काठमाडौं, भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी पुनर्निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जलवायूमैत्री पुननिर्माण आवश्यक रहेको बताएका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति गर्ने जोमिख बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले रसुवाबाढीले क्षति गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरु सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने बताए । साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रसुवा बाढीका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरे ।
सरकारले तत्काल रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सुझाव दिए । घिसिङले अब निर्माण हुने पावरहाउसहरूलाई अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए । साथै, मुख्य पहुँच सुरुङहरूलाई सुरक्षित बनाउने र संकटकालीन निकासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बाढीका कारण रसुवा–त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ ।
विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने?’ भन्ने द्विविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उनले यस्ता भ्रमहरूलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको उनले बताए ।
नेपा विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले बाढीले नदीको सतह ३० मिटरसम्म माथि उठाएकाले विद्युतगृह पुनर्निमाण र सञ्चालन ठूलो प्राविधिक अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवं जल–मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बाट सिकिएका पाठहरू’ सम्बन्धी प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउसको स्थान सुरक्षित हिमाली क्षेत्र वा माथिल्लो भागमा चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरहरूमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फछ्र्यौट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानुनी जटिलताबारे नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले जानकारी गराएका थिए । क्षेत्रीले ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मका साना दाबी १ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए ।
भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा व्यहोर्ने कुल दाबीको २ देखि ४ गुणा बढी हो । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू हिउँमा आधारित नदीहरूमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा बीमा कभरेज पाउन कठिन हुने तथा प्रिमियम दर बढ्न सक्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
