प्रजातन्त्रका सास्वत मूल्य, मान्यता र परम्परा हुन्छन्, त्यसैको वरिपरि साशन व्यवस्था चलेको हुन्छ– प्रजातान्त्रिक मुलुकमा तर प्रजातन्त्र नमान्ने मुलुकमा त्यस्तो हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शासकले जे मन लाग्यो, त्यही गर्छ र त्यसैलाई विधिको शासन भन्छ । जनताले डर र त्रासले त्यसलाई मौन समर्थन गरेका हुन्छन् ।
विश्वमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउने र नअपनाउने मात्र मुलुक छैनन् संविधान त प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउने तर व्यवहारमा त्यसको मूल्य मान्तता र परम्पराविपरीत काम गर्ने शासक पनि छन् । हेर्दा देख्दा प्रजातान्त्रिक तर व्यवहारमा अप्रजातान्त्रिकका प्रजातान्त्रिक शासन हुन सरल स्पष्ट र जवाफ देही हुनुपदर्छ । कानुनी राज अर्थात् विधिको शासन मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, वाक स्वतन्त्रता, आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रका आधार हुन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका शासक सरल स्पष्ट र जवाफेदही मात्र होइन नैतिकवान् पनि हुनुपर्दछ । अहिले हाम्रो मुलुक प्रजातान्त्रिक शासन भएको मुलुक र निरंकुश तानाशाही सासन प्रणाली भएको मुलुक दुवै होइन ।
संविधानमा प्रजातान्त्रिक भन्ने तर व्यवहारमा प्रजातन्त्रको मुल्य, मान्यता, मर्म र भवनाअनुसार नचल्ने वर्णशंकर, ठिमाहा सासन चलाइएको मुलुक हो । अहिले हाम्रोमा कागजमा प्रजातन्त्र छ, त्यही संविधानअनुसार बनेको सरकार पनि छ । व्यवहारमा त्यो सरकार सरल छैन, स्पष्ट छैन, कसैप्रति जवाफेही देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने आदरभाव दिइरहेका छैनन् अमर्यादित व्यवहार गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गर्नुपर्ने ब्रिफिङ घण्टीका सभापतिले गरेका छन् । उनले टोपी नलगाई चप्पल र कर्ता सुरुवाल राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो व्रिफिगर्ने सौभाग्य पाएका छन् । त्यस्तो सुविधा सम्भवतः अर्को नेपालीले पाएको छैन । यो कस्तो मर्यादाक्रम हो, कसैले बुझ्न पनि सकेका छैनन् र त्यो कस्तो संवैधानिक परिभाषा हो, त्यो पनि कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । स्वयम् ती सभापति र राष्ट्रपतिबाहेक अरुले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
चुनावमा १८२ सिट जितेपछि बनेको सरकार कस्को हो नश्ल छुट्टिएको छैन । घण्टीका सभापति रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरु सबै रास्वपाको हो भन्छन् तर प्रधानमन्त्री बनेका रास्वपाका आमन्त्रित वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरु यो सरकार बालेन शाहको योगदानको फल ठान्छन्, प्रधानमन्त्री शाह सुशासनको कुरो गर्छन्, सभापति पक्ष उठौतीपुठौतीको धन्दा गर्छ । यी दुईबीचको फरक कहाँनेरबाट सुरु हुन्छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
