(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
केही अघिमात्र प्रधामन्त्रीको कार्यालयले अख्तियारको पूरै सचिवालयलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर नौ घण्टासम्म नजरबन्दमा राखेको भन्ने समाचारले मिडियाहरू भरिए । यो काम खासगरी प्रधानमन्त्रीको निजी अर्थात् स्वकीय सचिवालयको विशेष पहलमा भएको भन्ने ती समाचारका विवरण हुन् । सचिवालयले नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुपर्ने व्यक्ति भनी नाम किटेको र किटिएका नामवालालाई पनि पहिले नै यही कार्यालयमा बन्द कोठाभित्र राखेको तथा पक्राउको व्यहोरा पक्राउ पुर्जी पनि त्यहीँ बनाइएको भन्ने ती समाचारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले खण्डन पनि गरेन । यसमा लेखिएका नामावली त्यसै दिन बेलुका अख्तियारको हिरासतमा पनि गए । यस्तो काम अख्तियारीको दुरपयोग हो कि होइन ? त्यसको संक्षिप्त जानकारी–
अख्तियारीको दुरुपयोग
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी, शक्ति र अधिकारको व्यक्तिगत वा निहित स्वार्थका लागि अनुचित प्रयोग गर्नु नै अख्तियारीको दुरुपयोग (भ्रष्टाचार) हो । नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार निम्न कार्यहरू गर्दा अख्तियारीको दुरुपयोग हुन्छ ।
आर्थिक लाभ र घुस लिनेः सरकारी वा सार्वजनिक काम छिटो गर्न वा गराउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रकम (घुस) वा अन्य लाभ लिनु ।
नातावाद र कृपावादः पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना नजिकका आफन्त, नातागोता वा कार्यकर्तालाई योग्यता नपुगे पनि गैरकानुनी नियुक्ति, बढुवा वा सुविधा प्रदान गर्नु ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीः सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत–साधन, जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत प्रयोग गर्नु वा मास्नु ।
धिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम : आफूलाई कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु ।
सरकारी ठेक्कापट्टामा अनियमितताः सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन काम गराउनु, कमिसन खानु वा आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का पार्नु ।
अनियमित लाभ र पहुँचः आफ्नो पदको पहुँच प्रयोग गरी गैरकानुनी तरिकाले लाइसेन्स, अनुमतिपत्र वा कर छुट प्राप्त गर्नु ।
अख्तियारको उद्देश्यहरू : अख्तियार दुरूपयोगमुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने ।
अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने ।
क्षेत्राधिकार ः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा यस आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्दछ । तथापि निम्न पदाधिकारी र विषयको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त छैन ।
यस आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरू ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा अन्य आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीशहरू ।
सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने पदाधिकारीहरू ।
संसद्को कुनै सदन वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा ।
हस्तक्षेप पनि भ्रष्टाचार : स्वायत्त निकायहरूलाई कानुनले विशेष अधिकार र निर्णय स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ । त्यसमा कार्यकारी वा अन्य निकायबाट हस्तक्षेप हुनु कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
उत्तरदायित्वको विचलनः हस्तक्षेपका कारण ती संस्था जनहित वा कानुनी लक्ष्यभन्दा हस्तक्षेपकारी व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय : हस्तक्षेपबाट नियुक्त पदाधिकारी वा सञ्चालक समितिले प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्न सक्छन्, जसले गर्दा आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीबाटै अख्तियारीको दुरुपयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा नपर्नेहरू प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरू । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा अन्य आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीशहरू । सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने पदाधिकारीहरू । संसद्को कुनै सदन वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय अथवा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् अथवा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीमध्ये प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय कसैमा पनि पर्दैन । त्यसकारण उनी पनि छानबिनको दायरामा पर्ने अधिकारी हुन् भन्ने आफैँ प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसदिन अख्तियारका प्रमुखसहितको टोलीमाथि जे गरियो त्यो कुनै खास प्रयोजनको उद्देश्य पे्ररित थियो भन्नेमा थप उल्लेख भइरहनु नपर्ला । संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीले गरेका खुलासाले पनि त्यो काम खास प्रयोजनको उद्देश्य पे्ररित थियो भन्ने नै बुझाउँछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको खुलासा
