काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडा सर्त राखेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने तथा लाभांश घोषणा र वितरण गर्न स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’को प्रथम संशोधन जारी गर्दै वित्तीय विवरणको शुद्धता, नियमनकारी समायोजन, पुँजीकोष र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ अनुसार लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने र एकीकृत निर्देशनअनुसार वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्नसमेत राष्ट्र बैंकको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएको हो ।
यो कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रारम्भिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि तयार भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, व्यवस्थापनको जवाफ तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तयार पारिएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक परीक्षण तथा छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएमा सम्बन्धित संस्थालाई जानकारी गराइने र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
संशोधित कार्यविधिले वित्तीय विवरण प्रकाशनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न नियामकीय व्यवस्था पालना गरे–नगरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, व्यवस्थापनको जवाफ, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा वित्तीय विवरणलाई सारभूत रूपमा असर पार्ने रकम तथा जानकारी आवश्यक समायोजनसहित प्रस्तुत गरिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी तीन वर्षभित्र सूचीकृत नभएमा लगानीबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गरे–नगरेको पनि हेरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कार्यविधिअनुसार विदेशी मुद्राको पुनर्मूल्यांकनबाट भएको नोक्सानीलाई नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च र खुद नाफा भएको अवस्थामा कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सटही समीकरण कोषमा जम्मा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि राष्ट्र बैंकको परीक्षणको दायरामा पर्नेछ ।
गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखांकन राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भए–नभएको, चुक्ता पुँजीमा फरक परी सिर्जना हुने बचत रकम पुँजीगत जगेडा कोषमा राखिएको छ कि छैन तथा त्यस्तो रकमबाट नगद लाभांश वितरण गरिएको छैन भन्ने विषयमा पनि कडाइ कार्यविधिमा उल्लेख छ । संशोधित कार्यविधिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा वित्तीय विवरणमा विभिन्न शीर्षकबाट उत्पन्न हुने रकमलाई नियमनकारी समायोजन गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्मचारी खर्चको बीमांकिय मूल्यांकनबाट सिर्जना भएको घाटा तथा नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च नदेखाई इक्विटीमार्फत लेखांकन भएका केही रकमसमेत नियमनकारी कोषमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले निर्देशन दिएको अवस्थामा सञ्चित मुनाफा खातालाई खर्च गरी थप रकमसमेत नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एक पटक नियमनकारी कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशन वा स्वीकृतिबाहेक अन्य अवस्थामा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कोषमा जम्मा तथा खर्च भएको रकम र त्यसमा भएको परिवर्तन समेत वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीयसंस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पालना भए–नभएको पनि परिक्षण गरिनेछ । यसैगरी स्थगन करसम्बन्धी आय वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्थलगत निरीक्षण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको अवस्थामा उक्त रकम वार्षिक वित्तीय विवरणमै कायम गर्नुपर्नेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, ग्राहक संरक्षण कोष र कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिका लागि तोकिएको रकम जम्मा तथा खर्च गरे–नगरेकोसमेत जाँच हुनेछ ।
लाभांशका लागि तोकियो सात प्रमुख सर्त
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणको लागि योग्य हुन सात प्रमुख सर्त तोकेको छ । संशोधित कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि केही आधारभूत सर्त पूरा गरेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअन्तर्ग त नगद लाभांश वा बोनस सेयरका लागि स्वीकृति लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्मको सञ्चित नोक्सानी नरहेको, तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरेको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको, ऐनअनुसार साधारण जगेडा कोषमा रकम विनियोजन गरेको र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री–वितरण गरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
यसका अतिरिक्त सेयर प्रिमियम तथा बार्गेन पर्चेज गेइनबाट नगद लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको बीचमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै न्यूनतम अनुपात पूरा गरेको आधारमा लाभांश वितरणको स्वीकृति दिइने छैन । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयनमा रहेको र वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने समयसम्म उक्त कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा पनि नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न स्वीकृति नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थाका लागि समेत न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरबाहेकका ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका संस्थाले प्रस्तावित नगद लाभांश घटाएपछि प्राथमिक पुँजी छ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेको अवस्थामा मात्रै नगद लाभांशका लागि स्वीकृति पाउनेछन् । ‘घ’ वर्गका संस्थाका लागि पुँजीकोष नौ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकमबराबरको नगद लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न भने बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जालगायतका दाबीमा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बाढीपीडितका लागि राहत रकम पठाउँदा कारोबार सीमा नलाग्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन तथा राहतका लागि सञ्चालनमा रहेका सरकारी कोषका खातामा हुने कारोबारमा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीमार्फत हुने भुक्तानीमा तोकिएको अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी सेवा प्रदायक सबै कम्पनीहरूको नाममा सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालै आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग परिचालन भइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित खातामा हुने कारोबारलाई सहज बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीको माध्यमबाट हुने कारोबारमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने अधिकतम कारोबार सीमा यी सरकारी राहत तथा उद्धार कोषका खातामा लागू हुने छैन । राष्ट्र बैंकले सोहीबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त सबै संस्थालाई जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक लिमिटेड र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड रहेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
