नयाँ भनिने गरिएको दुईतिहाइको सरकारले एउटा अध्यादेशमार्फत एकैपटक सार्वजनिक पदमा रहेका करिब दुई हजारको संख्यालाई खारेजी गरिदियो । उसले अब यी पदमा योग्यता प्रणालीअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गर्ने घोषणा पहिले नै गरेको थियो । सोअनुसार अहिले यी रिक्त पदमा धमाधम नियुक्तिहरू भइरहेका छन् ।
सरकारकै दाबीअनुसार अहिलेसम्म रिक्तमध्ये करिब चालिस प्रतिशतमा पदपूर्ति भइसकेका छन् । यस्ता नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा भने नाममात्रको अवस्था सुरुदेखि नै प्रकट हुँदै आएको हो । जस्तो आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न कतै पनि प्रचलनमा नभएको वर्णानुक्रम समेतलाई आधार बनाइयो भने प्रतिस्पर्धा गराइएका भनिएका ठाउँमा सहभागी कसले कति अंक प्राप्त गरे भन्ने कतै पनि सार्वजनिक गरिएन । कतिसम्म भने, यता प्रतिस्पर्धीका अन्तर्वार्ता चालिरहेका छन् तर उता कसै अरु नै ले नियुक्तिपत्र लिएर पदभार ग्रहण गरिसकेका समेत देखियो । यसले सरकारबाट गरिएका यी नियुक्ति कारक भएर योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाइएको स्थिति बनायो । सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको केही समयकै कामकुराहरू यस प्रकारका देखिनु निश्चय नै राम्रो होइन । कम्तीमा नियुक्तिमा सरकारले अपनाएको यो शैली सच्चिनु पर्छ ।
सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरूले सरकारको नियतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ दिइएको अवस्था प्रकट भएका छन् । जसले सम्बन्धित संस्थाको सेवामाथि नै शंका खडा गर्छ । सबभन्दा पछिल्लो समय दुई ठाउँका नियुक्तिमध्ये एउटा अस्पताल र अर्को एकेडेमिक क्षेत्र परेका छन् । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका योग्यतामाथि प्रश्न होइन तर अपनाइएको बाटो भने सही देखिएन । केही पहिले निजामति अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा घाटीको अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर निकालेर फाल्ने डाक्टरलाई नियुक्ति गरिएको समाचार आएका थिए । यसलाई सरकारले न सच्यायो न त्यस्तो होइन भनेर प्रष्ट पार्यो ।
गएको हप्ता देशकै पुरानो मुटु रोग अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखमा पनि एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई नियुक्ति गरेर उक्त संस्थाको यस्ता पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी प्रावधान नै तोडिएको देखिएको छ । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको निर्देशकमा चाहिने योग्यता भनी कानुनमा नै मुटुरोग विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर नियुक्ति भए वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट । यो केन्द्रको यो पदमा स्थापना भएदेखि हालसम्म सबै नै मुटरोग विशेषज्ञहरूको मात्रै नियुक्ति हुँदै आएको थियो । यो पटक भने त्यो प्रावधान तोडिएको अवस्था देखियो । अस्पताल जस्तो यति संवेदनशील विषयमा त्यसका प्रमुखको नियुक्तिमा नै यस्तो मनपरी भएपछि यी संस्थाले कसरी विश्वसनीयता प्राप्त गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । सरकारले पहिले नै यस्ता विषयमा सोच्नुपर्ने थियो । त्यसो भएन भन्ने त देखियो नै ।
यतिबेला अर्को नियुक्ति पनि चर्चामा छ । त्यो हो तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिहरूको नियुक्ति । सरकारले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हालै गरेको यी नियुक्तिमा प्रक्रिया र शपथ ग्रहण दुवैमा प्रश्न उठेका छन् । कानुनतः नवनियुक्त कुलपतित्रयलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई माइनस गरेर सरकारले यसपटक विभागीय मन्त्रीबाट शपथ गरायो । यो आफैँमा यस्ता पवित्र संस्थाहरूमाथि सरकारको बलमिचाइँ हो । यसमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पर्छन् । जसका सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रीले गराएको शपथले यी पदाधिकारीहरूका मर्यादा कहाँ बाँकी र≈यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुलपतित्रयको नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो तर गरे मन्त्रीले । यी प्रतिष्ठानमा पनि ठूलो संख्याका व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । तर छानिँदा को कसरी परे भन्ने पत्तै पाएनन् । आवेदन दिएकाहरूमध्येबाट छानिँदा मूल्यांकनको आधार के हो भन्ने स्वयं उम्मेदवारले नै पत्तो पाएनन् । योग्यता प्रणालि भनेको यस्तो ठाडो नियुक्ति होइन । सरकारले बुझोस् ।
