काठमाडौं, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस वर्षको साउन महिना एउटा सकारात्मक सन्देश बोकेर आएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफैँ बिदा नबस्ने मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि बिदा नलिन आग्रह गर्दै नियमित रूपमा इजलास सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयले न्यायपालिकामा सेवामुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरेको अनुभूति भएको छ ।विगतका वर्षहरूमा साउन महिनाको पहिलो दुई सातासम्म, विशेषगरी साउन १ देखि ११ गतेसम्म, नियमित सुनुवाइ प्रायः सञ्चालन नहुने अभ्यास रहँदै आएको थियो । यस अवधिमा अदालतको काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा मुद्दाको चाप झन् बढ्ने र न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीले थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यस पटक भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले बढ्दो मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग नियमित रूपमा इजलास सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यस निर्णयलाई न्यायप्रति समर्पित नेतृत्वको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशमध्ये नौवटा इजलास नियमित रूपमा सञ्चालन भए र प्रत्येक इजलासले दैनिक औसत १० वटा मुद्दाको फैसला गर्न सफल भयो भने एकै दिनमा करिब ९० वटा मुद्दा टुंगिन सक्छन् । त्यसैगरी १० कार्यदिवसमा करिब नौ सयभन्दा बढी मुद्दाको फैसला सम्भव हुन्छ । यसले वर्षौँदेखि थन्किएका मुद्दाको संख्या घटाउन, न्यायिक कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाउन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब २७ हजार एक सय ४७ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यो संख्या कुल विचाराधीन मुद्दाको करिब ३.३२ प्रतिशत हुन आउँछ । केवल १० दिनको नियमित सुनुवाइबाट यति ठूलो संख्यामा मुद्दा टुंगिनु न्यायिक सुधारतर्फको अत्यन्त सकारात्मक उपलब्धि हो । यसले न्यायिक ढिलाइ घटाउन, सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिलाउन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको यो निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, न्याय समयमै उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरण पनि हो । न्याय ढिलो हुनु भनेको धेरै अवस्थामा न्याय नपाउनुसरह मानिन्छ । त्यसैले अदालतको प्रत्येक अतिरिक्त कार्यदिवसले हजारौँ सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सक्छ । कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्षकार, सर्वसाधारण तथा न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
