(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो । जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् । जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
भोटेकोशी महाविनास तीन हप्ताको भयो । यो बेला कम्तीमा मानिसको उद्धारका लागि सरकारले जे–जे गर्नुपर्ने थियो ती–ती नगरिएका र जे–जे गर्नुपर्ने थिए ती–ती भने नगरिएका घटनाहरू गनेर साध्य नहुने संख्यामा पुगे । प्रधानमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्री दुवै इन्जिनियर हुन् । यो शिक्षाको काम हो अरुले कल्पना गर्न नसकेका ठाउँमा आफ्नो चमत्कार देखाउनु । यी पदाधिकारीबाट त्यसो त भएन नै बरु यिनका कारण मानिसको जीवन झन् जोखिममा प¥यो । जुन काम समयमा गरिएको थियो भने यो विपद्को एकठाउँमा मात्रै कम्तीमा हजार पन्ध्रसय मानिको जीवन जोगिने थियो भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ तर यिनका कारण नै यो संख्याको जीवन लासमा परिणत हुने स्थिति भयो र त्यो लास पनि भेटिएन भन्ने आम बुझाइ रहेको पाइयो । जसले यिनका शासकीय हैसियत समाप्त भएको बुझाउँछ । उद्धारका धेरै पक्ष छन् । त्यसमध्येको जलविद्युत् निर्माणका सुरुङको अवस्थालाई हेरौं ।
विद्युत् प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष भन्छन्–
‘मलाई भौतिक क्षतिको अंकभन्दा पनि कुरा उद्धारमा देखिएको बिजोगले पोलेको छ । बाढी आएको दिनको साँझपख म नुवाकोटस्थित विदुर पुगेको थिएँ । बाढीमा परेकाको उद्धार र बाँच्न सफलहरूको राहतको काममा देखिएको भद्रगोलले मलाई निकै निराश तुल्यायो । सुरक्षा निकायहरूले प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञहरूलाई नजिक जानै दिएनन् । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मानिसहरू फसेका थिए । बाहिर निस्कने बाटो बन्द भएका मानिसलाई सीमित अक्सिजनले कति समय धान्छ भनेर मिनेट–मिनेटमा हिसाब गरेर काम गरिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । उनीहरूलाई निकाल्ने काम घण्टामा सुरू हुनुपर्ने थियो, दिनमा होइन । तर राज्यलाई समस्याको गम्भीरता बुझ्नै तीन दिन लागेको देखियो । पीडितका आफन्तले सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्न थालेपछि मात्र राज्य संयन्त्र चलायमान हुनु आफैंमा अर्को त्रासदी हो ।
विपद् व्यवस्थापनमा हामी कति चुकेका छौं भन्ने कुराको प्रमाण घटनास्थलको अस्तव्यस्तताले दिन्छ। उद्धारमा खटिनेहरूसँग सुरुङको सामान्य नक्शा (ड्रइङ) समेत थिएन र आयोजनाका विज्ञसँग सम्पर्क गर्ने तत्परता पनि देखिएन। ऊर्जा र सञ्चार प्रणाली भताभुंगा हुँदा काठमाडौंमा बसेर ‘फल्स प्राइड’ (झुटो शान) का साथ श्रृंखलाबद्ध बैठक गर्नुको साटो विदुर वा धुञ्चेजस्ता सुरक्षित स्थानमा विज्ञसहितको ‘वार रूम’ बनाएर तत्काल निर्णय लिनुपर्ने थियो । त्यति मात्र होइन, सञ्चार स्थापित गर्न नभई नहुने स्याटेलाइट फोन विदेशबाट मगाउँदा तीन÷चार दिन कुर्नुपर्ने टीठलाग्दो अवस्था हाम्रो पूर्वतयारीको ऐना हो । जोखिमयुक्त जिल्लामा स्याटेलाइट फोन, ऊर्जा ब्याकअप र आपत्कालीन प्राविधिक उपकरण पहिल्यै राखिनुपर्छ । विपद् आएपछि भन्सार, खरिद प्रक्रिया वा ढुवानी सम्झने हो भने उपकरण आइपुग्दा उद्धारको समय सकिइसकेको हुन्छ ।’
उद्धारकर्ताको अनुभव
