सबै मानिस जन्मदा एकै किसिमबाट जन्मिएका हुन्छन् । उनीहरूको रहनसहन खानपिन आदिमा पनि कुनै पृथकता हुँदैन । पछि गएर मात्र मानव समाजको विकासक्रममा फरक हुँदै आएको पाइन्छ । यही क्रममा मानिसले बाँच्नको लागि खेतीपाती गर्दै आयो । भू उपयोग र कृषि प्रणालीको कारणले मानिसको क्षमतामा फरक देखिन थाल्यो । फरक क्षमता देखिनु भनेको उनीहरूबीच हुने र नहुने देखिनु हो । यसले गर्दा धनी र गरिबको स्पष्ट विभाजन देखिन थाल्यो । धनी र गरिबबीचको खाडल यसरी बढ्दै गयो कि आयको वितरण एकदम असन्तुलित हुन थाल्यो । अहिलेको अवस्थामा त विश्व नै धनी र गरिब देश भनेर विभाजन भएकोे छ ।
गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउन निकै कठिन हुँदो रहेछ । यसको मुख्य कारण भनेको जति नै साधन स्रोत उपलब्ध छन् ती सबै केन्द्रीकृत हुँदै गए । अर्कोतर्फ जुन गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका छन् उनीहरू झन्झन् गरिब हुँदै गए । गरिबी घटाउने भनेको साधन स्रोत नै हुन् र यी सबै हुने वर्गमा केन्द्रीकृत हुँदै गएपछि गरिब झनै गरिब हुनु स्वाभाविकै हुन आउँछ ।
अहिले विश्वमा करिब १ अरब मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । ३ करोड जनसंख्यामा ६० लाख भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी हुनु भनेको आर्थिक एवं मानवीय दृष्टिकोणबाट राम्रो भन्न सकिँदैन ।
विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार दैनिक २.१५ अमेरिकी डलर भन्दा कम खर्च गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई निरपेक्ष गरिबीको सीमांकन गरिएको छ । यो आँकडालाई आधार मान्दा वार्षिक ७४४ अमेरिकी डलर मात्र खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा करिब ६० लाख जनसंख्याले कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा गरिबी घटाउने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए पनि गरिबी निवारण हुन सकेको छैन । आवधिक आयोजनाहरूमा गरिबी निवारण उल्लेख गरिन्छ र प्रत्येक वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम ल्याइएका हुन्छन् । यद्यपि निम्न वर्गको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको अवस्था देखिदैन ।
तर, केही वर्ष यता देखि भने सुधारका केही संकेत देखा परेका छन् । अहिले गरिबी घटाउन ठूलो योगदान विप्रेषणको रहेको छ । उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको पैसाले उनीहरूको घर खर्च र बालबच्चाहरूको पालन पोषण र शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सम्भव भएको छ । भनिन्छ देशको अर्थतन्त्रसमेत विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने समग्रमा केही मात्रामा गरिबी घटे पनि यदि राष्ट्रिय आयको वितरण असमान हुन गयो भने यसले खासै काम गर्दो रहेनछ । नेपालमा अहिले यही भएको छ । जहाँसम्म भुईँ मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन तबसम्म निरपेक्ष गरिबी घटेको छ भन्नु व्यर्थ हुनेछ । समग्रतामा हेर्नुभन्दा पनि तल्लो तहका जनतालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
अहिलेको आधुनिक युगमा पनि सामान्य जीवनमा बाँच्न नसक्नु भनेको मूलत राजनीतिक कारण नै हो भन्न सकिन्छ । नागरिकको अभिभावक भनेको राज्य हो । राज्यले गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । जति नै कार्यक्रम ल्याइएका हुन्छन् अधिकांश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र भएका देखिन्छन् । त्यसैले गर्दा निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।
गरिबी बढ्नु भनेको मानवीय समस्या मात्र होइन । यसले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ । कमजोर राज्यलाई विकसित देशहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन सक्दछ । कुनै मानिस गरिब छ भने उसलाई धनी मानिसले पत्याउन पनि सक्दैन । किनभने गरिब मानिसमा ऋण फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले गरिबीबाट माथि उठ्न व्यक्ति आफैँ पनि क्रियाशील हुनुपर्दछ । वातावरण बनाउने काम भने राज्यले गर्नुपर्दछ ।
कुल गारास्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दैमा पनि मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आउने होइन । किनभने अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १५०० अमेरिकी डलर पुगेको छ । झट्ट हेर्दा यो आँकडा त्यति नराम्रो नहोला । यद्यपि नागरिकको जीवनस्तरमा किन सुधार आउन सकेन त ? हो, यही कुरामा हाम्रो कमी कमजोरी हुन गएको छ । यसमा गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।
