काठमाडौं, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था बैंक व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र राख्दा कानुनी विरोधाभास उत्पन्न हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बन्धित विषय सम्बन्धित ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८(१)(ड)मा आवश्यक संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । बाफियाको दफा १८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको र कारबाही भएको पाँच वर्ष नपुगेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा बाफियासँग नमिल्ने अवस्था आउने भएकाले बाफियामै संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीसहित सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने धारणा राखे । कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि सम्बन्धित विधेयकमै संशोधन गरी बाफियामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । दफाबार छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकले हरेक साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बैठकमा दफा २५, ४१ लगायतका संसोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय भएको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल जारी छ ।
