विराटनगर, विराटनगर भन्सारमा भन्सार क्लियरिङ्गको काम गर्दै आएको पोद्धार क्लियरिङ्ग सर्भिस गत हप्ता भन्सार जाँचपासमा भन्सार राजस्व छली गरेको प्रमाणित भएपछि छ महिनाका लागि निलम्बनमा परेको छ ।
पोद्धार क्लियरिङ्ग सर्भिसका संचालक भन्सार एजेन्ट विनोद पोद्धारको भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको भन्सार जाँचपास लगिन नम्बर २८१ लाई नै भन्सारले जाँचपासमा ३ महिनाका लागि बन्द गरिदिएको हो । यो घट्नासँगै पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका विराटनगर भन्सारका एजेन्टहरु फेरि विवादमा मुछिएका छन् । एजेन्टहरु भन्सार विभागले दिएको नमानी भन्सार जाचपासमा समलग्न भएका छन् ।
विराटनगर भन्सारबाट भन्सार अधिकृतमा कार्यरत रहेकै बेला नेपाल सरकारबाट उमेरहदका कारण अवकास पाएका गोपिकृष्ण उप्रेतिले आफू भन्सार अधिकृतमा बहाल रहेकै बेला भन्सार एजेन्ट पास गरी विराटनगर भन्सारमै क्लियरीङ्गको काम गर्दै आएका छन् ।
सेवानिवृत्त भन्सार अधिकृत गोपिकृष्ण पराजुली पछिल्लो समय भन्सार एजेन्टको आसीकुढा लगिन नम्बर ९३९ प्रयोग गरी विराटनगर भन्सारबाट भन्सार जाँचपास गर्छन् । तर उनी पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको छन । पछिल्लो समय भन्सार एजेन्टले भन्सार याडमा आएका मालवस्तु निकासी तथा पैठारी गर्दा भन्सार विभागबाट प्राप्त युजर आईडी ९३९ को व्यापक दुरुपयोग हुन थालेपछि सेवानिवृत्त कर्मचारीबाटै सरकारले दिएको निर्देशनको खिल्ली उडाएको चर्चा हुन थालेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महत्तले भन्सार प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई खारेज गरेपछि स्वयं भन्सार एजेन्ट आफैं उपस्थित भएर भन्सार जाँचपासमा संलग्न हुन निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेका थियो । तर स्वयं सरकारबाट पेन्सनसमेत नियमित खाइरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं भन्सार एजेन्ट गोपिकृष्ण उप्रेतिले सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत खिल्ली उडाएका छन् ।
भन्सार विभागबाट सबै भन्सार कार्याहरुलाई पत्र लेखी कडाइका साथ भन्सार एजेन्टको उपस्थितिमा मात्रै मालवस्तुुको भन्सार जाँचपास गर्नुु भन्ने निर्देशन दिएको छ । तर उनले अहिले सम्मपनि निर्देशन पालना गरेका छैनन् । सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं भन्सार एजेन्ट गोपिकृष्ण उप्रेतिले आफूले पाएको लगिन नम्बर ९३९ को युजर आईडीसमेत मासिक रुपमा रकम लिने गरी दोस्रो व्यक्तिलाई युजर आईडी बिक्री गरेका छन् । उनी हाल काठमाडौँ बस्दै आएका छन् ।
मुलुकमा नयाँ परिवर्तनको घोषणा गरेर अर्थमन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले पेन्सन खाएर आफ्नो नामको भन्सार क्लियरिङ्ग अरुलाई बिक्री गरी चलाउन अख्तियारी दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक कानुनी प्रावधानका विषयमा कस्तो निर्णय गर्दछन् हेर्न बाँकी रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
