वित्त व्यवस्थापनमा देशको कार्यकारी निकायका अस्वाभाविक लाग्ने प्रकारका कामकुरालाईसमेत रोक्न सक्ने हैसियत भएको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हेर्दा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मानिए पनि यो आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । संसारभरी केन्द्रीय बैंकको हैसियत यस्तै हुन्छ र यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि कुनै कार्यकारी प्रमुखले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्न थालियो भने देशकै वित्त व्यवस्थापन धरापमा पर्छ र परिणाममा राज्यमाथि नै कायम रहेको विश्वास उठ्न सक्दछ । त्यसैकारण यो निकाय वा संस्था अरुभन्दा झन् बढी कार्यकारीबाट हस्तक्षेप रहित हुनुपर्छ भनिएको हो ।
यद्यपि यो निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति भने सरकारले नै गर्छ तर उसले हटाउन भने सक्दैन र यसमाथि प्रभाव पनि पार्न सक्दैन । यो भनेको यसको स्वतन्त्रता नै हो । त्यसैकारण देशको समग्र वित्तीय अवस्थाको निगरानी र त्यसको नियमनमा यो संस्थाको सर्वोपरिता कायम रहेको हुन्छ । यस्तो स्वायत्ततामाथि कार्यकारीले यो वा त्यो बहानामा हस्तक्षेप गर्न खोजियो भने त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्न जान्छ । तर विगतदेखि अहिलेसम्म यसको स्वायत्ततामाथि नै कार्यकारी शक्ति हावी भएर दलीय छाया पर्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । जो देशका लागि गलत हो ।
यसका धेरै उदाहरण खोजिराख्नु पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको हालको नेतृत्वलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ । उनको यसमा नियुक्ति नै शंकास्पद अर्थात्उच्च नैतिकताको देखिएन । उनको नियुक्ति हुँदाको समयमा अवलम्बन गरिएका हस्तक्षेप र त्यसबाट लिन खोजिएको लाभले आफैँमा यसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न सक्दछ । उनी आफैँ गभर्नर छनौट समितिको सदस्य थिए । कताबाट के भएर हो वा उनको अतिलोभ कि अरु कसैको स्वार्थबाट हो त्यो सदस्यताबाट उनले अपर्झट राजीनामा दिए र भोलीपल्ट उनी आफैँ गभर्नरको दाबेदार भएर निस्किए तथा त्यसलगत्तै गभर्नर भए पनि ।
यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, उनी यो पदको दाबेदार र नियुक्त हुँदा त्यसअघि सम्पन्न आम निर्वाचनमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार बनेका बनाइएका थिए । यसले उनको प्रमुख योग्यता नै नेता भएको कारण गभर्नर पद पाउन सफल भएका भन्ने बन्यो । यस्तो नियुक्ति कायम रहुन्जेलसम्म यो संस्था कति स्वायत्त होला भन्ने प्रश्न उठिरहनु अस्वाभाविक होइन । जब नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पदमा रहेका व्यक्तिमाथि यस्तो परिचय कायम रहेको हुन्छ । त्यसपछिका उसले गर्र्ने नीति निर्धारण र नियमनहरू कस्ता होलान् भन्ने धेरै उल्लेख भइरहनु नपर्ला । स्वायत्त रहनुपर्ने निकायमा राजनीतिक पृष्ठभूमि उसको योग्यता बन्न गयो भने त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन । किनभने यस्तो बेला स्वतन्त्रभन्दा संस्था सञ्चालन हुन स्वार्थको बोलवाला हुने ठानिन्छ ।
तर केन्द्रीय बैंकमा अपवाद बाहेक आजसम्म राजनीति नै हावी हुँदै आएको छ । बहालवाला नेतृत्व अघिको मात्र उदाहरण हेरियो भने कुनै दलको आन्तरिक समितिको सदस्यले गभर्नर हुन पाएका थिए । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म जसले गभर्नर पद सम्हालेका थिए उनको पृष्ठभूमिको चर्चा हो । व्यक्ति जो हुन र व्यवस्था पनि जस्तो होस् राजनीति हावी भएकै देखिन्छ । माथि चर्चा भएका चरित्र त्यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बनाइए । यसले आजको दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंक दलीय छायाबाट मुक्त हुन नसकेको भन्ने नै बुझाउँछ । यो भनेको स्वायत्त रहनुपर्ने निकायमा कार्यकारीको अति हस्तक्षेप हो । जुन सरकार आयो, जुन सरकारको अर्थमन्त्री भयो त्यही सरकार र त्यही अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र बैंकको स्वायतत्तामाथि आक्रमण भइरहने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा कहाँ रहला ? पछिल्लो समय पनि यस्तै होला भन्ने संकेतहरू देखिइसकेका छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई च्यापे भनेर अर्थमन्त्रीले अर्को राजनीतिक बाटो रोजेका भनेर समाचार आइरहेका छन् । त्यसकारण स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप नगर भन्नुपरेको हुनुपर्छ ।
