काठमाडौं, काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्पत्ति करको दर यथावत राखेको छ । आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार सम्पत्तिको कुल मूल्यांकनका आधारमा न्यूनतम शुन्य दशमलब ०१० प्रतिशतदेखि अधिकतम शुन्य दशमलब ६ प्रतिशतसम्म वार्षिक कर लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको हो ।
नगर सभाको १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएका सम्पत्तिमा शुन्य दशमलब ०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । मूल्यांकन बढ्दै जाँदा कर पनि क्रमशः बढ्नेछ भने १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सम्पत्तिमा अधिकतम शुन्य दशमलब ६ प्रतिशतका दरले वार्षिक कर निर्धारण गरिनेछ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि घरजग्गा करको सट्टा सम्पत्ति कर लागू गरेको थियो । महानगरका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यसबेला निर्धारण गरिएको कर दर हालसम्म परिवर्तन गरिएको छैन ।
आर्थिक ऐनले केही क्षेत्र र वर्गका करदाताका लागि विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । होटल तथा रिसोर्टलाई चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत अतिरिक्त छुट दिइनेछ भने व्यावसायिक पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ । ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिएको छ । क्षतिको यकिनपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर छुट दिइनेछ । उक्त वर्षको कर तिरिसकेका करदाताले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति वा बहाल करमा छुट पाउनेछन् ।
यस्तै महानगरले भवनको मूल्यांकन बनोट र संरचनाका आधारमा गर्ने भएको छ । आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवनको मूल्यांकन दर प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो । स्टील स्ट्रक्चर भवनको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ, सिमेन्ट जोडाइ भएका पक्का भवनको २ हजार ३ सय रुपैयाँ तथा माटोको जोडाइ भएका भवन र प्रिफ्याब संरचनाको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै दरमा निर्धारण गरिएको छ । भवनको प्रकारअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर पनि तोकिएको छ । आरसीसी तथा सिमेन्ट जोडाइ भएका भवनमा वार्षिक १ दशमलब ५ प्रतिशतका दरले ५० वर्षसम्म ह्रासकट्टी हुनेछ । स्टील स्ट्रक्चर तथा माटो जोडाइ भएका पक्का भवनमा २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म र प्रिफ्याब, गोदाम, ट्रस तथा काठका भवनमा ३ प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक ऐनले कर प्रशासनलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ । एउटै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत रूपमा कर निर्धारण गरिने र करदाताले महानगरका जुनसुकै वडाबाट कर तिर्न सक्नेछन् । भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने भएपनि सो अवधिअघि भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद–बिक्री भएमा भने कर लाग्नेछ । नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका भवनको हकमा भने प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिने महानगरले जनाएको छ ।
संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टमा भने इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म ‘स्टक’ मानी कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्ने र वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
