काठमाडौं, राइड सेयरिङ एप पठाओ नेपाल प्रालिले आफ्नो भाडादर वैज्ञानिक रुपमा निर्धारण गरेको बताएको छ । कम्पनीले एक विज्ञेप्ती जारी गरी राइडरहरूलाई समस्या नपर्ने गरी भाडादर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको हो ।
कम्पनीले सरकारले तोकेको भाडादर निर्धारण गर्न कुनै समस्या नभएको पनि जनाएको छ । राइडरहरूको मागबमोजिक २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडादर सरकारले तोकेमा कम्पनीले लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले हाल यातायात व्यवस्था विभागबाट नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले तयार गरेको वैज्ञानिक भाडादरसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आधारित ढाँचालाई आधार मानेर भाडादर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ । इन्धन खर्च, सवारी साधनको लागत तथा ह्रास, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चलगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर भाडा निर्धारण गर्ने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । इन्धनको मूल्य, महँगी र सञ्चालन लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार आवश्यकताअनुसार भाडा समायोजन गर्दै आएको पठाओको भनाइ छ ।
कम्पनीले सरकारको नेतृत्वमा सबै डिजिटल राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू हुने न्यूनतम भाडा संरचना तय भएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भदौ २ गते आयोजना गरेको राइड–सेयरिङ तथा हाइलिङ सेवासम्बन्धी छलफलमा समेत राइडरहरूले भाडादर र प्रतिकिलोमिटर आम्दानीको विषय उठाएका थिए । पठाओले बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढेपछि राइडरको आम्दानी घटाउने सट्टा आफ्नो आम्दानीको हिस्सा घटाएको दाबी गरेको छ । यसअघि बाइक सेवामा लागू रहेको २० प्रतिशतसम्मको कमिसन संरचना परिवर्तन गरी ग्राहकबाट लिइने भाडामा समावेश हुने गरी १२ रुपैयाँको निश्चित प्लेटफर्म शुल्क कायम गरिएको पठाओको भनाइ छ । उक्त शुल्कमा राइडर तथा ग्राहकको सुरक्षासम्बन्धी बीमा शुल्कसमेत समावेश रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पठाओले हालको भाडा संरचना प्रतिकिलोमिटरको फ्याट रेटमा नै आधारित रहेको उल्लेख गरेको छ । राइडको समग्र गणनाअनुसार प्रभावकारी भाडादर औसतमा करिब २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर आसपास पर्ने कम्पनीको दाबी छ । पठाओले राइड–सेयरिङ क्षेत्रमा न्यूनतम मात्र नभई अधिकतम भाडादरको समेत स्पष्ट सीमा तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । कम्पनीका अनुसार न्यूनतम भाडाले राइडरको श्रम तथा सञ्चालन लागतको सुरक्षा गर्ने र अधिकतम सीमा निर्धारणले ग्राहकलाई अस्वाभाविक भाडाबाट जोगाउन सक्नेछ । तर नियमन भाडामा मात्रै सीमित हुन नहुने पठाओको भनाइ छ । बीमा सुरक्षा, २४ घण्टा ग्राहक तथा राइडर सहायता, दुर्घटना तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया, गुनासो व्यवस्थापन र सुरक्षा मापदण्डलाई समेत उद्योगका अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
