(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
विगत लामो समयदेखि सरकारहरूले छानबिनसम्म नगरेका तर राज्यलाई १२–१५ अर्बको अनावश्यक दायित्व कायम हुँदै आएको नेपाली आकाशमा उड्नै नसक्ने चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणमा अदालतको आँखा परेकोे छ । पुराना फाइल खोतल्ने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाको सरकरले आफ्नो सय दिनमा पनि यो प्रकरणको चर्चासमेत गरेको थिएन । धेरैको अनुमान छ, यो दलले नजिकबाट रुचाएका व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत यसको लहरोमा लपेटिने देखिएपछि उनका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र तत्कालीन अर्का प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी यो फाइल नचलाइएको हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको एउटा आदेशले भने अब यो प्रकरणको छानबिन गर्न सरकार बाध्य हुने जस्तो देखाएको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नजर
यी जहाज खरिद प्रकरणको लहरोले पहिलो चरणमा नै लपेटिने पूर्व पदाधिकरीमा उल्लेखित पदाधिकारी पर्ने घटना विवरणहरूले बताउँछन् । सरकार जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा चीनबाट खरिद गरिएका एमए–६० तथा वाई–१२ई विमान खरिद प्रकरणमा अबचाहिँ अदालतको समेत आँखा परेको देखियो । नेपाली आकाशमा उड्नै नसक्ने भनेर हाल थन्किएका यी विमानबाट राज्यलाई परेको ठूलो आर्थिक भारका बारे परेको रिटमा हालै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशबाट अब भने यो प्रकरण लुक्न वा लुकाइन नसक्ने मानिएको हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिट नं. ०८२–डब्लूओ–१५५२ मा अग्राधिकारसहित सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै यो विषय औपचारिक न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको हो । अदालतले भने जस्तो गरी कारण देखाउँदा सरकारले यी विमान नउडिकनै वा सीमित उडानपछि थन्किनु परेका कारण खोल्नुपर्ने हुन्छ जसमा कैफियतहरू आफैँ देखिनेछन् ।
यी विमान खरिद प्रकरणमा ठूलो अनियमतिता भएको भनी एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (भेषराज लुइटेल) ले दायर गरेका रिटमा हालै यस्तो आदेश भएको हो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आर्थिक पक्षमा भएको संस्थागत र पदाधिकारीले गरको चलखेलको बढी जानकारी राख्छन् भन्ने बुझाइ हुन्छ ।
यो आदेश वा यो रिटको निवेदनको अर्थ हो सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट विमानहरू खरिद गर्दा भएको घोटाला यो तहसम्म आइपुग्यो । यसअघि यो संस्था सुधारका लागि सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिका एक सदस्य (टिकाराम राई) ले देखाएका घोटालाका फेहरिस्तबारे कतै पनि सुनुवाइ भएको थिएन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको यो रिटमा विमानहरूसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक विश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विदेशी ऋण व्यवस्थापन तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको उत्तरदायित्वका विषयमा विस्तृत कानुनी तथा वित्तीय प्रश्न उठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा वित्तीय विश्लेषणअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट खरिद गरेका छवटा विमानको कुल लागत करिब छ अर्ब ६७ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये चारवटा विमान खरिदका लागि चीनको एक्जिम बैँकबाट करिब तीन अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको