नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर अझै पनि नेपालमा किसानले खेती सुरु गर्ने बेला आकाशतिर हेरेर पानीको प्रतीक्षा गर्छन्, अनि सरकारतिर हेरेर मलको । पानी समयमै परे पनि मल नपाए उत्पादन घट्ने चिन्ता हुन्छ । मल पाइएला कि नपाइएला भन्ने अन्योल हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । धान रोप्ने समय होस् वा गहुँ छर्ने, किसानका लागि मलको अभाव अब नयाँ समस्या रहेन। बरु खेतीपातीको मौसम सुरु हुनु भनेकै मलको अभाव, कालोबजारी र सरकारी आश्वासनको मौसमजस्तो बन्न थालेको छ । अब प्रश्न उठ्छ—हरेक वर्ष उही समयमा खेती हुन्छ, किसानको संख्या र खेतीयोग्य क्षेत्रको मोटामोटी अनुमान सरकारसँग हुन्छ, मलको माग कति पर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। तैपनि किन हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुन्छ ?
यसको सरल उत्तर हो—सरकारले मललाई आकस्मिक वस्तुका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ, जबकि किसानका लागि यो उत्पादनको आधारभूत साधन हो । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन छैन। त्यसैले ठूलो मात्रामा आयातमै निर्भर हुनुपर्छ । यही निर्भरता नेपालको मल व्यवस्थापनको पहिलो कमजोरी हो । नेपाल किसान आयोगले पनि नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नभएकाले आयातको विकल्प तत्काल नरहेको र कम्तीमा एक बालीका लागि पुग्ने गरी मौज्दात राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइसकेको छ । तर समस्या आयातमा मात्रै छैन । सरकारले मल खरिदका लागि बजेट छुट्याउँछ, टेन्डर निकाल्छ, सम्झौता गर्छ, मल आउँछ र सरकारी गोदाममा पुग्छ । त्यसपछि प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी हुँदै किसानको खेतसम्म पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रिया छ । यही प्रक्रियाको कुनै एउटा तहमा ढिलाइ हुँदा किसानको हातमा मल पुग्ने बेलासम्म खेतीको उपयुक्त समय बितिसकेको हुन्छ ।
अझ विडम्बना के छ भने, सरकारले मलको माग पहिल्यै अनुमान गर्न नसकेको होइन । कृषि मन्त्रालयकै विवरणमा विभिन्न वर्षमा ठूलो परिमाणमा मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको र अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । समस्या त्यसैले बजेटको अभाव मात्र भनेर उम्किन मिल्दैन । समस्या समयमै निर्णय गर्न नसक्ने प्रशासनिक शैली, खरिद प्रक्रियाको जटिलता र प्रभावकारी भण्डारण तथा वितरण प्रणालीको अभावमा पनि छ ।
किसानले कहिले धान रोप्छन्, कहिले मकै लगाउँछन्, कहिले गहुँ छर्छन् भन्ने कुरा सरकारका लागि अनुमान गर्न नसकिने विषय होइन । कुन प्रदेशमा कुन बालीको क्षेत्रफल कति छ र त्यहाँ कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यसैले खेती सुरु भएपछि मात्र मल खोज्ने होइन, खेती सुरु हुनुअघि नै आवश्यक मल सम्बन्धित जिल्लाको गोदामसम्म पुगिसक्नुपर्ने हो । यसैगरी मल व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त नै ‘आवश्यक परेको दिन खरिद गर्ने’ होइन, ‘आवश्यक पर्नुअघि पर्याप्त मौज्दात राख्ने’ हुनुपर्छ । तर नेपालमा मौज्दात व्यवस्थापन अझै पनि प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । बजारमा अभाव देखिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि सरकार हतारिन्छ । ढुवानीमा समस्या आएपछि विकल्प खोजिन्छ । परिणामतः किसानको खेतमा मल पुग्ने बेलासम्म समस्या गम्भीर भइसकेको हुन्छ ।
यसैगरी मल खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । तर पारदर्शिताको नाममा प्रक्रिया यति लामो बनाउनु हुँदैन कि किसानको उत्पादन चक्र नै प्रभावित होस् । विगतमा सरकारी पक्षबाटै मल खरिदमा बजेट सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र खरिद प्रक्रियालाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । काठमाडौं वा मुख्य गोदाममा मल आइपुग्नु र किसानले खेतमा मल पाउनु एउटै कुरा होइन । वास्तविक सफलता किसानले तोकिएको मूल्यमा, तोकिएको समयमा र पर्याप्त मात्रामा मल पाउनु हो । तर वितरणमा सहकारी, डिलर र स्थानीय संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारीरूपमा नियमन हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा अभाव र कतिपय ठाउँमा मौज्दातको असन्तुलन देखिन्छ । यसले कालोबजारी र कृत्रिम अभावको जोखिमसमेत बढाउँछ ।
किसानले सरकारी मूल्यमा मल नपाएर महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य हुने अवस्था आउनु भनेको अनुदानको उद्देश्य नै कमजोर हुनु हो । नेपालमा कृषि अझै ठूलो जनसंख्याको रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्र हो । तर कृषि नीति बनाउँदा भाषणमा किसान प्राथमिकतामा पर्छन्, कार्यान्वयनमा भने किसानको खेत अन्तिम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । मलका लागि अर्बौं रूपैयाँ छुट्याउनु आफैंमा पर्याप्त होइन । त्यो रकमबाट खरिद भएको मल कहिले आयो, कहाँ राखियो, कसरी बाँडियो र किसानले कहिले पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ ।
सरकारले मललाई केवल अनुदानको विषय बनाएर हेर्न छोड्नुपर्छ । यो खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको रणनीतिक वस्तु हो । मलको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले आगामी बालीका लागि आवश्यक मलको वैज्ञानिक माग प्रक्षेपण गरेर खेती सुरु हुनुभन्दा महिनौंअघि नै खरिद र भण्डारण पूरा गर्नुपर्छ । यसैगरी कम्तीमा एउटा प्रमुख बालीका लागि पुग्ने रणनीतिक मौज्दात अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । सरकारी अध्ययनले पनि आवश्यक समयमा मल उपलब्ध गराउन यस्तो मौज्दात आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कुन जिल्लामा कति मल आयो, कुन सहकारीले कति पायो र किसानलाई कति वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसो गर्दा अनुदानको मल बाटोमै हराउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र पहुँचवालाले बढी पाउने प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नै मल उत्पादनको सम्भावना पनि गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्छ । तत्कालै ठूलो रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न नसकिए पनि प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन, माटो परीक्षण र सन्तुलित मल प्रयोगलाई अभियानकारूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तर रासायनिक मलको विकल्प तयार नभएसम्म किसानलाई ‘मल कम प्रयोग गर’ भन्ने उपदेश दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।
हरेक वर्ष किसानले मल खोज्न लाइन बस्ने, सरकारले ‘मल आउँदैछ’ भन्ने र खेतीको समय सकिएपछि ‘अब पर्याप्त मल छ’ भन्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । किसानलाई मौसमले धोका दिनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले चुनौती दिन सक्छ, तर सरकारको योजना नै हरेक वर्ष असफल भइरहनु हुँदैन । किसानलाई अनुदानभन्दा पहिले समयमै उत्पादन गर्न पाउने वातावरण चाहिएको छ । मल त्यसको एउटा आधार हो । त्यसैले अब सरकारको मूल्यांकन ‘कति रूपैयाँको मल खरिद गरियो’ भनेर होइन, ‘कति किसानले खेतीको सहीसमयमा मल पाए’ भनेर हुनुपर्छ ।
