काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई करिब ८० लाख रुपैयाँ लागतबराबरका अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट उपलब्ध गराएको छ । महानगरबासी, विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीलाई सामान हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
दुर्घटना वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण हड्डीमा राख्नुपर्ने महंगो ‘इम्प्लान्ट’ सामग्री अभावका कारण बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट सामान खरिद गरेपछि प्राप्त भएका सामान सेन्टरलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । उपलब्ध गराइएका सामानहरू ११५ प्रकारका छन् । यी सामानबाट करिब तीन सय जनाले निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामान हन्तान्तरण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, महानगरपालिकाले सामान मात्र हस्तान्तरण गरेको नभई अस्पतालको क्षमतासँग सम्बन्धित विपन्न वर्गको निःशुल्क र सहज उपचार गराउने जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गरिएको बताइन । ‘ट्रमा सेन्टरमा आउने अधिकांश बिरामी आपत्कालीन सेवाका लागि आउनुहुन्छ । यसबेला सानातिना सामान र प्रयत्नहरू पनि जीवन दिने खालका हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘यो संवेदनशीलतालाई बुझेर व्यक्तिलाई जीवन प्रदान गर्ने सामान दिएका छौँ ।’
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा विवेक आचार्यले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा वीर अस्पतालमा थालिएको महिलाहरूको स्तन र पाठेघरको निःशुल्क परीक्षण र प्रारम्भिक उपचार नतिजामूलक रहेको उल्लेख गर्दै ट्रमा सेन्टरमा महानगरपालिकाको सहयोगले आफूलाई सेवाप्रति थप उत्साहित बनाएको बताए । सेन्टरका निर्देशक डा. मरासिनीले महानगरपालिकाले प्रदान गरेका सामानबाट प्रदान गरिने सेवाको सामाजिक परीक्षण गराउने जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपक कुमार केसीका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वा पहिचान नखुलेका (बेवारिसे) उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा पुगेका बिरामीलाई सेन्टरको सामाजिक सुरक्षा एकाइको सिफारिसका आधारमा मौज्दात रहेसम्म निःशुल्क इम्प्लान्ट उपलब्ध गराइनेछ । महानगरवासीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले सिफारिस गर्नेछ ।
सम्झौताबमोजिम, महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खर्च विवरण र मौज्दातको अवस्थाबारे सेन्टरले प्रत्येक चार महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । सेन्टरमा वार्षिक करिब सात हजार व्यक्तिको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । विपन्न वर्गको उपचारका लागि सरकारले प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । डा. मरासिनीका अनुसार यसले उपचार गर्ने आउनेमध्ये ९० प्रतिशतको उपचारका लागि पुग्छ । १० प्रतिशत बिरामीको उपचारका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । गएको वर्ष लक्षित वर्गबाहेक करिब २ करोड रुपैयाँबराबरको निःशुल्क उपचार गराइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा इम्प्लान्ट किन्न प्रकृतिअनुसार दुई सयदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।