थियो । रिटमा उल्लेख भएअनुसार चिनियाँ यूआनको विनिमय दर वृद्धि हुँदामात्र उक्त ऋणको नेपाली रूपैयाँ बराबरको दायित्व करिब एक अर्ब ३४ करोडले बढेको दाबी गरिएको छ । साथै रटमा प्रस्तुत विवरणअनुसार सन् २०१४ देखि हालसम्म ऋणको ब्याज मात्र करिब ९१ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ । २०७७ सालदेखि विमानहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बीमा, पार्किङ शुल्क, संरक्षण तथा मर्मत–सम्भार र ऋणको ब्याजबापत मात्र करिब एक अर्ब ६६ करोडबराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार राज्यले व्यहोरेको दाबी गरिएको छ । यस आधारमा हालसम्म मात्र प्रत्यक्ष रूपमा करिब तीन अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार राज्यमाथि परेको दाबी गरिएको छ । सरकारले यी सबैकुरा खुलाएर नै यसमा कारण देखाउनुपर्छ ।
बालेनसहित बाह्र सरकार मौन
वायुसेवा निगमको सुधार समितिका सदस्यको पहिलो सुझाव नै चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने छ । छानबिन गर्ने हो भने योभन्दा अरू आधिकारिक सुझाव नहोला । तर यस्ता कैफियत देखिएको लामो समयसम्म यसको छानबिन भएन । यी विमान खरिदको थालनी २०६८ मा भएको थियो । जुनबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । यो प्रकरणको अर्थात् जसरी भए पनि यी विमान भित्र्याउन अभियान चलाइएपछि र भित्रिएपछि तथा काम नलाग्ने रहेछन् भनेर थन्याइएपछि अहिलेसम्म अर्थात् पुराना फाइल खोल्ने भनेर बाचा गरेको बालेन सरकारसहित देशमा १२ वटा सरकार बने । यी कसैले यी विमानको घोटाला बारे छानबिन गर्न आवश्यक ठानेनन् । न अख्तियारले नै चासो देखायो । तर अब भने यतिबेलाको बहालवाला सरकारसंग छानबिन नगर्नुको कारण माग गरेको स्थिति छ । जसले अब चाहिँ यसका दोषी पहिचान होलान् भन्ने अपेक्षा गरौं । पछिल्लो समय अदालतमा हालिएको रिटले यो अवसर खडा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
सुझाव समितिका सदस्यले के देखे
सम्बन्धित निकायको सुधार गर्नका लागि गठित सुझाव समितिका सदस्यले देखेका कैफियत अरूका भन्दा बढी आधिकारिक हुने विश्वास गरिन्छ । उनकै शब्दमा ती विमान खरिद गर्दा गरिएका गल्तीमध्येका केही यस्ता छन्–
पहिलो गल्ती, उड्डयन व्यवसायमा सबैभन्दा धेरै खर्च इन्धनमा हुन्छ। निगमको कुल खर्चमा ३० देखि ३८ प्रतिशत इन्धनमा खर्च भइरहेको छ। अन्य देशहरूमा भन्दा नेपालमा हवाइ इन्धन बढी महंगो छ। प्राविधिक टोलीले ती जहाजको इन्धन खपतबारे अनुमान गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो लापरबाही हो। बुद्ध एयरले प्रयोगमा ल्याएको एटीआर जहाजकै हाराहारी चिनियाँ एमए–६० जहाजले इन्धन खपत गर्ने भनी त्यसबेला प्रचार गरिएको थियो। ७० सिट भएको एटीआरले एक सय किलोमिटर उडान गर्दा प्रतिसिट २.५३ लिटर इन्धन खपत गर्छ भने ५६ सिट भएको एमए–६० जहाजले त्यही दुरीमा यात्रा तय गर्दा प्रतियात्रु ४.७२ लिटर इन्धन खपत गर्छ। यहाँ ती प्राविधिक टोलीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ ।
६० सिट भएको एटीआरले सय किलोमिटर उडान गर्दा प्रति यात्रु २.५३ लिटर इन्धन खपत गर्छ भने ५६ सिट क्षमता भएको एमए–६० जहाजले प्रतिसिट ४.७२ तेल खपत गर्ने जहाज कसरी उपयुक्त भयो? यो तथ्यलाई किन नजरअन्दाज गरियो? त्यसैगरी, १७ सिट भएको वाई १२ ईले एक घण्टा उडान गर्दा करिब ३ सय लिटर इन्धन खपत गरेको तथ्य छ। यो अर्थमा यो जहाजले प्रतिघण्टा प्रतिसिट १७.६४ लिटर इन्धन खपत गर्छ। ट्विन अटरले प्रतिघण्टा प्रतिसिट १३.६८ लिटर इन्धन खपत गर्छ। प्रतिस्पर्धी जहाजभन्दा यो जहाज कसरी मितव्ययी भयो ?
