काठमाडौं, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र कार्यक्षेत्र भएर दर्ता गराइएका करिब दुई हजार सहकारीमध्ये छ सय ६७ वटाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् ।
महानगरको सहकारी विभागले २०८२/०८३ मा काठमाडौँ कार्यक्षेत्र रहेका एक हजार नौ सय १२ वटा सहकारी संस्थामध्ये छ सय ६७ वटा मात्र नवीकरण भएको जनाएको छ । विभागका विभागीय प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले सहकारीको नियमनसँगै १०३ वटा सहकारी संस्थाका एक हजार सात सय १२ जना ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न सहजीकरण गरेको जानकारी दिए । बचतकर्ताको बचत फिर्तासँगै सहकारी संस्थालाई नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारी संस्था र बचतकर्ताबीच भएको असमझदारी घटाउन ५८ वटा सहकारीका दुवै पक्ष बोलाएर मेलमिलाप गराएको बताए ।
महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नागरिकले अनेक दुःख गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक सबै खालका उपाय अबलम्बन गर्न आग्रह गरिन् । ‘उजुरी पर्खिएर समस्या कुर्नु हुँदैन । बरु सम्भावित समस्याको समाधानका लागि काम गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भनिन् । महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरूमा बचत जम्मा गर्ने १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८२६ रुपियाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । बचतकर्ताको अर्बौँ रकम जोखिममा परेपछि महानगरपालिकाले नौ सय १५ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको छ ।
४० वटा संस्थाको सघन अनुगमन र १६३ वटा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण निरीक्षण जाँच सूचीमार्फत सुक्ष्म अनुगमन गरिएको महानगरले जनाएको छ । यस क्रममा वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र नातेदारमा लगानी गर्ने जस्ता कैफियत भेटिएका संस्थाहरूलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै सहकारीहरूको वित्तीय सुशासन कायम गराउन ७० वटा संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ४३ लाख १२ हजार छ सय ६९ रुपैयाँ सहकारी प्रवर्धन
कोषमा जम्मा भएको छ । ढिलो नवीकरण गर्ने संस्थाहरूबाट ९ लाख ७७ हजार ४२० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई गैर नेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाउन रोक
लगाएको छ ।