काठमाडौं, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुअघि नै करका दर हेर फेरका सूचना चुहाएको विषय अब गोप्य र अपुष्ट रहेन । रसुवा भन्सार कार्यालयले बीवाईडी गाडीको आयातकर्ता कम्पनी साइमेक्स इन्क प्रालि काठमाडौंलाई गत असार १९ गति लेखेको पत्रले नै त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयले उक्त मितिमा साइमेक्स इन्कलाई ९५ वटा बीवाईडी गाडीमा १९ करोड २५ लाख ३६ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व छलेको जरिवाना लगाएको छ । साइमेक्स इन्कले अर्थमन्त्री वाग्लेले चुहाएको करको दर हेरफेरको सूचनाको त्यही आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट सात सय ७४ वटा बीवाईडीका गाडी भन्सार छलेर भित्रिएका ती गाडीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
भन्सार छलेर भित्र्याइएका दुवैै भन्सारका गरी आठ सय ६९ वटा गाडी जफत गरिनुपथ्र्यो र भन्सार छलेर गाडी भित्र्याउने साइमेक्स इन्कलाई कारबाही गरिनु पथ्र्यो तर अर्थमन्त्री वाग्ले त्यस्तो गर्न तयार भएनन् । पहिला नै बीवाईडी गाडी विक्रेता साइेमेक्स इन्कका हर्ताकर्ताहरूसँग उठबस गर्दै आएका अर्थमन्त्री वाग्लेले बीवाईडीको भन्सार छलीको विवाद आउनेबित्तिकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएर प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए ।
जेठ १५ गते बजेट भाषण थियो, जेठ १४ गतेको मितिमा भन्सार जाँचपास भएको कागजात तयार बनाएर बीवाईडी गाडीहरूको कागजात तयार बनाएर बीवाईडी गाडीहरू बिस्तारै आफ्नो अनुकूलमा एक सातासम्म नेपाल भित्रिएका थिए । जेठ १४ गते गाडी नै इन्ट्री नभई बीवाईडी गाडीको भन्सार जाँचपास भएको सुविधा पाउनुअघि साइमेक्स इन्क प्रालिले प्रभु बैंकमा रहेको आफ्नो ‘सर्ट–टर्म’ लोनको खाताबाट जेठ १२ गते ५५ करोड रुपैयाँ निकालेको थियो । त्यो रकम कहाँ कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित पक्षले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।
तर त्यस बारेमा अनियमितता भएको विषयचाहिँ अब अपुष्ट रहेन । तर पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनचाहिँ डार्क फाइल निकालेको थियो । त्ये रकम कहाँ कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित पक्षले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । तर त्यसबारेमा अनियमितता भएको विषयचाहिँ अब अपुष्ट रहेन ।
तर पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनचाहिँ आर्क फायलका प्रणेताका संरक्षक अर्थमन्त्री वाग्ले अझै तयार भएका छैनन् र सुशासनको रटानकर्ता प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुशासनको स्वाद चखाउन पनि सकेका छैनन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले च्यापेका कारण प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुशासनको चटनी चटाउन नसकेका हुन कि अर्थमन्त्री डराएर केही गर्न नसकेका हुन् । यकिन हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ‘यो त कर्मचारीको काम हो’ भनेर पन्छिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्सार तथा राजस्व प्रशासन अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ । यदि आयातकर्ताबाट गलत विवरण घोषणा भएको थियो भने त्यसलाई भन्सारले कुन आधारमा स्वीकार ग¥यो, कसले मूल्यांकन ग¥यो, कसले प्रमाणीकरण ग¥यो र त्यसबाट राज्यलाई कति राजस्व जोखिममा प¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अर्थ मन्त्रालयको दायित्व हो । झन् यति गम्भीर विषयमा मन्त्रालयकै मातहतका कर्मचारीबाट छानबिन गराउँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । सम्बन्धित निवेदनमा पनि उच्च तहका निर्णयकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट मात्र अनुसन्धान गराउनु उचित नहुने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
७७४ वटा सवारीसाधनको विषय सामान्य प्रशासनिक कमजोरी हो भने त्यसको प्रमाण सरकारले दिनुपर्छ । तर यदि वास्तविक प्राविधिक विवरण थाहा हुँदाहुँदै कर प्रयोजनका लागि कम मोटर क्षमता घोषणा गरिएको प्रमाणित भयो भने त्यो गम्भीर राजस्व अपराधको विषय बन्न सक्छ ।