भारतले औँलो हालेर पठाएपछि त सभापति नै अल इन अलजस्तो देखिएका छन् । पार्टीमा पनि उनै सत्तामा पनि उनै । सरकारका मन्त्रीहरुले पनि दैनिक रुपमा उनलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने आरएसपीएप नै बनाइएको छ । अहिले सभापतिसँगको यो शीत युद्धले सरकारका मन्त्रीहरुले जसले हान्यो, उस्ले जान्यो भनेजस्तो भएको छ । मन्त्रीहरुले मात्र होइन, संविधान ऐन कानुनले नचिनेका पीएमओ प्रतिनिधिहरुले समेत मौकामा चौका हान्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तरमन्त्रालय सम्पन्वय खोज्नु स्यालको सिङ खोजेजस्तै हो । यति धेरै कन्फयुजन छ कि मन्त्री र पीएमओबाट मन्त्रालयमा खटाइएको प्रतिनिधिको ठूलो भनेर छुट्याउन समेत सजिलो छैन । स्वयम् मन्त्रीकै अगाडि मन्त्रीको मन्त्रालयको लेटरहेडमा एक जना सामान्य कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गरेको मन्त्री स्वयम्ले टुलुटुलु हेरेर बसेको समेत पाइएको छ ।
मौकामा चौका हान्ने काममा सबैभन्दा अघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले देखिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई अवमूल्यन गरेर आफूखुसी धन्दा मात्र गरेका छैनन कि पार्टी सभापति लामिछाने दम्पतीलाई आफ्नो अतिरिक्त कमाएको दुषित थानी हिमालयन रिसोर्टमा रात्रिवास गराएर प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी नै नगराई पार्टी सभापतिले अर्थमन्त्रीलाई अगाठी राखेर गरेको बैठकले संसदीय व्यवस्थाको नै हुर्मत लिएको छ ।
दुई तिहाइको सरकार आएपछि जनताले सुशासन, विधिको शासन सुरु हुने अपेक्ष गरेका थिए, भ्रष्टाचार रोकिने सपना देखेका थिए । तर व्यवहारमा अहिलेको शासन पनि सरल पारदर्शी र जवाफदेशी केही पनि छैन । बोल्यो भनेर प्रहरी गाएर झ्याँकुटी पारेर नागरिकलाई समात्ने गरिएको छ । यस्तो व्यवहारलाई मानव अधिकारअनुकलूल छ भनेर कसरी भन्नु ? बोल्दा नै पक्राउ गरेको देख्दा देख्दै वाकस्वतन्त्रता छ भनेर कस्ले भन्न सक्ला र ?
विगतका शासकहरुको शासन उसको ल्याकत नभएर हो कि घण्टी ग्याङको अवरोधका कारणले हो विकृत विकल्प बन्दै गएको छ इकोनिमिक हिट्सम्यानका रुपमा सिंगारिएर आएका डुलुवा अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएका विषय जनताल मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेका रहेनछन्, फेसबुके प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाटै त्यो कर खारेज गरिदिए । भारतीय केरा आउन रोके, नेपाली बजारमा केरा हाहाकार भयो, भाउ बढ्यो, नेपाली जनतालाई नै महँगीको मार पर्यो । त्यो किन गरियो, अहिलेसम्म कसैले बुझेको छैन । बुझाएको छैन । बजारमा खानापकाउन ग्यासको हाहाकार किन छ त्यसको जवाफ छैन ।
भारतसँगको खुला सीमानाबाट आफ्नो घरखर्ची सामान ल्याउँदा पनि एक सय रुपैयाँन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउन नपाइने गरियो । त्यो किन गरियो त्यसको जवाफ कोही दिँदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको बाँच्न पाउने हक हुन्छ तर राज्यले नागरिकहरुलाई मर्न बाध्य बनाएको छ । केहीले आत्मदाह गरेका छन् भने विनाविकल्प जबरजस्ती सुकुमबासी बस्तीबाट लखेटिएका एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । केही व्यक्ति मृत भेटिएका छन् । मानव अधिकारको सिमाना यहाँ कसरी छुट्याउने हो त्यो पनि अलमलमै छ । यी सबै विकृति विसंगतिको उजारगर गर्ने काम मिडियाले गर्नुपर्ने हो तर नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मिडियामाथि पहिलो आक्रमण भयो र मिडियामाथि अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबान्दी गरियो ।
