काठमाडौं, मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले सरकारसँग साउन १५ गते भएको ५ बुँदे सहमतिविरुद्ध आएको गलत प्रचारको खण्डन गरेको छ । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अस्पतालमा रहेका आफ्ना अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीप्रतिको आरोपमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले ५ वर्षको निरन्तर संघर्षपश्चात् नेपाल सरकार र आफूहरूबीच भएको सहमति सकारात्मक रहेको दाबी गरे । २०८१ असार २२ गते लघुवित्त र पीडितबारे सरकारले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र त्यसैका आधारमा कार्यादेश तयार गर्ने भनिएकोले कोही पनि भ्रमित हुन नहुने अधिकारीको कथन छ ।
‘आन्दोलनबाट भड्किएर भागेकाहरू लघुवित्त संस्थाहरूबाट परिचालित भएर ६० लाख पीडितको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै छन् । हामीलाई विश्वास छ, बालेन सरकारले सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नेछ’, अधिकारीले भने । आफूहरूको आन्दोलनलाई तुहाउन केही व्यक्तिहरू लागेको आरोप लागाउँदै अधिकारीले भने, ‘‘जो चोर उसको ठूलो स्वर’ उनिहरू साहु र ऋणी दुवैसँग पर्सेन्ट उठाएर अरुलाई आरोप लगाउन माहिरहरूको भण्डाफोर गर्न नपरोस् ।’
समितिका उपाध्यक्ष तथा वार्ताटोलीका सदस्य मणिप्रसाद चौलागाईले आफूहरूले सहमति गरे लगत्तै त्यसका विरुद्धमा मिडियाबाजी गर्नुभनेको ‘पीडितका नाम भजाएर खानेहरूको छट्पटाहट’ रहेको जिकिर गरे ।
चौलागाईले आफू स्वयं सरकारसँगको वार्तामा बसेकोले सबै जानकारी रहेको र त्यसमा कुनै खोट नरहेको समेत दाबी गरे । आफ्ना अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीलाई लगाइएका आरोपहरू मिथ्या रहेको पनि चौलागाईले बताए । समितिका उपाध्यक्ष त्रय युवराज रसाइली, अजुर्न विक, दत्त थारुले मनिराम ज्ञवालीमाथि लगाइएको आरोपहरूको खण्डन गरे । समितिकी सचिव लुजा राईले ‘बाँचौँ बताउँ र अघि बढौँ, स्थायीत्व, सुशासन, समृद्धिको लागि एक हौँ’ भन्ने नारालाई सकार पारिछाड्ने बताइन् ।
सहसचिव सिलम यादव र दिलिप मगरले सरकारले सहमति कार्यान्वन नगरे पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पीडित प्रिया केसी र सीत विकले मनिराम ज्ञवालीले लाखौं दिदी बहिनीहरूको लागि लडेको र जसका कारण बिरामीसमेत रहेकोले ज्ञवालीविरुद्ध कसैले खोट लगाउन नमिल्ने जिकिर गरिन् ।