उल्लिखित उद्धरण त्यसदिन त्यहाँ पुगेका विज्ञहरूमध्येको हो । यता स्वयं उद्धारमा खटिएकाहरूको अनुभव झनै कहालीलाग्दो छ । जसले सरकारकै चरम अव्यवस्थाको स्थलगत चित्रण गर्दछ । यसमा शुभचिन्तक मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्न तयार भएका तर सरकारले अनावश्यक शंका गरेर लिन नमानेका उपकरणका उद्धार कार्यमा व्यापक अभाव प्रकट हुन थालेका देखाउँछ । जसका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको अवस्था छ । अभावको यो कुरा अरुले होइन स्वयम् उद्धारमा खटिएका प्राविधिकहरूले नै बताएका हुन् । उनका अनुसार यदि आवश्यक उपकरण पर्याप्त थिएभने धेरैलाई बचाउन सकिने थियो । यो रसुवा बाढीको तेस्रोदिनको कुरा हो । यस्तो कार्य प्रारम्भ गर्दा हजार जनाजति सुरुङभित्र फसेका रेकर्ड छन् । त्यसमध्ये धेरैको स्थिति अन्योलमा नै छ । जव प्राविधिकहरूले नै उपकरणको व्यापक अभाव औँल्याउन थाले अनिचाहिँ दिन खोजिएका वस्तु नलिएको विषय मानिसका जीवनसंग जोडिन आएको मानिन थालियो ।
आफैँ माथि आइपर्ने विपद्को ठूलो जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका प्राविधिकहरूले खोजेका त्यस्ता उपकरण राज्यले दिनै नसक्ने खालका भने थिएनन् । त्यही पारितिर अर्थात् चिनिया क्षेत्रमा एकैपटक सयौंसंख्याका यस्ता उपकरण ल्याएर उद्धार मात्र होइन यही बाढीले बगाएका अर्थात् नेपालकै जस्तो क्षति गरको सडक मर्मत पनि भइसक्न लागेका थिए । नेपालमा भने तीन–चारवटा एक्स्काभेटर र एउटा ब्रेकरसमेत नपाउँदा त्रिशूली–बेसका जलविद्युत् निर्माणका सुरूङमा फसेकाहरूको उद्धार अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उद्धामा लागेका एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका सर्भेयर प्रणय मगरले आफ्नो सञ्जालमा नै तीन–चारवटा एक्स्काभेटर र एउटा ब्रेकर भइदिएको भए माथिल्लो त्रिशूली–३ ’ए’ को सुरूङमा फसेकाहरूको उद्धारले अहिलेसम्म सफलता पाइसक्ने थियो भनेर लेखेका छन् । बाढीले क्षति पुर्याएको सातौं दिनका कुरा हो । भित्र हजार जना विज्ञहरू छन् । तिनको अवस्था यतिका दिनसम्म बेखबर रहनुमा सरकारको भने कतै पनि अलिकतिसमेत मन दुखेको पइएन । उनले सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘हेलो माननीयज्यूहरू मेरो एउटा बिन्ती छ। हजुरहरूलाई प्राविधिक चाहिन्छ भने प्राविधिकले भने अनुसार काम गर्नुस् । यदि प्राविधिकले भने अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्न भने प्राविधिक नै नबोलाउनुस् । आफ्नो तरिकाले काम गर्नुस् । जुन अहिले यो तस्बिर देखिरहनुभएको छ, यो त्रिशूली–३ ‘ए’ को तस्बिर हो जहाँ हामीजस्तै प्राविधिकहरू टनेलभित्र थुनिरहनुभएको छ । आजसम्म हामी उद्धार कार्यमा लागेको ६ दिन बितिसक्यो । अहिलेसम्म कुनै पनि टनेलभित्र जान एक्सिससम्म बनाउन सकिएको छैन । मलाई लाग्छ यो कामका लागि कुनै पनि विशाल प्रविधि हामीलाई चाहिँदैन थियो । यहाँ यदि हामीलाई पहिलो दिनबाटै तीन–चारवटा एक्स्काभेटर र एउटा ब्रेकर भइदिएको भए हामी अहिलेसम्म उद्धार गर्न सफल भइसकेका हुन्थ्यौं । कृपया योभन्दा ढिला नगरिदिनुस् । जे जे आवश्यक छ ती सामानहरू प्लिज–प्लिज–प्लिज साइडमा उपलब्ध गराइदिनुस् र यो उद्धार कार्यलाई सहजीकरण गरिदिनुस् । जति सक्दो उदार कार्य सम्पन्न गरेर घरमा कुरिरहनुभएका आफन्तलाई ढुक्क बनाइदिनुहोस् सरकार ।’
यी प्राविधिकको यो गुहार वास्तवमा नै यो विपद्मा सरकारको व्यवस्थापन कस्तो रह्यो भन्ने एउटा ऐना नै हुनुपर्छ । उद्धारमा भिडिरहेका प्राविधिकको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीले दिनैपिच्छे सामाजिक सञ्जालमा दिने गरेका विवरणलाई पनि पूर्णरुपले खण्डन गर्छन् ।
