कम्पनी फेरबदल र विश्वकपको व्यापार रहस्यमै
काठमाडौं, नेपाल टेलिभिजनको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीका सञ्चालकले अर्को कम्पनी खडा गरेर सरकारी अनुमतिसमेत पाएको प्रसङ्गले प्रश्न उठाएको छ । मिडिया हब भन्ने कम्पनीबारे यस्तो प्रश्न खडा भएको हो ।
नेपाल टेलिभिजनको लेजर विवरणअनुसार मिडिया हब प्रालिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमै करिब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बोकेको देखिन्छ । त्यसपछि बैंक ग्यारेन्टीबाट करिब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाबी गरियो, थप विभिन्न भुक्तानीहरू पनि भए । तर ती सबै समायोजनपछि पनि हालसम्म करिब सात करोड ३५ लाख २१ हजार नेपाल टेलिभिजनलाई तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । अर्थात् बैंक ग्यारेन्टी प्रयोग हुँदासमेत सार्वजनिक संस्थानले अझै ठूलो रकम उठाउन सकेको छैन ।
यति ठूलो सरकारी बक्यौता रहँदा पनि कम्पनीको संरचनामा परिवर्तन हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । उपलब्ध कम्पनी अभिलेखअनुसार, मिडिया हबको सेयर संरचनामा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि एसप्रो मिडिया नामक अर्को कम्पनी सक्रिय रूपमा अगाडि आएको छ । उपलब्ध कागजातहरूमा एस्प्रो मिडियामा शोभ प्रसाद धिताल एकमात्र निर्देशक रहेको देखिन्छ भने कम्पनीको सेयर संरचनामा उनकी पत्नी र छोराको पनि स्वामित्व रहेको देखिन्छ । साथै, एस्प्रो मिडियाको कम्पनी विवरणमा उनी एक्लै निर्देशकका रूपमा रहेको अभिलेख पनि उपलब्ध छ ।
यहाँ सबैभन्दा ठूलो कानुनी प्रश्न उठ्छ—एकभन्दा बढी सेयरधनी भएको कम्पनीमा व्यवहारतः एउटै निर्देशक मात्र राख्ने अनुमति कसले दियो ? यदि कम्पनी ऐन र नियामक निकायका प्रक्रिया पालना भएका हुन् भने त्यसको अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि पालना नगरिएको हो भने यो गम्भीर नियामकीय कमजोरी हो । अर्को चकित पार्ने तथ्य के छ भने एसप्रो मिडियाको नाममा पनि नेपाल टेलिभिजनमा बक्यौता रहेको लेजर विवरणले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानकै रकम नतिरेको कम्पनीको टेलिभिजन अनुमति तथा नवीकरण कसरी भयो ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार एस्प्रो मिडियाको टेलिभिजन अनुमति नवीकरण भएको र त्यसैको आधारमा फिफा विश्व कप २०२६ प्रसारण अधिकारसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यति मात्र होइन, मन्त्रालयले फिफालाई विदेशी मुद्रा सिफारि ससमेत गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार एस्प्रो मिडियालाई फिफालाई जम्मा अमेरिकी डलर १७,७५,००० चार किस्तामा भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिएको थियो । यसले थप गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ । यदि सार्वजनिक संस्थानलाई करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो भने सम्बन्धित निकायहरूले पहिले सरकारी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई करोडौँ रुपैयाँ पठाउने अनुमति दिनुपर्ने ? सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने हो कि निजी व्यवसायलाई सहज बनाउने ?
यस घटनाक्रमले एउटा समग्र चित्र प्रस्तुत गर्छ । एउटा कम्पनीमा ठूलो बक्यौता, बैंक ग्यारेन्टी दाबी, त्यसपछि कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन, अर्को कम्पनीमार्फत व्यापार विस्तार, सोही कम्पनीलाई मन्त्रालयबाट फिफासम्बन्धी अनुमति, विदेशी मुद्रा सिफारिस र अन्ततः नेपाली दर्शकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार । यी सबै घटनाहरूलाई अलग–अलग हेर्नुभन्दा एउटै शृंखलाको रूपमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस प्रकरणमा सरकारका विभिन्न निकायमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण गर्दा बक्यौताको अवस्था हे¥यो कि हेरेन ? नेपाल टेलिभिजनले करोडौँ रुपैयाँ बाँकी रहँदा किन प्रभावकारी असुली प्रक्रिया अघि बढाएन ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको सरकारी दायित्वको अवस्था किन परीक्षण गरेन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्दा सार्वजनिक बक्यौताबारे कुनै समन्वय ग¥यो कि गरेन ? विश्वकप प्रसारणका क्रममा आफूलाई ‘मिस्टर क्लिन’को रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि अहिले सार्वजनिक भएका विवरणहरूले अनेकौँ गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यदि यी तथ्यहरू सही हुन् भने यो केवल एउटै कम्पनीको विषय होइन; यो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नियामकीय उत्तरदायित्व र सुशासनमाथिको परीक्षण हो ।
यस सम्पूर्ण प्रकरणबाट नेपाल टेलिभिजनको मात्रै २५ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको तथा विश्वकप हेर्न बाध्य पारिएका नेपाली उपभोक्ताबाट ५० करोडभन्दा बढी रकम असुलिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । यी दाबीहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी वास्तविक आर्थिक प्रभाव, जिम्मेवार व्यक्ति तथा निर्णय प्रक्रियाको कानुनी परीक्षण गर्नु अब सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व बनेको छ । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बैंकिङ प्रणालीमाथि पनि उठेको छ । कुनै कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनु भनेको सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो संविदात्मक तथा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असफल भएको स्पष्ट प्रमाण हो । अर्थात् कम्पनी औपचारिक रूपमा डिफल्टर भएको अवस्था हो ।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो ग्राहकको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नु, आवश्यक परे कर्जा तथा ग्यारेन्टी सुविधा रोक्नु, नियामकीय व्यवस्थाअनुसार जोखिम वर्गीकरण गर्नु तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु सामान्य बैंकिङ अभ्यास हो । तर यहाँ करोडौँ रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत भइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीविरुद्ध कुनै प्रभावकारी वित्तीय प्रतिबन्ध वा ब्ल्याकलिस्टिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिँदैन । किन ? के बैंकहरूले डिफल्टरलाई पनि विशेष सुविधा दिइरहेका थिए ? के नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कुनै अनुगमन गर्यो ?
यदि बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा पनि कुनै परिणाम नआउने हो भने बैंक ग्यारेन्टी प्रणालीको विश्वसनीयता नै कहाँ रहन्छ ? यो प्रश्न केवल एउटा कम्पनीको होइन, नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनसँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । अब प्रश्न एउटै छ—सार्वजनिक संस्थानको करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहँदा पनि कम्पनी फेरबदल, अनुमति, नवीकरण र विदेशी मुद्रा सिफारिस सबै प्रक्रिया कसरी सहज रूपमा अघि बढे ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
