काठमाडौं । वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने वा कर्जा प्राप्त गर्ने अवसर मात्र होइन, समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई आवश्यकताअनुसार बचत, कर्जा, भुक्तानी, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवामा सहज, किफायती र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ पहुँच, शाखा विस्तार, डिजिटल भुक्तानी र लघुवित्त सेवाले वित्तीय समावेशीकरणलाई उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढाएका छन् । तर वित्तीय समावेशीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘जोखिमबाट आर्थिक सुरक्षा’ अझै अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यही ठाउँमा लघुबीमा वित्तीय समावेशीकरणको अधुरो कडीका रूपमा देखापर्छ ।
न्यून आय भएका परिवारका लागि आर्थिक जोखिम सामान्य परिवारको तुलनामा धेरै गम्भीर हुन्छ । घरमा कमाउने सदस्यको मृत्यु, दुर्घटना, गम्भीर रोग, आगलागी, बाढी–पहिरो, पशुधनको क्षति वा कृषि उत्पादनमा विपद्का कारण क्षति हुँदा उनीहरूको सीमित आम्दानी र सम्पत्तिमा ठूलो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य परिवारले केही समय बचत वा अन्य स्रोतबाट समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार ऋण, सम्पत्ति बिक्री वा पुनः गरिबीको चक्रमा प्रवेश गर्न बाध्य हुन सक्छन् । त्यसैले लघुबीमा उनीहरूका लागि केवल जोखिम हस्तान्तरण गर्ने साधन नभई आर्थिक पुनःस्थापनाको सुरक्षा कवच हो ।
(क) बजार विस्तारसँगै प्रभावकारिताको प्रश्ननेपालमा लघुबीमा क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा संस्थागत रूपमा विस्तार भइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्ला तथ्यांकअनुसार २०२६ को असारसम्म ५७ लाख ७८ हजार माइक्रो–लाइफ बीमा पोलिसी जारी भएका छन् भने माइक्रो–ननलाइफ बीमा पोलिसी ५ लाख ११ हजार पुगेका छन् । सोही अवधिमा लघुबीमाको प्रिमियम संकलन क्रमशः ३.५४ करोड रुपैयाँ र माइक्रो–ननलाइफतर्फ १.३३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । नेपालमा लघुबीमा क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । लघु जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमाका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण भएपछि न्यून आय भएका तथा वित्तीय रूपमा कमजोर वर्गमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र भएको छ । यसले बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ र बीमा क्षेत्रलाई परम्परागत उच्च आय वर्गमा मात्र सीमित नराखी ग्रामीण तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म पु¥याउने आधार तयार गरेको छ । तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, लघुबीमाको विस्तारलाई कसरी मापन गर्ने ?
पोलिसी संख्या बढ्नु, प्रिमियम संकलन बढ्नु वा बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार हुनु सकारात्मक सूचक हुन् । तर यिनै सूचकले मात्र वित्तीय समावेशीकरणको वास्तविक अवस्था देखाउँदैनन् । बीमालेख लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन, ग्राहकले आफ्नो बीमाको सर्त बुझेका छन् कि छैनन्, बीमालेखले वास्तविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन र दाबी परेको अवस्थामा सहज तथा समयमै भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण छन् । अर्थात् अब लघुबीमाको बहस ‘कति बीमालेख बिक्री भयो ?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘कति परिवारलाई वास्तविक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त भयो ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ जान आवश्यक छ ।
(ख) गरिबी न्यूनीकरणमा लघुबीमाको भूमिका