फेसबुके सरकारले आम सञ्चार माध्यममाथि नियोजित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि मिडिया आफैँ मरणासन्न अवस्थामा छट्पटाइरहेका छन् । आफ्नै अस्तित्व संकटमा परेको मिडियाले राज्यको चौथो अंगको दायित्व पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । भन्दा सरकारले आफू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता रहेको बताए पनि उसको प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या के हो र उसको स्वतन्त्र प्रेसको सीमा रेखा कुने हो त्यो छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैका बारेमा परेका मुद्दाको बेलैमा किनारा लाग्न नसकेको अवस्थाले कानुनी राज्यको मान्यतालाई शंकाको घेरामा तानेको अवस्था जो विद्यमान छ । प्रधानमन्त्रीले पीएमओ प्रतिनिधि मन्त्रालयमा पठाए पनि सबैले आफ्नै दुनो सोझ्याउन थालेको कुरा थाहै पाएका छैनन् भन्ने त नहोला ।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर मरिचमानको शासनलाई स्यालको छाला ओडेको ब्वाँसोजस्तो भन्थे । अहिले पनि नियुक्ति हेर्दा पूर्वपञ्च अञ्चलाधीश, मण्डलेहरु र सेनाका भूतवूर्वहरुले पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । शासन गराइसँग प्रजातान्त्रको कुनै साइनो देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सकेसम्म हुर्मत लिने काम भएको छ । सत्तामा हुनेले जहाँ जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने छुट पाएको छ । सेना घटाउने कुरा पनि आएको थियो, संख्या पुगेको दिन संघीयता हटाउने कुरा पनि गरेका थिए, बुद्ध भत्ता बढाउने पनि भन्थे स्वीसस बैंकको कालोधन फिर्ता ल्याउने पनि भन्थे तर अहिले रसियाको खोटो धन भित्र्याउने बाटो खोजिरहेका छन् । विदेश गएकालाई स्वदेश फकाउने पनि भन्थे । तर उनीहरुले विनायोजना जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने गरेका रहेछन् भन्ने कुरा अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । घेराबन्दीमा परेको छ र यसले अर्को बाटो नलिएजस्तै छ । सबैतिर उस्तै छ, कसरी कुन रौँ हो कुन भुत्ला हो, कुन जुँगा हो भनेर छुट्याउने ? पहिला त्यसको सीमा छुट्याउनुपर्छ अनि मात्र के हो भन्ने छुटिन्छ ।
अहिलेको घण्टे सरकारको प्रजातन्त्रको परिभाषा पनि त्यस्तै बुझ्न नसकिने विषय बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको जति बखान गरे पनि खुला प्रतिस्पधाको नोटङ्की गरेर छानिएका भनिएका राजनीतिक नियुक्तिमा गौठे हान्ने सम्मका डिल भएका कुरा पनि आएका छन् । एक जना मन्त्रीले काम नगर्नेको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिए, स्मार्ट टेको मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा फायलमा सही गर्न नमानेर बिदा बसेका सरकारी वकिललाई घरबाट उठाएर अफिस लगेर सही गर कि राजीनामा दे भनेर बाध्य पारियो ।
भित्र सिभिल र बाहिर डे«समा राखिएका सुरक्षाकर्मीका बीच मुद्दा दायर गर्छस् कि शिवपुरीमा लगेर गाडौँ भने दिएको धम्की पनि शत्रुलाई नै परेको भए पनि विधिको शासनअनुरुप नै छ भन्न सकिँदैन । काम गरेको भएन भन्ने मदतातालाई भोट फिर्ता लैजा भनेको पनि सुनियो । धेरै आलोचना भएपछि ख्यालठ्ट्टा गर्न पनि नपाइने त ? भनेको पनि सुनियो । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै एक मन्त्रीले दार बङ्गाएर बटारेर माइच... भनेको पनि सुनियो ।
उनका लागि कुन श्लील कुन अश्लिल ? कुकुरको शरीरभरि भुत्लै भुत्ला हुन्छ । कुन रौँ कुन भुत्ला ? अहिलेको घण्टे शासन पनि छुट्याउनै गारो छ । यो कुन किसिमको शासन व्यवस्था हो छुट्याउनै मुस्किल छ ।
