काठमाडौं, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण देशभरका करिब २ हजार घर, फ्ल्याट तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिएको जनाएको छ । महासंघले विद्यमान कानुनी व्यवस्था र भू–अभिलेख प्रणालीका कारण रियल इस्टेट कम्पनीले विकास गरेका सम्पत्तिको कारोबार प्रभावित भएको जनाएको हो । बिक्री सम्झौता भइसकेका तथा खरिदकर्ताले बैना वा पूरा रकमसमेत बुझाइसकेका सम्पत्तिको नामसारी हुन नसक्दा घरजग्गा व्यवसायी र खरिदकर्ता दुवै समस्यामा परेको महासंघको भनाई छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) लागू भएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्रणालीगत अवरोध सिर्जना भएको हो । उनका अनुसार २०७६ सालअघि मालपोत कार्यालयबाट रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार एउटै लिखतमा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो । तर अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएमा नामसारी प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था आएको छ । करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीले विकास गरेका करिब ५ हजार युनिटमध्ये झण्डै २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसके पनि खरिदकर्ताका नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । ‘यसले एकातिर रकम बुझाइसकेका खरिदकर्तालाई सम्पत्तिको स्वामित्व नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज व्यवसायीले निरन्तर तिर्नुपरेको छ’, पूर्वअध्यक्ष लोहनीले भने ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीसम्बन्धी अवरोधबाट स्पष्ट रूपमा बाहिर राख्ने गरी कानुनी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्थाले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको उनको भनाइ छ । ऐनको दफा १२(ग) को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाका कारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी आवास तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा परेको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टको बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण सहज बनाउन तथा हदबन्दीका कारण रोकिएका कारोबार खुलाउन तत्काल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको उनले बताए । महासंघले भू–उपयोग नियमावलीमा पटक–पटक भएका संशोधनका कारण कित्ताकाट र जग्गा कारोबारमा अन्योल बढेको दाबी गरेको छ ।