गरिबी केवल न्यून आम्दानीको अवस्था होइन; जोखिम सामना गर्ने क्षमता कमजोर हुनु पनि गरिबीको महत्वपूर्ण कारण हो । न्यून आय भएका परिवारले सानो आर्थिक धक्कासमेत ठूलो संकटका रूपमा सामना गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, एउटा सानो किसानको पशु मर्नु, कृषि उत्पादन नष्ट हुनु वा घरमा आगलागी हुनु सामान्य आर्थिक घटना नहुन सक्छ; त्यसले परिवारको सम्पूर्ण आम्दानी, बचत र ऋण तिर्ने क्षमतामै असर पार्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा बीमाबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिले परिवारलाई तत्काल राहत मात्र दिँदैन, उत्पादनशील सम्पत्ति जोगाउन, ऋणको भार बढ्न नदिन र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले लघुबीमालाई गरिबी न्यूनीकरणको प्रत्यक्ष कार्यक्रमभन्दा पनि गरिबीमा पुनःपतन रोक्ने वित्तीय उपकरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
(ग) लघुवित्तसँगको सम्बन्ध र सम्भावना
नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरू ग्रामीण तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म पुग्ने महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यम बनेका छन् । उनीहरूसँग ग्राहकको आय, व्यवसाय, परिवारको संरचना, ऋण तथा बचतसम्बन्धी आधारभूत जानकारीसमेत हुन्छ । यही कारण लघुवित्त र लघुबीमाबीचको सहकार्यले वित्तीय समावेशीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।बचत, कर्जा र बीमालाई एकीकृत वित्तीय सेवाका रूपमा विकास गर्न सके ग्राहकले एउटा संस्थाबाट आफ्नो वित्तीय आवश्यकताको ठूलो हिस्सा पूरा गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, सानो उद्यमका लागि कर्जा, नियमित बचत र व्यवसाय तथा परिवारको जोखिमका लागि उपयुक्त बीमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
तर यस्तो सहकार्य गर्दा सावधानी आवश्यक छ । बीमालाई कर्जासँग अनावश्यक रूपमा जोड्ने, ग्राहकलाई नबुझाई बीमा गराउने वा केवल लक्ष्य पूरा गर्न बीमालेख बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा ग्राहकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले ग्राहकको आवश्यकता, जोखिम र भुक्तानी क्षमताका आधारमा बीमा सेवा उपलब्ध गराउनु नै दिगो बाटो हो ।
(घ) दाबी भुक्तानी : विश्वासको वास्तविक परीक्षा
बीमाको वास्तविक मूल्य पोलिसी खरिद गर्दा होइन, जोखिम घटिसकेपछि ग्राहकले दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्दा देखिन्छ । विशेषगरी लघुबीमाका ग्राहकका लागि दाबी रकम तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि त्यसको आर्थिक महत्व अत्यन्त ठूलो हुन सक्छ ।जटिल कागजी प्रक्रिया, धेरै प्रमाणपत्र, अस्पष्ट बीमा सर्त, लामो समय लाग्ने प्रमाणीकरण र दाबी अस्वीकृत हुने डरले ग्रामीण ग्राहकमा बीमाप्रतिको नकारात्मक धारणा विकास हुन सक्छ । त्यसैले लघुबीमाको भविष्य सरल उत्पादनसँगै सरल दाबी प्रणालीमा निर्भर छ ।सानो दाबीका लागि सरल प्रमाणीकरण, डिजिटल दाबी दर्ता, स्थानीय स्तरमा आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण र समयबद्ध भुक्तानीजस्ता प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । दाबी प्रक्रिया जति सरल, पारदर्शी र छिटो हुन्छ, बीमाप्रतिको विश्वास त्यति नै बलियो हुन्छ ।
(ङ) जलवायु परिवर्तन : लघुबीमाको नयाँ प्राथमिकता
जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले विशेषगरी साना किसान र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रभावित गर्छन् ।यस्तो अवस्थामा लघुबीमालाई परम्परागत जीवन बीमामा मात्र सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन । कृषि, पशुधन, साना व्यवसाय, घर तथा विपद् जोखिमलाई समेट्ने सरल र किफायती बीमा उत्पादन आवश्यक हुन्छ । मौसममा आधारित बीमा, सूचकांकमा आधारित कृषि बीमा तथा विपद् जोखिम बीमाजस्ता नयाँ अवधारणालाई पनि नेपालमा थप परीक्षण र विस्तार गर्न सकिन्छ । जलवायु जोखिम बढ्दै जाँदा लघुबीमा सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण संयन्त्र बन्न सक्छ ।