स्वयं सुरुङ निर्माणकर्तालाई नै त्यसमा फसेका मान्छेको उद्धार गर्न दिइएन भने यो आफैमा कति एकलकाटे भएछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरुङ निर्माणकर्ताका अनुसार आयोजनाको मुख्य भाग के÷कस्ता छन्, त्यो त्यहाँका प्राविधिक र विकासकर्तालाई थाहा हुने कुरा हो । सरकारले बेलैमा क्षति भएका आयोजनाका अधिकारीलाई साथ लिँदै उद्धार गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीले डे वानदेखि सरकारलाई भनेको हो । तर, कसैले सुनेनन् । सरकार न आफू गर्न सक्ने र न अरुलाई त्यहाँभित्र दिन तयार हुने । सरकारसंग भरपर्दा यसपालि देशले धेरै ठूलो जनशक्ति गुमाएको छ, सेनाले हामी गर्छौं भनेर जिम्मा लिँदा र त्यसको रियलाइज गर्दा निकै ढिला भइसकेको थियो ।
ढिलो स्वीकार
माथिल्लो त्रिशूली–१ मा हराइरहेकाहरूलाई खोज्न अत्याधुनिक उपकरण र विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहितको ४४ सदस्यीय कोरियन टिम बाढीको सातौं दिन भदौ १७ मा काठमाडौं अवतरित भयो । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सबभन्दा बढी मान्छे हराइरहेको जलविद्युत् आयोजना हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले दिएको विवरणअनुसार यहाँ ५७६ जना सम्पर्कविहीन छन् भने ३०० जना सुरूङमा फसेको अनुमान छ । सम्पर्कविहीनमा ९ कोरियालीसमेत छन् । तीमध्ये ६ जना दुसान इनर्जिबिलिटी कम्पनीका र ३ जना कोरिया साउथ–इस्ट पावर कम्पनीका कर्मचारी हुन् । यो टिमले पाँचवटा उद्धार कुकुरसहित उच्च क्षमताका ड्रोन, ध्वनि र भिडिओका माध्यमबाट भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसको अवस्था पत्ता लगाउने उपकरण तथा थर्मल इमेजिङ डिटेक्टरलगायत आधुनिक उद्धार सामग्री साथमा ल्याएको बताइएको छ ।
याद रहोस्, यो टिम नेपाल झर्दा बाढीको आठौँ दिन चलिरहेको थियो । यो बाढी भदौ१० बिहान साढेआठ बजे आएको हो । कोरियाले आफ्ना नागरिकसमेत हराइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा कोरियाले बढीको पहिलो दिनदेखि नै उद्धारमा खटिने भनेर सरकारसंग अनुमति मागेको थियो । तर नेपालले अनुमति नदिँदा यो बेलासम्म भारतीय र चिनियाँ बाहेक अन्य मुलुकका प्राविधिकहरू उद्धारमा संलग्न हुन पाएका थिएनन् । विज्ञहरूका अनुसार यतिबेलासम्म ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको थियो ।
आफ्नै विज्ञ पनि बहिस्कृत
यो विपद्मा सरकार एक्लै हिँड्ने क्रममा कस्तोसम्म देखियो भने जसले जुन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ निर्माण गरका थिए र तिनमा फसेका उनका कर्मचारीको उद्धारका लागिसमेत निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएन । उद्धार गर भनेर जब सरकारले सात दिनपछि मात्रै भन्यो त्यसबेला धेरै ठूलो क्षति भइसकेको थियो । सरकारले भने बाढी आएकै दिनदेखि उद्धार प्रयास जारी रहे पनि भौगोलिक जटिलता र स्रोत साधनको अभावले ढिलाइ भएको भनेर दाबी गरिहेकै अवस्था लामो समयसम्म चल्यो ।
यसै कारण निजी क्षेत्रले सरकारको ढिलासुस्ती र असंवेदनशीलताले गर्दा कैयौंको ज्यान जोखिममा परेको आरोप लगाएका हुनुपर्छ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको सातौँ दिनपछि जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार कार्यमा केन्द्रित हुन भन्दै सरकारले जसले आयोजना बनाइरहेका छन् । तिनलाई पनि साथमा लिएर उद्धार गर्ने रणनीति बनाइएपछि तत्कालै केही सकारात्मक परिणाम पनि देखिए ।
यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो । विभिन्न आयोजनाहरूका सुरुङमा फसेका उद्धारमा ढिला भएको भन्दै जनगुनासो व्यापक भयो । आयोजनामा फसेकाका परिवार जन आयोजना नजिक पुगेर तत्काल उद्धारको माग गर्दै धर्नामै बसे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार १० गते बुधबार आएको बाढीसँगै ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाका झन्डै ९०० कर्मचारी सम्पर्कविहीन बनेका थिए । ज्यान बचाउन एक–एक सेकेन्डको महत्व हुने बेलामा सरकारले उद्धारका लागि ७ दिनसम्म अनुमति नै नदिएर चरम लापर्बाही र असंवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको आफन्त र आयोजना प्रवद्र्धकहरूबाट आरोप लाग्यो । जो सत्य थियो । जब आयोजना प्रवद्र्धकहरूलाई समेत सहभागी गराएर उद्धार गर्न थाले पछि बल्ल उद्धारकार्यमा तिव्रता आउन थालेको देखियो तर यता जसले सुरुङ बनाए तिनलाइ नै प्रवेश नदिएको अवस्था कसरी र किन बन्यो भन्ने प्रश्नभने सधैंका लागि खडा भयो ।
लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार हाम्रो आयोजनामा काम गर्ने मान्छेहरू सुरुङभित्र फसेका छन् । हामीसँग हेलिकप्टर छ । एयर लिफ्ट गर्न सक्ने उपकरण छ । टनेलको नक्सा र जानकारी भएका हाम्रा इन्जिनियरहरू छन् । तर, सरकारले हामीलाई समयमा उद्धार गर्नै दिएन । भट्टराईले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन र सेनाले उद्धार गर्ने भनियो । हामीले सेनालाई सघाउँछौँ भन्यौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन । तर हाम्रा इन्जिनियरलाई टनेलको गुगल म्याप र कोअर्डिनेट पठाऊ भन्नुभयो । सुरुङभित्रको गुगल म्याप कहाँबाट हुन्छ ?’
स्थानीय सरकारलाई नै बेवास्ता
यो विपद्मा सबभन्दा खड्किएको विषय जहाँ बढी क्षति भयो, त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले वास्ता गरेन । विपद्मा सबभन्दा बढी पीडित हुनेमा स्थानीय नै हुन् । बढी प्रभावित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले नै बाढीग्रस्त क्षेत्रको पीडा संघीय सरकारले सुन्न नसकेको भन्ने गम्भीर आरोप नै लगाएका पाइयो । उनले आफ्नो सञ्जालमै लेखेका छन्– यतिबेला म बाढीले सर्वनाश गरेको क्षेत्रमा नै छु । बाढीको सूचना जारी गर्न खटिनुभएका हाम्रो होनहार कर्मचारीहरू ४ जना अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ भने १ सूचना तथा सञ्चार अधिकृत जनक आचार्यको पहिचानपछि दाह संस्कार गरिएको छ ।
मरणासन्न अवस्थाका घाइतेहरूको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै निकायहरूमा समन्वय गरेर हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभए पछि कालिकास्थान जिबजिबे अस्पताल हुँदै १० घण्टापछि धुञ्चे अस्पतालमा लानुपर्ने अवस्था हामीले भोगेका छौँ । खोलाको किनारमा ५०औँ शवहरू देखिन्छ, परिवारका सदस्यहरूले पहिचान गरेका शवहरू दाहसंस्कार गर्न फिल्डमा रहेका प्रहरीसँग सयन्वय गर्दा माथिको आदेशबाहेक केही गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ पाइन्छ । बाढीका कारण ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी वेपत्ता हुनुहुन्छ। बाँकी रहनुभएको कालिकास्थानको इन्स्पेक्टरसहित ५/६ जना प्रजहरू खाना पानी वेगर खटिनुरहनु भएको छ ।
माथिको आदेशबाहेक सामान्य सुरक्षा दिने काम बाहेक केही गर्न सक्नुहुन्न । सहकारी कार्यालयको व्याकअपबाट मोबाइल चार्ज गरेर खोल्दा डाटा चल्यो र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा प्रधानमन्त्रीको पोस्ट पढेँ हाम्रो क्षेत्रबाट हेर्दा संघीय सरकार आकाशमा देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। मैले अघि नै भने केही क्षेत्रमा बाहेक विपद्को अवस्थामा जनताले अनुभूति गर्नेगरी कुनै काम भएको छैन । जनताको प्रतिनिधि भएको र भुइँमा नै काम गरिरहेको स्रोत साधन र आफ्नो कार्यालयको परिवारको सदस्य र सयौं जनताहरू गुमाएको प्रतिनिधिले अनुभूति गरेको विषय हो । आफन्त गुमाएका र घरवार विहीनहरूको आवाज पनि हो ।