लामो समयदेखि मुलुक गरिबीको दुश्चक्रमा फसेको छ । हामीसँग पुँजी न्यून छ । न्यून पुँजी भएको हुनाले लगानी पनि न्यून छ । न्यून लगानीबाट उत्पादन न्यून नै हुन्छ । न्यून उत्पादनले दिने प्रतिफल पनि न्यून नै हुन्छ । यस कारणले गर्दा बचत पनि न्यून नै हुन जान्छ । न्यून पुँजी वा बचतबाट सुरु भएको आर्थिक चक्र अन्त्यमा न्यून पुँजी वा बचतमा गएर टुंगिएको हुन्छ । यस प्रकारको गरिबीको दुश्चक्र तोड्न नसकेको हुनाले देश गरिब बन्दै गएको अहिलेका अवस्था हो ।
गरिबी निवारणसम्बन्धी योजनाहरू नबनेका होइनन् । प्रत्येक वर्ष आउने बजेटमा पनि कार्यक्रम नल्याइएका होइनन् । स्थानीय सरकारले पनि गरिबी घटाउन लक्षित कार्यक्रम ल्याएकै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि परिणाम भने उपलब्धिमूलक हुन नसकेको हुनाले भुई मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
गरिबीको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम र मधेस क्षेत्रमा धेरै गरिबी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले यी क्षेत्रबाटै गरिबी घटाउनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । समग्रमा निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत आँकडाले देखाए पनि यी क्षेत्रमा छुट्टै अध्ययन गर्ने हो भने अझ बढी हुने देखिन्छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानिस बाँच्नुपर्ने बाध्यता देखिनु भनेको राज्यको लागि पनि लज्जाजनक नै हुन्छ ।
गरिबी निवारणसम्बन्धी विगतको इतिहास हेर्दा त्यति प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइएका देखिँदैनन् । ल्याइएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा दीर्घकालीन नीतिहरू आउन सकेनन् । लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हुनाले प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम आइनै रहेका हुन्छन् । जे जति कार्यक्रम ल्याइए ती सबैजसो मूलतः राजनीतिक स्वार्थका दृष्टिकोणबाट ल्याइए । एकातिर आ–आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित भए भने अर्कोतर्फ ठूलाठूला आयोजना ल्याइए पनि गरिबी उन्मुखतर्फ केन्द्रित नभएको हुनाले गरिबी घट्न सकेन । पहुँचको आधारमा ल्याइएका आयोजनाहरूले लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु स्वाभाविक नै थियो भने ठूलाठूला आयोजनाहरूले पनि भुइँ मान्छेको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार गर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक नै थियो । किनभने ठूला योजनाहरू भुइँमान्छेको लागि त्यति उपयुक्त हुँदैनन् । यसरी गरिबी निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणदेखि नै त्रुटि भएको देखिन्छ ।
नेपालमा उच्च गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा भएको हुनाले यही क्षेत्रबाट गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । अहिले देशका कुनाकाप्चामा समेत स्थानीय सरकारहरूको उपस्थिति भएको हुँदा यिनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा स्थानीय साधन, श्रम उपलब्ध हुने भएकोले उनीहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुसार गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । तल्लो तहमा सञ्चालन गरिने सानातिना कार्यक्रमहरूले पनि गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने हुन्छन् ।
विगतमा जति नै विकासका आयोजना सञ्चालन भए पनि ती सबै ट्रिकल डाउन अवधारणामा आधारित थिए । तलको विकासभन्दा पनि माथिल्लो तहको विकास हुने गरी योजना ल्याइए । केन्द्रको तहबाट सञ्चालन हुने भएकोले विकासले सर्वसाधारणलाई छुनै सकेन । यस अवधारणाअनुसार माथि विकास भइसकेपछि मात्र पोखिएर तल झर्ने भएकोले भुइँ मान्छेको लागि विकासले केही गर्न सकेन । परिणामस्वरुप निरपेक्ष गरिबीमा पनि कमी हुन सकेन ।
नेपालको लागि उपयुक्त हुने विकासको मोडल भनेकोे बटम अप अवधारणा नै हो । यसअन्तर्गत विकास तलबाट माथि उक्लँदै जाने हुन्छ । अर्थात् तलबाट विकास माथि सर्दै जाने पद्धति हो । जुन नेपालको लागि उपयुक्त मोडल भन्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा तल्लो वर्गका गरिब, पीछडिएका वर्ग, बहिस्कृत र सीमान्तकृतहरूको जीवनस्तर नसुधारिकन सम्भव नै छैन । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका यी वर्गहरूको पहिचान गरी गरिबी निवारण गर्नुपर्दछ ।