राहदानी प्रकरण्काबारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा चर्चित यो प्रकरणबारे भनेका कुराले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै ठूलो रकममा लोभिएको र अस्वाभाविक हर्कत गरेको भन्ने बुझाउँछ । उनले ‘पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए २५ लाख डलर नोक्सान हुन्थ्यो’ भन्ने कुरा राखेका थिए । उनको भनाइमा साढे दुई लाख थान पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए राज्यलाई २५ लाख डलर (३७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) नोक्सान हुने थियो । यो कुरा २३ असार मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् । त्यहाँ उनले भनेका छन्–
‘नेपाल सरकार र नयाँ ठेक्का प्राप्त कम्पनीले अनौपचारिक सहमति गरेर जतिबेला त्यो पासपोर्टको संख्या घट्छ त्यसपछि नयाँ कम्पनीले छाप्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने सहमति गरेको देखिन्छ । त्यो किनभने हरेक पासपोर्टको बुकलाई १०.१३ डलर पर्छ । साढे दुई लाख पासपोर्ट बाँकी हुँदाखेरि हामी नयाँ कम्पनीमा गएको भए झन्डै २५ लाख डलर जति राज्यलाई नोक्सानी हुन्थ्यो’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने । भोलि अदालतले कसरी प्रमाणित गर्छ त्यो अदालतको कुरा भयो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’
ठूलो रकमको चलखेल
जुन राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै व्यक्तिहरूलाई छानी छानी पक्राउ गर्न लाग्यो, उता मुद्दा हालियो, यता त्यही कम्पनीबाट सेवा लिन जसरी तयार भइयो त्यसले पनि भित्र–भित्र केही चलखेल भएको भन्ने नै बुझाउँछ ।
यसबारे सञ्चार माध्यमहरूमा निरनतर समाचारहरू प्रकाशित भइरहे । जसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले राहदानी विभागमाथि जर्मन कम्पनीहरूसँगको राहदानीको ठेक्का तुरून्त रद्द गर्नू भन्दै दबाब बढाएको भन्ने उल्लेख भएको छ, जसलाई यो बेलासम्म त्यो कार्यालयले खण्डन गरेको छैन ।
यो ठेक्का रद्ध गरेर जसलाई फेरि यो काम दिइने हो, त्यसोगर्दा देशलाई झण्डै ४० करोड घाटा पर्दो रहेछ । मन्त्रीको हिसाब नै यस्तै छ । जसलाई यति ठूलो घाटा सहेर काम दिइन्छ स्वाभाविक छ, यस्तो अभ्यासमा लागेकाहरूले पनि भाग पाउँछन् नै ।
समाचाररुमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यको नामै किटिएर क–कसले रद्ध गराउन जेडबल गरिरहेका छन् भन्ने किटानी साथ भनिएको अवस्था छ । समाचारमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले शनिबार साँझ राहदानी विभागको अहिले नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई फोन गरेर सोमबार दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर सिधै आफूहरूलाई ठेक्का तोड्ने संवेदनशील निर्देशन, त्यो पनि मौखिक रूपमा आएपछि विभागका कर्मचारीहरू आइतबार (असार २१) गुहार माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए । विषयको गम्भीरता बुझेर मन्त्रीज्यूले आजै बोलाउनुभयो र हामीले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सबै कुरा ब्रिफिङ ग¥यौं, एकजना अधिकारीले बताए ।
त्यही समाचारमा अगाडी भनिएको छ, राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिक आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई लिएर आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव लगायतसँग कुरा गरे । सो बैठकमा उपस्थित भएका मध्ये राहदानी विभागको टिमले आफूहरूलाई आएको दबाब परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले ठेक्का कसैगरी पनि तोड्नू, त्यो निर्णय विभाग आफैले गर्न सक्छ, मन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्दैन भनेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रीसहितको टिमलाई ब्रिफ गरे ।