दोस्रो गल्ती, प्राविधिक अध्ययन टोलीले पे–लोडबारे सही विश्लेषण प्रतिवदेनमा उल्लेख नगर्नु हो। पे–लोडलाई यहाँ जहाजको यात्रु भारवहन क्षमताको अर्थमा बुझ्नु पर्छ। ५६ सिट क्षमताको एमए–६० जहाजले काठमाडौं विमानस्थलबाट उड्दाको भारवहन क्षमता ४९ देखि ५४ यात्रु थियो। तर विराटनगर, भैरहवा, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट उड्दा ३४ देखि ४६ यात्रु मात्र भारवहन क्षमता थियो ।
वाई १२ ईको भारवहन क्षमता तोकिएभन्दा २ सय केजी कम भएको तथ्यपछि उजागर भयो । भारवहन क्षमता कमी हुनासाथ उत्पादन आयमा कमी भई निगमलाई अतिरिक्त नोक्सानी भयो । यो विषयमा प्राविधिक टोलीको ध्यान त्यसतर्फ किन गएन ?
तेस्रो गल्ती, यी दुई जहाजका चालक तथा प्राविधिक तालिम खर्च अधिक भएको थाहा पाउन नसक्नु हो। चालक दलको तालिमको लागि एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङले अधिक शुल्क भुक्तानी लिँदा चिनियाँ जहाज खरिद परियोजना असफल भएको हो। वाई १२ ईको एक चालकको तालिम शुल्कबापत ८५ हजार अमेरिकी डलर र एमए–६० को एक चालक तालिम शुल्कबापत ९० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरियो ।
बोइङ जहाजको लागि एक चालकको तालिमबापत १० हजार अमेरिकी डलर र एयरबसको एक चालकको तालिमबापत १२ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ। ती प्राविधिक अध्ययन टोलीले यो पक्षलाई किन उपेक्षा गर्या? जहाजलाई व्यावसायिक रूपमा सफल पार्न यो पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन ?
चौथो गल्ती, स्पेयर पाट्र्सको मूल्य र उपलब्धताबारे विश्लेषण गर्न नसक्नु हो। उड्डयन व्यवसायमा स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता र त्यसको मूल्यले व्यवसाय सफल हुने नहुने निर्धारण गर्छ। यी दुवै जहाजको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमजोर भएकाले त्यसको पार्टपुर्जाहरू आपूर्ति कम्पनीबाहेक अरूले गर्न नसक्ने अवस्था छ। पाट्र्स उपलब्धतामा एउटै कम्पनीको एकाधिकार भएकाले त्यसको मूल्य अधिक छ। त्यही कारण एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले एमए–६० को लागि प्रयोग हुने ब्रेक युनिट पाट्र्सबापत ५६ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी लियो। जबकि बोइङको त्यही पाट्र्स १७ हजार ६ सय अमेरिकी डलरमा निगमले खरिद गरेको तथ्य छ ।
जहाज खरिद गर्दा व्यावसायिक बजार र वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको मिहिन विश्लेषण पनि अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। जहाज खरिद गर्नुभन्दा अगाडि बनेका प्राविधिक प्रतिवेदनहरूले माथि उल्लेखित गल्तीका सम्भाव्यता उपेक्षा गर्नु, तत्कालीन निगमका नेतृत्वले यी जोखिमको जानकारी नलिई निर्णय गर्नु, जहाज आपूर्ति कम्पनीले व्यावसायिक धर्मको उपेक्षा गर्नु र राजनीतिक दबाब अस्वाभाविक रूपमा निगममा पर्नु नै चिनियाँ जहाज असफलताको कारक हुन् ।
चिनियाँ जहाज असफल प्रकरणले व्यवसायमा राजनीतिक दबाब हुनु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । यो विषयमा निगमले धेरै मूल्य चुकाएको छ। झुटो प्रतिवेदन तयार गरी निगमलाई यो अवस्थामा पु¥याउने प्राविधिक टोली छानबिनको दायरामा आउने कि नआउने ?
