । जस्तैः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधानबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्ने । साथै, भविष्यमा ऐन नियम तथा निर्देशनको अक्षरंश परिपालना गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको ।
२. एनसेलको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त राखी नवीकरण गर्नु भन्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय र सोहीबमोजिम तोकिएको अनुमतिपत्र नवीकरणको सर्त पुनरवलोकन गरी खारेज गर्ने आधारः
● सेयर संरचनामा फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाइनु व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा कानुनबमोजिम प्राप्त साम्पत्तिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वाञ्चित गर्नु संविधानद्वारा प्रदत्त उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने (धारा १७) समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने (धारा १८) तथा धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हकजस्ता मौलिक हकहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको ।
● कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) तथा दफा ४२ बमोजिम कम्पनीको सेयर चल सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सकिने व्यवस्थालाई गैरकानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको ।
● दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मूल्यांकन गरी मूल्यांकित रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाविपरीत कम्पनीको सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने कुरा सेयर लगानीकर्ताको साम्पत्तिक अधिकारमाथिको ठाडो उल्लंघन गरेको । विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरीत एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको ।
● एउटा निश्चित अवधिका लागि सर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि सर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको सर्त लाद्नु कानुनबमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र ल्भउब िग्प् द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत को धारा ५ समेतको प्रतिकूल रहेको ।
३. दूरसञ्चार नियमावली, (दशौं संशोधन) २०५४ को नियम ७क ले गरेको पाश्चात्दर्शी संशोधन दूरसञ्चार ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेकोले उक्त व्यवस्थाको खारेजीका आधारहरू ः
● दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, नेपाल सरकारले मिति २०८१।०७।१२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा गरेको दशौँ संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको बखतमा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशत भनी छलपूर्ण हिसाबले ऐनको प्रावधानलाई नै निष्प्रयोजित पार्ने नियतले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावलीमा नियम ७क थप गरिएको ।
● ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्वअनुमानै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नवीकरण कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन र अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेको वल्र्डलिंकलाई पछि गएर नियमावली संशोधन गरी अनुमतिपत्र समाप्त भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रपञ्चले पाश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पुँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने भनी कुनियतले उक्त प्रावधान राखिएको ।
िदूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा ‘पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ...संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा मिति २०८१।७।१२ मा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी’ भनी उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल ।
निकास के हुन सक्छ ?
● मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरवलोकन गरी तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरेको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक क्षमता कम्पनी निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको र मिति २०८१।५।१६ मा सोही कुरालाई आधार मानी अनुमतिपत्र नवीकरण समेत भइसकेको अवस्थामा यथास्थिति परिवर्तन भएकोले खरिदबिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने । सोहीबमोजिम उद्योग विभागबाट सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख गर्ने ।
● सेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको भन्ने मिति २०८०।११।०६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम हदैसम्म जरिबाना गरी अव आयन्दा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सेयर खरिबिक्री गर्न गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
● मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) को निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा भएको मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मिति २०८१।०५।१६ को अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा अनुमतिपत्रको समाप्ती पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र नवीकरणकै समयमा कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै पनि फेरबदल नगर्ने सर्त राखी नवीकरण गर्ने भन्ने निर्णय नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू विपरीत भएकोले सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा तोकिएको अनुमतिपत्रको सर्तलाई पुनरवलोकन गरी उक्त सर्तलाई अनुमतिपत्रको सर्तबाट हटाउने ।
● नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७क. भूत प्रभावी ९च्भकतचयकउभअतष्खभ० भएकोले सो लाई खारेज गर्ने ।
सरकारको निर्देशन के हुन सक्छ ?
● एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउनु पर्ने ।
प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुन
बमोजिम सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन ९क्ष्लष्तष्ब िएगदष्अि इााभचष्लन० को माध्यमबाट सेयर जारी गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
● सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख भई अधिकांश नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा परिणत भएको मितिले १ वर्ष भित्रमा विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित फाइभजी प्रविधिमा लगानी गरी सेवा सुरु गर्र्नेे सो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त मात्रामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदान गर्ने ।
उल्लिखित निर्देशनसहित दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (४) बमोजिम एनसेललाई पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने र सो व्यवस्थाको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने साथै सर्तको पालनाको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने ।
सेयर कारोबार बापत एनसेलले कति कर ति-यो ?