यस्तो सम्भावनाको स्वतन्त्र परीक्षणका लागि उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक प्राविधिक विवरण, भन्सार घोषणा, सवारीसाधनको पहिचान नम्बर, मूल्यसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण र कर निर्धारणका आधारहरू एकै ठाउँमा राखेर परीक्षण गर्न आवश्यक छ । सम्बन्धित सामग्रीले पनि सम्पूर्ण आयात विवरण, भन्सार घोषणा, प्राविधिक प्रमाणीकरण र राजस्व नोक्सानीको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने यस विषयमा सरकारलाई पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो । मिति २०८३ साल वैशाख २६ गते नै विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमता, गलत घोषणा, सम्भावित राजस्व चुहावट र कर पुनर्मूल्यांकनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष निवेदन पेस गरिएको थियो । त्यसपछि पनि प्रभावकारी अनुसन्धान, कर असुली वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही अघि नबढेको प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले अब अर्थमन्त्रीमाथि उठ्ने प्रश्न केवल ‘घटना कसरी भयो ?’ भन्ने होइन, ‘जानकारी पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले के ग¥यो ?’ भन्ने पनि हो ।
यदि राज्यको राजस्व संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयले यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेपछि पनि समयमै निष्पक्ष अनुसन्धान गराउन सकेन भने राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतान्त्रिक शासनमा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा भएका प्रत्येक प्रशासनिक कार्यको व्यक्तिगत रूपमा आदेश दिएको नहुन सक्छ, तर गम्भीर नीतिगत तथा राजस्वसम्बन्धी कमजोरी सार्वजनिक भएपछि त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन ।
त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र जनविश्वास कायम गर्न अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु नै उचित कदम हुने प्रश्न बलियो रूपमा उठेको छ । अब मुख्य प्रश्न यही हो—अर्थमन्त्रीले किन राजीनामा दिएनन् ? यदि कुनै गल्ती भएको छैन भने स्वतन्त्र अनुसन्धानले सत्य प्रमाणित गर्नेछ । यदि सिमेक्सबाट सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको हो भने त्यसको प्रमाण पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
तर यदि गलत विवरण घोषणा गरी राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याइएको प्रमाणित भयो भने त्यसमा संलग्न सबै व्यक्ति र निकायमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले पदमा बसेर छानबिनको नेतृत्व गर्नुभन्दा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी राजीनामा दिएर स्वतन्त्र छानबिनका लागि बाटो खोल्नु नै राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेवार कदम हुनेछ ।
अझ रोचक पक्ष त के हो भने, अर्थमन्त्री स्वयं यस विषयमा कुनै गल्ती वा अनियमितता नभएकोमा अत्यन्त विश्वस्त देखिएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा भन्सार जाँचपासमा कुनै गम्भीर समस्या नरहेको र प्रक्रियामा अनियमितता नभएको भन्ने आत्मविश्वासपूर्ण धारणा अर्थमन्त्रीबाट व्यक्त हुँदै आएको थियो । तर अहिले सिमेक्ससँग सम्बन्धित सात सय ७४ वटा सवारीसाधन, मोटर क्षमताको घोषणा र वास्तविक प्राविधिक विवरणबीच उठेका प्रश्न तथा सम्भावित राजस्व नोक्सानीको विषय गम्भीर रूपमा अगाडि आएपछि अर्थमन्त्रीको त्यो आत्मविश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यदि वास्तवमै कुनै गल्ती वा अनियमितता भएको छैन भने सरकारले तत्काल प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ र यदि अनुसन्धानबाट फरक तथ्य देखिएमा त्यसको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ । यही कारणले आज जनताले सोधिरहेका छन्, ‘गल्ती र अनियमितता छैन भन्नेमा यति धेरै विश्वस्त अर्थमन्त्री अब सत्यतथ्य बाहिर आउँदा जवाफदेही हुन तयार छन् कि छैनन् ?’
