काठमाडौ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी प्रसारण सञ्जाल अघि बढाइने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयको स्पष्ट कार्ययोजना रहेको बताए । अतिरिक्त विद्युत्लाई तेस्रो बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जाने मार्गमा अगाडि बढेको उनको भनाई छ । ‘हिजोका दिनमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थियो भने आज ग्राहकलाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ’, उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्राथमिकता वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणमा रहेको पनि जानकारी दिए । उनले पुराना तथा जीर्ण संरचनाको प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभइ आवश्यकता भएको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र नभएर ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको साझेदारीमा आयोजना अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा लाईसेन्स राजको अन्त्य गर्ने पनि बताए । साथै उनले विद्युतको बाँकी बक्यौता असुलीलाई कानुनअनुसार अगाडी बढाउने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले प्रशारण लाइनको अभावमा ऊर्जा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताईन् । उनले प्राधिकरण अब विद्युत उत्पादन र वितरणको विस्तारसँगै गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा, आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत व्यापार विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले जलविद्युतसँगै सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत उपभोक्ता र बजारसम्म पु¥याउन प्रशारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणालीको विकास पनि समान गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ऊर्जा क्षेत्रको बढ्दो आकार, निजी तथा वैदेशिक लगानी र प्रविधिको तिब्र विकाससँगै संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताईन् । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सुशासन र संस्थागत अनुशासनमा जोड दिँदै उनले नागरिकलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । उपभोक्ताका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एक दशकदेखि अल्झिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । एउटै समस्या १० वर्षसम्म नसुल्झिनु मुलुककै असक्षमता भएको उनको भनाई छ । यस्ता विवादले समाजमा व्यवसायीप्रति विनाकारण नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगहरूमाथि एक्कासि थोपरिने पुरानो महसुलप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । यस्तै उनले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिएका अड्चन तत्काल फुकाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी, विलिङ चार्जको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नीतिगत सुधार भएमा ५० मेगावाटसम्म खपत गर्ने ठुला उद्योगीहरू आफैँ पनि जलविद्युत उत्पादनतर्फ आकर्षित हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू अहिले २०० देखि ४०० मेगावाटसम्मका ठुला आयोजना बनाउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेको उनको भनाई छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फ महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १ सय २० मेगावाट पुगेको र सोही वर्ष मात्रै ५ सय २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको जानकारी दिए । यस्तै ग्राहकको संख्या पनि ३.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् विक्री र अन्य आम्दानीबाट कुल १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् विक्रीबाट मात्र प्राप्त आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.२० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण प्राधिकरणको कुल नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.७० प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ ।
गत वर्ष निजी क्षेत्रका २३ आयोजनाबाट ५ सय २८.८९ मेगावाट विद्युत् थपिएको उनले बताए । हाल १२ हजार १ सय ३५ मेगावाट क्षमताका ५ सय ४५ आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । विद्युत् व्यापारतर्फ नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गर्दा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढेको हो । सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन प्राधिकरणले ठुला जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणले उत्कृष्ठ कर्मचारी तथा कार्यलयहरुलाई सम्मान समेत गरेको थियो ।