● मंसिर १५, २०८० मा आजियाटा इन्भेष्मेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको सेयर खरिदबिक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेस गरी कानुनबमोजिम १४ फागुन २०८० मा ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकेको छ । यदि उक्त कारोबारबाट थप कर दायित्व आइपरेमा कानुनबमोजिम निर्धारण हुने दायित्वलाई कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छ । यो सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभ नभएकोले पुँजीगत लाभकर लाग्दैन ।
● एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानी पहिला रु. १४४ अर्बमा कारोबार भएकोमा पछिल्लोे पटक सोही रकमभन्दा कममा कारोबार भएको पहिला नै स्पष्ट भइसकेको छ र यस सम्बन्धमा खरिकर्ता, बिक्रीकर्ताले सार्वजनिक रूपमा बोलि सकेको र सेयर सम्झौता समेत सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई बुझाई सकेको छ । त्यसमा केही गलत भएमा सरकारले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्छ । तर सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारमा हस्ताक्षेप गरेर सेयर कारोबारलाई रोक्का राख्ने काम गरेको छ । करकै सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयको केही कर निर्धारण आदेशउपर दुई मत भई विभाग, न्यायाधिकरण तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विवादित करबाहेक यस कम्पनीले कुनै कर दायित्व बाँकी राखेको अवस्था छैन भन्ने कुरा ठूला करदाता कार्यालयबाट प्रदान गरिएको पत्रहरूबाट नै स्पष्ट भइसकेको छ ।
एनसेलको झण्डै तीन वर्षअगाडिको सेयर कारोबारकोे इन्टरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको आसपास रहेको थियो । जुन कम्पनीको व्यावसायिक प्रदर्शनअनुसार क्रमिक रूपमा हरेक वर्ष विक्रेतालाई प्राप्त हुँदै जाने स्ट्रक्चरमा आधारित थियो । तर यसरी सम्झौता भए पनि सरकारले सेयर कारोबारलाई स्वीकृति नगर्दा व्यावसायिक प्रदर्शनका हिसाबमा विक्रेतालाई पठाउन पर्ने लाभको अंश एनसेलले पठाउन सकेकोे छैन ।
के एनसेलले पुरानो सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर तिरिसकेको हो ?
● आजियाटा र टेलियासोनेराबीच भएको एनसेलको सेयर किनबेचका सम्बन्धमा एनसेलले कानुन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्ण पालना गरेको छ । कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रु ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सबै कर विभिन्न मिति र किस्तामा चुक्ता गरिसकेको छ । अन्तिम किस्ता कोभिड महामारीका बेला चैत २०७६ मा तिरेको थियो । पछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता (इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट)ले पनि सरकारको पक्षमा आफ्नो निर्णय सुनाएको थियो र एनसेलले यो कारोबारसँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकोले अव यसमा दोहोरा कर लाग्ने गरी कुनैपनि करको दायित्व थप्न नहुने जिकिर गरेको थियो । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम लाग्ने करका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
विदेशी लगानी नियम कानुनमा के छ ?
● विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ (१) र (२) ले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने र कुनै पनि लगानी नेपालमा कायम रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक हितका लागि त्यसको कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनले तोके अनुसार क्षतिपुर्ति दिईने कुरा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ र ३३ ले पनि राष्ट्रिय व्यवहार र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने कुराको प्रत्याभुत गरेको छ । यसै गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवध्र्दन र संरक्षण सम्झौता (नेपाल यूके बिलेट्रल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रीमेन्ट)को धारा ५ मा राष्ट्रिय सुरक्षाको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पक्ष राष्ट्रले अर्को पक्ष राष्ट्रको लगानीकर्ताको लगानीलाई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहणसरह असर हुने कुनै कार्य गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
● नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका सन्धि, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा भिन्ना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रियटिज १९६९ बमोजिम नेपालमा प्रचलित कानुनसरह लागू हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु उल्लिखित विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा एनसेलमा रहेको सेयररुपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयले उल्लिखित दुई पक्षीय सम्झौता तथा नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरूको स्पष्ट बर्खिलाप रहेकोे एनसेलले उल्लेख गरेको छ ।
● नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको सर्तहरूका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, एनसेलले प्रदान गरिआएको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, समग्र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी कम्पनी सञ्चालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गई कम्पनीको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको एनसेलले जनाएको छ ।
● अनुचित रूपमा ब्याज लगाउने र साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त उल्लेख गरी अनुमति नवीकरण गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत तल उल्लिखित आधार कारणबाट अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले पुनरवलोकन योग्य रहेको एनसेलले बताएको छ ।
क. समान प्रकृतिको सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम हकमा ब्याज नलिई समयावधि व्यतित भएपछि नवीकरण दस्तुर लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको तर एनसेलको हकमा ब्याज लिई समयावधि पुग्नु अगावै नवीकरण दस्तुर लिएर मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरी सर्वथा स्वेच्छाचारी निर्णय र कामकारबाही भएको ।
