सर्वोच्च अदालत बेला–बेला विवादमा आउने गरेको छ, जो राम्रो होइन । न्यायपालिकामाथि नै अविश्वास जन्माउन सक्तछ र साधारण नागरिक अर्थात् राज्यले अन्याय गरेका समुदायले आफूलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा ठान्नेछन् । यस्तो हुनु भनेको मुलुकका लागि दूर्भाग्य हो । त्यसकारण यो हप्ता प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य न्यायाधीशहरूसंग जोडिएर जेजस्ता समाचारहरू आए त्यसलाई सामान्यरुपले लिन हुँदेन । सवभन्दापछिल्ला समयका घटनाहरू न्यायपालिकातर्फ सामान्य प्रकारका छैनन । जस्तो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नै विवादित बन्यो । नियुक्तिगर्ने निकायको निर्णयमाथि नै त्यसकै सदस्यहरूले नोटअपफ डिसिजन लेखे । त्यसपछि ती प्रधानन्यायाधीशले गरेका न्यायाधीशले गरेका अन्यन्यायाधीशको नियुक्तिपनि त्यसका सदस्यले लिखित असहमति जनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसभन्दा अझ पछि त प्रधान देखि अरु न्यायाधीशसमेतमाथि न्यायिक आचरणविरुद्धको कामकार्वाही भएको भनेर सार्वजनिकरुपमा नै आरोप लाग्यो । एउटा नयाँ उत्साहकासाथ गठन भएको सकारको छोटो समयमा नै न्यायिकक्षेत्रमा हुननहुने यतिधेरै गतिविधिहरू भए जा हुनुहुँदैनथियो । तर भयो । यसपछि पनि संकेत कस्ता देखिँदैछन भन्ने र अझै केके प्रकटहुँदै जानेछन भन्ने त्रास बढदो छ ।
अदालतमा विचौलिया राजको जगजगी कुनहदसम्म रहेछ भन्ने मध्येका हाल प्रकट भएका विवरण केही नमुनामात्र हुन भनेर वताइएको अवस्थाछ । यससंग जोडिएका पात्रहरू जिवीत नै छन । त्यसकारण स्थिति सामान्य छैन भन्नुपरेको हो । त्यसकारण पनि अव यो घटनालाई अविलम्व छानविन गरेर दोषीमाथि यथाशक्य छिटो उचित कार्वाहीको प्रवन्धगर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसोभएन भने न्यायालयलाई पुग्ने क्षतिको मात्रा झन बढने हुन्छ । यसैकारण होला अहिले न्यायिक क्षेत्रका सवैतिरबाट भरपर्दो र विश्वसनीयरुपले छानविनको माग भैरहेको हुनुपर्छ । अदालतको एउटा अंग नै मानिने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएको भनेको छ । उसको प्रमुख सुझाव नै छानविन होस भन्ने रहेको छ । बारकै भनाइमा –संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समाचारसँग जोडिएका पदीय व्यक्तित्वहरूले आआफ्नो आचारसंहिताभित्र रहन आवश्यक देखिन्छ ।
साथै, उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट उच्च नैतिकता प्रदर्शन हुनुपर्ने समयको माग हो, आमसञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी तथा आमनागरिकलाई पनि अपुष्ट सूचना र अनुमानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा प्रमाण, विधिको शासन र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ, कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न पछिपर्न हुँदैन ।
प्रधानसहितका न्यायाधीशमाथि जस्तो आरोप लागेको छ त्यसमा उनीहरूले आआप्नो प्रकारले इन्कारी वा केही हदसम्मको स्वीकार्यता पनि प्रकट गरेका छन । आआफना विज्ञप्तिमार्फत समाचारको खण्डन त गरियो तर जस्तो आरोप हो त्यो भने खण्डितहुन सकेको छैन । स्वाभाविक छ न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षहरूसँग भेटघाट र संवाद गरेका विवरणहरू जो प्रकाशित भएका छन ती सामान्य होइनन । यसले समग्र न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायाधीशहरूको आचरण र निष्ठामाथि प्रश्न खडागेरको अवस्था देखाउछ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो नाम जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको त जनाए तर त्यसले नै फेरी न्यायालयमाथि विश्वास जगाउछ भन्ने कुारको नैविशवास नहुन सक्तछ । कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई मनोगत भनेर पन्छाइने गरिनछ र छानविनसकेत हुन पाउँदैन । न्यायाधीशसंग जोडिएका अहिलेका समाचारहरूको मुख्य स्रोत भनेको एउटा अनुसन्धान अर्थात प्रहरीकै निकायबाट गरिएको अध्ययनमा प्रकट भएको तथ्य हो । यसमासंलग्न अर्कोपक्ष अदालतमा विचौलियाको भूमिकामा रहेका भन्ने आरोपमा थुनामा छन । उनले प्रयोग गरेको प्रविधि तत्काल मेटिनेअवस्थामा छैन । त्यसकारणपनि यो आरोप झन गम्भीर बनेका हुनुपर्छ ।
