काठमाडौं, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पुराना भ्रष्टाचारका फाइललाई थाती राखेर आफ्ना हरेक तहका निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । यसअघिको १६ अर्बको गोलमाल रहेको हिसाबलाई थाती राख्दै रेडक्रसले आफ्ना हरेक तहका निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिहरूविरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको हो ।
रेडक्रसमाथि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिहरूमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतासहित उजुरी दिन भनिएको छ । रेडक्रसमाथि दातृ निकायले दिएको अर्बौँ रकम नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको, जग्गादेखि सेवा खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप छ । तर आजसम्म कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
रेडक्रसलाई दातृ निकायबाट प्राप्त करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग नेपालको सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको सरकारले बनाएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ९५ करोड छ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात कारोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँ मात्र स्वीकृति लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साथै दातृ निकायबाट १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ प्राप्त भएको रकम नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरिएको बताइएको छ । उक्त खर्च समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ विपरीत रहेको थियो । ऐन र नियमावलीअनुरूप गैरसरकारी संस्थाले सहयोग लिनुपूर्व समाज कल्याण परिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंको बागबजारस्थित रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमा समेत पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । रेडक्रसलाई आवश्यक पर्ने रक्तसञ्चार केन्द्रको सामान तथा उपकरण खरिद र १४ जिल्लामा खानेपानी परियोजनामा समेत अर्बौँ रकम अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । यसैगरी रेडक्रसमाथि भक्तपुरको जग्गा खरिदमा पनि दुई करोड नौ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरी संस्थालाई हानी पु¥याएको आरोप समेत रहेको छ । रेडक्रसले घर भाडा तथा गोदाम घरको प्रयोजनका लागि विभिन्न १३ किसिमका उपकरण आपूर्ति तथा खरिद गर्दा समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ ।
बोलपत्र आह्वान नगरी रेडक्रसका जिल्ला शाखाहरूबाट ‘ब्लड ब्याग सापटी’का रूपमा लिने, तिनै ब्लड ब्याग खरिद गरेको भन्दै रकम भुक्तानी गरी व्यापक अनियमितता गरेको समेत आरोप रहेको छ । रेडक्रसभित्र भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन तथा कारबाहीका लागि सरकारले विभिन्न समयमा समिति निर्माण गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छ । उक्त समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमितता गरिएको, राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुरूप विशेषगरी सञ्जिव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले रेडक्रसभित्र भ्रष्टाचार गरेको र छानबिन गर्नपर्ने ठहर गरिएको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा १२ साउन ०७७ मा रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जिव थापाको कार्यसमितिलाई भङ्ग गरी तत्कालीन सरकारले डा. नेत्र तिमल्सिनाको नेतृत्मा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै आजसम्म करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी सरकारी र संसदीय समितिले रेडक्रसमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचार भएको ठहर समेत गरेको छ तर कारबाही हुन सकेको छैन । २०७२ को भूकम्पयता रेडक्रसमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप रहेको छ । यसो हुनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका कारण रेडक्रस सोसाइटीमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको पूर्वछानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।
तीन अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछि रेडक्रसभित्र आर्थिक, राजनीतिक र संस्थाभित्र विकृति र विसंगति बढ्दै गएको तत्कालीन सरकारहरूले छानबिन समिति निर्माण गरी प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुन नसकेको हो । पछिल्लो एक दशकमा रेडक्रसमा भएका आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा विभिन्न १८ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेका छन् ।
२०७३ सालदेखि २०७७ सालसम्मको अवधिमा मात्रै संसदीय समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायले रेडक्रसमा देखिएका आर्थिक अनियमितता, संस्थागत कमजोरी तथा अन्य विवादबारे छानबिन गरेका देखिन्छ । छानबिनका क्रममा विभिन्न निकायले रेडक्रसको आर्थिक कारोबार, संस्थागत सुशासन, पदाधिकारीको भूमिका तथा निर्णय प्रक्रियालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेका थिए ।
त्यस्तै रेडक्रसलाई सही ढंगले अघि बढाउन उजुरी माग गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि रेडक्रसको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले रेडक्रसको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दलीय आधारमा गठन भएका सबै रेडक्रस समितिहरू विघटन गरी नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग राख्दै आएका छन् ।
रेडक्रसले भदौ ३ गतेसम्म मातहतका सबै तहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिका सम्बन्धमा उजुरी पठाउन खुला आह्वान गरेको हो । उजुरी तथा गुनासो अध्ययन छानबिन समितिका संयोजक डा. दीपेश घिमिरेले संस्थामा अहिलेसम्म भएका अनियमितता तथा गुनासो छानबिन गरी आगामी दिनमा संस्थालाई पारदर्शी बनाउने र सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त उजुरी आह्वान गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार रेडक्रसको पुरानो साख पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णय लिइएको हो ।
उनले यसअघि दिएको ३५ दिनको म्याद सकिएको र पुनः २० दिन थप गरिएको जानकारी दिँदै आगामी भदौ ३ गतेसम्ममा तथ्य र प्रमाणसहित कार्यालयको आधिकारिक इमेल र अन्य ठेगानामा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बेथिति सम्बन्धमा उजुरी पठाउन आह्वान गरेका हुन् । उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहेमा संस्थाले गोपनीयताको संरक्षण गर्ने घिमिरेले बताए । उनले प्राप्त हुने सबै सूचना तथा उजुरीलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा गोपनीय ढंगले व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।