ख. नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले परिकल्पना नै नगरेको ब्याज लगाउने र संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत सेयर स्वामीत्व संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने अनावश्यक सर्तका कारण सेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक कुन्ठित हुन पुगेको ।
ग. विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्थाविपरीत एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको ।
घ. विधायिका निर्मित कानुन र सोअन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू एनसेलले पालना गरेको अवस्थामा समेत कार्यपालिका तहबाट नवीकरणका लागि थप सर्त तोक्नु विधायिका निर्मित कानुनविपरीत र अनाधिकार समेत छ ।
ङ. एउटा निश्चित अवधिका लागि सर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि सर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको सर्त लाद्नु कानुनबमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र (नेपाल यूके बिलेट्रल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रीमेन्ट)को धारा ५ समेतको प्रतिकूल छ ।
च. नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० ले सञ्चार नीतिअनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्न नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार दिएको भए पनि कुनै कम्पनी विशेषको नवीकरणजस्तो विषयमा विधायिका निर्मित कानुनको अक्षर र भावना प्रतिकूल हुने थप सर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । यसरी थप सर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिनु प्रथम दृष्टिमै अनाधिकार हुन गई यसबाट नियामक निकायको स्वायत्ततासमेत खण्डित हुन पुगेको ।
छ. सेयर स्वामित्वको परिवर्तन कम्पनी ऐनबाट प्रशासित हुने र सम्बन्धित पक्षको व्यावसायिक निर्णय र अधिकारको विषय भएकोले यस्तो विषयलाई समेत अनुमतिपत्रको नवीकरणको सर्त बनाइएबाट सेयरधनीको हक कुन्ठित हुन पुगेको । यस्ता निर्णयहरूले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलम प्रतिकूल असर पुग्नुका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता समेतमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको ।
● दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने र यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्ष नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३३ (१) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाहरू प्रतिकूल हुनेगरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा कार्तिक १२, २०८१ मा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको एनसेलले जनाएको छ ।
● ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन र ऐनको भावनाबमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी अनुमतिपत्र लिँदाकोे बखतको पुँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ......संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल कम्पनीको भनाइ रहेको छ ।
एनसेलले सरकारलाई के अनुरोध गरेको छ ?
क. फागुन ६, २०८० को नेपाल सरकारको निर्णय र भदौ १६, २०८१ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका सेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त ब्याजसम्बन्धी सर्तहरू समेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुनर्विचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि अनुरोध ।
ख. एनसेलको सेयरधनीमध्येको एक सेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण सेयर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री नभई एनसेलको सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री भएकोले यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट)बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए पनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू बुझाइसकेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदबिक्रीको स्वीकृति दिँदा कानुनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सोबमोजिम उक्त कारोवारलाई मान्यता दिन अनुरोध ।
ग. एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरू उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाधरूपमा सञ्चालन भइरहेको र भदौ १३, २०८१ को नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम भदौ १६, २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भई यथास्थितिमा सारभूत परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध ।
घ. नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा गरी कानुनबमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहारका लागि अनुरोध ।
ङ. दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका सर्तहरू, काम र कर्तव्यसमेत प्रस्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध ।
च. मन्त्रिपरिषद््बाट उल्लिखित सेयर खरिदबिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनी गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरूमा एनसेलको काम–कारबाहीहरू अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानुनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि अनुरोध ।
छ. नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलका एक कारोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताहरूको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रूपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौँ रुपैयाको राजस्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभुतिको महत्वपूर्ण पक्ष, फाइभजी, सिक्सजीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसुलभ र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा संवद्र्धन आदिजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दा एनसेलको मोवाइल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सबैको हितमा रहेको । तसर्थ, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न अनुरोध ।
एनसेलले सरकारलाई दिएको विकल्पहरू
(क) दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।
(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० को निर्णयलाई पुनरवलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने ।