(च) डिजिटल प्रविधि : अवसर पनि, चुनौती पनि
लघुबीमाको विस्तारमा अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना डिजिटल प्रविधि हो । मोबाइल फोन, डिजिटल भुक्तानी, इ–केवाईसी, डेटा विश्लेषण र डिजिटल दाबी प्रणालीले बीमा सेवा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने लागत घटाउन सक्छ ।ग्राहकले मोबाइलबाट प्रिमियम तिर्न, बीमालेखको विवरण हेर्न र दाबी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा बीमाको पहुँच र सुविधा दुवै बढ्न सक्छ । तर डिजिटल साक्षरता कमजोर भएका ग्राहकलाई प्रविधिको नाममा सेवाबाट बाहिर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले नेपालमा डिजिटल प्रविधि र मानवीय सहयोगको संयोजन बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
(छ) अबको सुधारको बाटो
लघुबीमालाई वास्तविक वित्तीय समावेशीकरणको आधार बनाउन अब केही विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ ।
पहिलो, ग्राहकको आवश्यकता र जोखिम प्रोफाइलका आधारमा सरल, सस्तो र उपयोगी बीमा उत्पादन विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, बीमा साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले उत्पादन बिक्री गर्ने मात्र होइन, ग्राहकलाई बीमाको लाभ, सीमा, बहिष्करण र दाबी प्रक्रियाबारे बुझाउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।तेस्रो, दाबी भुक्तानीलाई ग्राहककेन्द्रित बनाउनुपर्छ । चौथो, लघुवित्त, सहकारी, स्थानीय तह, कृषि तथा समुदायमा आधारित संस्थासँग जिम्मेवार सहकार्य बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, नियामक निकायले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहक संरक्षण, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्वलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । यससँगै लघुबीमाको प्रभाव मूल्यांकन गर्न नयाँ सूचक आवश्यक छ । पोलिसी संख्या र प्रिमियमसँगै बीमित परिवारको जोखिममा कमी, दाबी भुक्तानीको समय, दाबी स्वीकृति दर, ग्राहक सन्तुष्टि र आर्थिक पुनःस्थापनामा बीमाको योगदानलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको यात्रा बैंकिङ पहुँच र कर्जाबाट अगाडि बढेर अब वित्तीय सुरक्षाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । बैंक खाता खोल्नुले वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउँछ, कर्जाले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ, बचतले भविष्यका लागि स्रोत निर्माण गर्छ; तर अनपेक्षित जोखिम आइपर्दा परिवारलाई आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने महत्वपूर्ण भूमिका बीमाले निर्वाह गर्छ । त्यसैले लघुबीमा वित्तीय समावेशीकरणको वैकल्पिक विषय होइन, त्यसको अभिन्न अंग हो । यसको सफलता पोलिसी बिक्रीको संख्याले मात्र होइन, जोखिममा रहेका परिवारलाई संकटबाट जोगाउन कति प्रभावकारी भयो भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ ।अबको आवश्यकता लघुबीमाको मात्रात्मक विस्तारभन्दा पनि गुणात्मक विस्तार हो; पहुँच, किफायतीपन, विश्वास, दाबी भुक्तानी र प्रभावकारितामा आधारित विस्तार । लघुबीमालाई यही दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सके नेपालको वित्तीय समावेशीकरण अझ पूर्ण, सुरक्षित र दिगो बन्न सक्छ । अन्यथा बैंकिङ पहुँच विस्तार भए पनि जोखिमको समयमा कमजोर वर्गलाई असुरक्षित छाड्ने अवस्था कायम रहनेछ । त्यसैले लघुबीमालाई बीमा बजारको सानो हिस्सा होइन, समावेशी र सुरक्षित अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु अपरिहार्य छ ।
(लेखक लघुवित्त समाज नेपालका महासचिव हुन् ।)
