पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिका बारेमा छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरे पनि समाचार स्रोतहरूले गुरुङको सम्पत्ति अवैध नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरेका छन् ।सो छानबिन समिति उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूत प्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गत वैशाख २३ गते महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि न्यौपाने सदस्य रहने गरी गठन गरिएको थियो । बिचौलिया दीपक भट्टले अनेक तिकडमबाजी गरेर खोलेका सातवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमध्ये सांसद सुधन गुरुङको नाममा लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २५ हजार कित्ता गरी ५० हजार कित्ता प्रमोटर सेयर रहेको तथ्य खुलेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए र गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर बिचौलिया भट्टले ती कम्पनी दर्ता गराएका थिए । त्यसरी ती माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू दर्ता गर्दा स्रोत नखुुलेको कालोधन प्रयोग भएको भनेर सम्पत्ति विभागले भस्मासुर बिचौलिया भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतका व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्ट र अग्रवालको अनुसन्धानसँग जोडिएका अनेकौँ पात्रहरूमध्येका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ पनि एक हुन् । उनले उक्त सेयर किनेको विवरणचाहिँ गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विवरणमा राखिएको थिएन र भट्ट जोडिएको कम्पनीमा उनको प्रमोटर सेयर रहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनले एक व्यक्तिसँग ऋण लिएको नक्कली विवरणको सक्कली कागज बनाएर सार्वजनिक गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा देखाएको चल अचल सम्पति जग्गा जमिन, सुनचाँदी, नगद ऋणधन भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको छानबिनको दायराभित्र थिएन । विपक्षीहरूले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा गर्दै सरकारले पेलेर सरकारी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तो सरकारी छानबिन समितिले पूर्वगृहमन्त्री मात्र नभएर भावी गृहमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिएका गुरुङलाई दोषी देखाएर प्रतिवेदन दिने कसैले पनि सम्भावना देखेका थिएनन् ।
समितिले पनि सबैले सोचेजस्तै प्रतिवेदन दिएर समितिका सदस्यहरूले सँगै गुरुङको गृह मन्त्रालयमा पुनरागमनको ढोका पनि खोलिएको छ ।जे भए पनि समितिले पूूर्वगृहमत्री गुरुङको सम्पत्ति छानबनि गरेको र अवैध सम्पत्ति नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ भला कि उनको कहाँको सम्पत्ति कसरी आयो भनेर तथ्य केलाउने काम नै नगरिएको किन नहोस् ? माओवादीले कथित जनयुद्धताका आफ्ना कार्यकर्तालाई उपमान राखेर आफूसँग असहमत हुने मानिसलाई मार्न लगाएजस्तै ‘कोड वर्ड’ प्रयोग गरेर कुरा गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको कुख्यात बिचौलिया दीपक भट्ट, सतेमान तामाङलगायतका केही व्यक्ति र पोखरा, धनकुटाको भेडेटारलगायतका स्थानका जग्गा–जमिन शंकाको घेराभित्रै छन् । तर अहिलेको सरकारी समितिले ती कुनैका लगानी पनि स्रोत नखुलेको नदेखाएको बताइएको छ ।उनले गृहमन्त्री हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र भेडेटारमा जमिन किनेका थिए । उक्त जमिन किन्दाको स्रोतमाथि प्रधानमन्त्री शाहले पनि आशंका गरेको बताइएको छ । त्यही स्रोत छानबिन गर्न समिति बनाए पनि त्यसले ठोस रूपमा कार्य नगरेको बुझिएको छ ।