(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐनबमोजिम सेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरवलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐनबमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।
नेपाल सरकारले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानीसम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित रहेको एनसेलले जनाएको छ । अन्य निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा समयानुकल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा हजारौं व्यक्तिहरू पीडित हुन परेको, राज्यले अर्बौको राजस्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्ति उचित व्यवस्थान हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ड्ड एनसेल हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न तयार रहेको बताएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐनबमोजिम सेयर प्रदान गर्न सक्छ र त्यसका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएको छ । आम सर्वसाधारणलाई कति प्रतिशत र संधसंस्थालाई कति प्रतिशत, ग्राहकले पनि पाउँछ कि पाउँदैन, सेयरको प्रिमियम हुने कि कस्तो, भ्यालु के–कति हुने भन्ने कुरा पछि तय हुन सक्ने कुरा भएको एनसेलले जनाएको छ ।
● अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा कम्पनीमा सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई सेयर जारी गरी नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व कायम हुने गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने र देशभर फाइभजी, सिक्सजी, हाइ स्पिड फाइबर रोलआउट एन्ड डिजिटल एप्सलगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरूमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ । सरकारले अंगीकार गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै एक प्रमुख मेरुढण्ड÷मुख्य पूर्वाधारका रूपमा निरन्तर योगदान दिँदै मोबाइलमा आधारित डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक एक सशक्त आधुनिक कम्पनी बन्न एनसेल तयार रहेको बताएको छ ।
● अन्यायपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएमा दूरसञ्चार उद्योगमा ठूलो समस्या आउनुका साथै सरकार, आम उपभोक्ता, विकासक्रममा रहेको डिजिटल इकोसिस्टम र कम्पनीलाई पनि असर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विश्वमा नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश जाने भएकाले सरकारले पुनरवलोकन गरी उचित निकास दिनेछ भन्नेमा पूर्णरूपमा आशावादी रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
● एनसेल नेपालको कम्पनी कानुनबमोजिम संस्थापित र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त संचालनमा रहेको देशको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनीमध्ये एक हो । नेपालभर एक करोड ४० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई विगत २१ वर्षदेखि निर्बाध र निरन्तर रूपमा आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचना प्रविधिमा डिजिटल डिभाइड घटाउनका लागि देशभर ९५ प्रतिशत जनसंख्यामाझ आधुनिक मोबाइल ब्रोडब्याण्ड फोरजी विस्तार गरेको छ । दूरदराजका हरेक नेपाली जनताको हात हातमा इन्टरनेटसहितको मोवाइल सेवा विस्तारका कारणले सही अर्थमा सूचना र सञ्चारको हक जनताले अनुभूति गर्न पाएकोले दूरसञ्चार सेवा सूचना र सञ्चारको हकको सार्थक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण साधन बनेको छ ।
बजारको अवस्था र एनसेलको योगदान
● एनसेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी स्थापनाकालदेखि हालसम्म देशको राजस्वमा झण्डौ तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला संस्कृतिजस्ता विविध सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरूमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । साथै फुटबल, क्रिकेटलगायत खेलको विकास तथा प्रतिभा विकासमा प्रायोजनमार्फत योगदान गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त बाढी पहिरोलगायतका मौसमजन्य दैवी प्रकोपहरूका बारेमा पूर्वसूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा समेत सार्थक र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
● नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा विगतका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशतको योगदान रहेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रले करिब १०० अर्ब रुपैयाँसम्मको आम्दानी गरेकोमा अहिले यो घटेर ६८ देखि रु ७० को हाराहारीमा झरेको छ । एनसेलकै कममा मात्र भन्ने हो भने पनि कम्पनीले सरदरमा आफ्नो आयको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा हरेक वर्ष दाखिला गर्दै आएको छ । हालका वर्षहरूमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
● स्मार्ट फोनको पहुँचमा आएको वृद्धि, ओटीटीको बढ्दो प्रयोगको कारण आम्दानीमा आएको कमी, अत्यधिक कर दस्तुरको भार, समयानुकुल सेवा शुल्क परिमार्जन तथा व्यावसायिक पद्धतिमा परिवर्तन गर्न नियामकीय निकायको ढिलाइ, महंगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नवीनतम प्रविधिमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागत वृद्धि हुन गई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आय र मुनाफामा वर्षेनी निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । यसबाट टेलिकम कम्पनीको नयाँ प्रविधि र उपकरणमा लगानी गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको छ । यही अवस्था निरन्तर चलिरहेमा अबका ५ वर्षमा नेपालका दूरसञ्चार सेवा खासगरी मोबाइल सेवा
● प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरू आफ्नो सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । यसका अतिरिक्त सेवा प्रदायकहरूका बिचमा राज्यले गर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक असमानता जस्तैः अनुमतिपत्रको दस्तुर असुलीमा हुने विभेद, दूरसञ्चार शुल्क स्वीकृतिमा हुने पक्षपाति व्यवहार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरमा कैयांँ गुनाको फरक र सेवामा समानता हुनु पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कनुको मूल कारण रहेको छ ।