खरिदकर्ता को–को थिए
त्यसबेलाका समाचार विवरणअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक आन्तरिक उडानका लागि अपुग भएको भन्दै विदेशी सहयोगमा जहाज किन्ने प्रस्ताव २०६८ साउनमा अर्थ मन्त्रालय पठायो । यही पत्रले खरिदको प्रकृया अघि बढाएको हो । त्यही वर्षको कात्तिकमा अध्ययन समिति गठन भयो । चीनमा जहाज बनाउने कम्पनी एभिक इन्टरन्यासनल होल्डिङको भ्रमणपछि समितिले सोही वर्ष मंसीर ९ मा चिनियाँ जहाज एमए–६० र वाई–१२ ई नेपालको भूगोल सुहाउँदो रहेको सुझाव दियो ।
यो सुझाव नै यी जहाज नेपाल ल्याउने राजमार्ग बन्यो । चीनसँग तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋण काढेर जहाज उडाउन थालेको पाँच वर्षमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेपछि निगमले २०७७ साउनदेखि सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने गरी थन्क्याइसकेको अवस्था छ । त्योदेखि यो बेलासम्म तिनको बीमा, मर्मतसम्भार र ब्याजको खर्च बढ्दै र अन्य खर्च जोड्दा निगमको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष घाटा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
सुरूमा आएका दुई जहाजको उडानबाट लाभ हुन नसकेपछि र यिनको क्षमतामै प्रश्न उठेपछि निगमले अध्ययन समिति बनाएर बाँकी जहाज खरिद नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सरकारका उच्च अधिकारीहरूले चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रने कारण देखाएर बाँकी जहाज पनि ल्याइछाडे । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारितन्त्र लाभहानिको विश्लेषण नगरी हतारमा चिनियाँ जहाज ल्याउन नहुने पक्षमा थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमा २०६८ मंसीरमा अर्थ मन्त्रालयले नै अनुदान वा ऋणमा जहाज दिन भन्दै चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो । पुस ७ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउँदै नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिदका लागि गरेको प्रस्तावमा चीन सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी दिएका थिए ।
समाचार विवरणअनुसार २०६९ कात्तिकमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा ६ थान जहाज ६ महीनाभित्र किन्न सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन मात्र दिईएन, खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिए । त्यसको प्रभाव २०७९ मंसीरमा निगमले एभिक इन्टरन्यासनलसँग खरिद–बिक्रीका लागि व्यापारिक सम्झौता ग¥यो । यस अनुसार एक थान एमए–६० र तीन थान वाई–१२ ई जहाजको मूल्य २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० यूआन तय भयो । २०७० कात्तिकमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै चार जहाज (थप दुई जहाज अनुदानमा) खरिद गर्ने निर्णय गराए । सोही वर्ष मंसीर ९ मा अर्को खरिद सम्झौता गरियो । चीनले २२८ मिलियन यूआन अर्थात् तत्कालीन मूल्यमा तीन अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण दिने समझदारी गरेको थियो । वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याजदरको यो ऋण २० वर्षका लागि तय गरिएको थियो ।
छानबिन गरेमा यसरी यी विमान उपयुक्त छन् भनेर सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य तथा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री बाबुराम, अर्थमन्त्री वर्षमानदेखि त्यसपछिका प्रधानमन्त्री खिलराजसम्म यसको लहरो पुगेको भेटिनेछ ।