ठेक्का तोडेपछि यसअघि पासपोर्ट छापिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाको फलानो मानिसलाई तुरून्त फोन गर्नू र सो कम्पनीबाट थप पासपोर्ट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेर खनालले भनेको पनि उनीहरूले जानकारी गराए । मन्त्री र सचिव स्थायी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको कुरा मान्न खनालले आफूहरूलाई चेतावनी दिएको समेत उनीहरूले ब्रिफिङ गरे । विभागका कर्मचारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूबाटै अहिले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्नू भनेर निर्देशन दिएका थिए । जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गराउन प्रयासको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सल्लाहकार असिम शाहले गरिरहेका छन् । असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज पक्राउ पुर्जी जारी नगरी यहाँबाट कोही जान पाउँदैन’ भनेर अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई कुमार बेनले नै थर्काएका थिए ।
खण्डित नभएको कुरा
यसरी समाचारहरूमा नामै किटिएर विवरण प्रकाशित हुँदा पनि कुनै खण्डन भएन । प्रकाशित समाचारमा कैफियतदेखि नै प्रकारको विवरणमा नाम किटानी भएकाहरूले कुनै चासो नराख्नु भनेको यो नियतबस गरिएका काम हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कैफियतयुक्त कामलाई सामान्य मानेका देखियो । त्यसकारण यो प्रकरणमा उनको पनि संलग्नता रहेको नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निहँु भ्रष्टाचार रोक्ने र काम चाहिँ झन् त्योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय पे्ररित हुन्छ भने योभन्दा सुशासनमाथि प्रहारको अर्को घटना नहोला ।
माथि उल्लेख भएका प्रधानमन्त्री टीमका प्यास सफल भएको थियो भने परराष्ट्रमन्त्रीकै अनुसार देशलाई यही एउटा राहदानी छपाइ प्रकराणबाट देशलाई ४० करोड घाटा लागने पक्का थियो ।
असार १ को त्यो घटना
यही दिन हो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ घण्टासम्म एउटा बन्द कोठामा राखेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राहदानी विभागका उच्च अधिकारीसहित राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीका एजेन्टहरूलाई पक्राउ गरिएको ।
यसपछि जर्मन कम्पनीले पाएको काम खोसेर यो भन्दा ४० करोड महँगो कम्पनीलाई कसरी दबाब दिन थालियो भन्ने माथिको यो बेलासम्म अखण्डित नै रहेको विवरणले नै बताएको छ । तर यो पक्राउमा कुनै दम रहेनछ भन्ने अदालतले तिनलाई छाडिदिएको घटनाले पनि पुष्टी गर्छ ।
त्यस दिन अख्तियारबाट पक्राउ गरेका भनिएका व्यक्ति अख्तियारका नाममा जरुरी पक्राउपुर्जी थमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको भन्ने विवरण पछि खुल्दै गयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो काम अर्थात् भ्रष्टाचारको आरोपमा कार्यकारी निकायले संवैधानिक निकायलाई यो रुपमा दबाब दिएका भन्ने प्रष्ट हुँदा त्यसभित्र अर्को झन् ठूलो भ्रष्टाचारको गन्धयुक्त थियो । प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भएको संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथिको यस्तो व्यवहार आफैँ कस्तो भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ झनै डरलाग्दो हुनुपर्छ । यो घटनाको एक हप्तापछि चितवनको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने–
‘अख्तियारलाई ५ घन्टा हैन, आवश्यक परे पाँचै वर्ष राखेर सोधपुछ गर्छौं । त्यो निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन, हामी ५ वर्ष गर्छौं । ५ वर्षै अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ । त्यसमा चिन्ता लिइराख्न पर्दैन । हाम्रो पार्टीले निहुँ खोज्नै परे कस्तो केसमा खोज्छ भने विगतमा फटाइँ भएको छ भने निउँ खोज्छ । सरकारी सम्पत्तिको दोहन, सरकारी रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँ निहुँ खोज्छौं । नियम कानुनमा बसेरै काम गर्छौं ।’
अदालतमा फितलो
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अख्तियारको नाममा जरुरी पक्राउपुर्जीबाट राहदानी छपाइ प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित ५ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतले महानिर्देशकलाई पाँचलाख, निर्देशकलाई ४ लाख र कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत ३ लाख, कम्युटर इन्जीनियर ३ लाख र ठेकेदारको नेपाल एजेन्ट पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको पाइयो । त्यस्तै लेखा अधिकृत र उपसचिवलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राहदानी विभाग महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । यतिठूलो अंकको बिगो दाबी गरिएकोमा कतिपय साधारण तारेख र अधिकतम ४ लाख धरौटीमा छुट्नु भनेको कम्तीमा यो बेलासम्म यो आरोप नै अपरिपक्व रहेको भन्ने बुझाउँछ ।
