काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाले माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा वर्षायाममा दोहोरिँदै आएको डुबान समस्या समाधानका लागि काम थालेको छ । महानगरले बुधबार माइतीघरमा ढल निकास मिचेर बनाएका संरचनाहरुमा डोजर चलाएको हो ।
महानगरले माइतीघर डुवानको समस्या समाधान गर्न बनाएको कार्यदलले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन ल्याएको जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकले बन्द गरिएका ढल लाइन सञ्चालनमा ल्याउने, वर्षाको पानीको निकास अवरुद्ध गर्ने संरचना हटाउने तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पानीको निकास अवरुद्ध गर्ने संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटा तथा महानगरका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सम्बन्धित सबै निकाय, स्थानीयवासी र व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अन्य सेवा तथा पूर्वाधारमा असर नपर्ने गरी ढल निकासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले भत्काइएका संरचनाको पुनर्निर्माण पनि शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटा तथा महानगरका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।
बैठकले ढलमाथि बनाइएका अवरोध हटाउने, निर्माणजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, ढल सफाइ गर्ने तथा हटाइएका संरचनाको स्थानमा सुरक्षित ग्रिट वा स्ल्याब कभर जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सम्भावित डुबान न्यूनीकरणका लागि नियमित अनुगमन र सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यी काम काठमाडौं महानगरपालिका, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
माइतीघर क्षेत्रमा बर्खायाममा पटक–पटक डुबान भएपछि साउन ५ गते कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक अध्ययन समितिले साउन ७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले डुबानको मुख्य कारण पूर्वाधार निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटि, जलप्रवाह क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण तथा प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
