काठमाडौं, नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टमा परेको भोलिपल्टैदेखि नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन भनी विष्णु पौडेलदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्मका अर्थमन्त्रीले जतिसुकै भाषण छाँटे पनि नेपाल फेरि ग्रे–लिस्टमै सूचीकृत भएको छ ।
तर ३० अक्टोबर २०२६ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को पूर्ण बैठकपछि सार्वजनिक भएको निर्णयले फेरि नेपाली जनताको आशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोर कार्यान्वयन गर्ने देशहरूको बढी निगरानी सूची अर्थात् ग्रे–लिस्टमै कायम छ । यो घटनाले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको सुशासनको नारा नारामै सीमित भएको प्रस्टै देखिएको छ ।
यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सूचीमा नेपालको नाम रहनु मात्र होइन । यो नेपालको शासन प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको कार्यक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । अझ दुःखद पक्ष के छ भने, यसपटक नेपालसँगै ग्रे–लिस्टमा रहेका चार देश—बुल्गेरिया, कोट डि आइभोर, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र मोनाको—आफ्नो कार्ययोजना पूरा गरेर सूचीबाट बाहिरिए । उनीहरूले सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्राप्त गर्न सके, तर नेपाल किन सकेन ? हामीले आफूलाई ती देशभन्दा सक्षम ठान्ने हो भने हाम्रो असफलताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि सँगगँगै उठेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनपछि पनि परिणाम किन आएन ?
गत वर्ष देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनविरुद्ध ठूलो जनआक्रोश देखियो । राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रमुख आधार नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा थियो । जनताले पुरानो कार्यशैली अन्त्य हुने, ठूला आर्थिक अपराधमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने र राज्यको सम्पत्ति लुट्नेहरू कानुनी दायरामा आउने विश्वास गरेका थिए । तर एफटीको पछिल्लो निर्णयले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।
यहाँ प्रश्न कुनै एउटा सरकार वा मन्त्रीको मात्र होइन । विगतका सरकारको कमजोरीलाई देखाएर सत्तामा पुगेपछि पनि त्यही कमजोरी दोहो¥याउनु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर संकट हो । पुराना सरकार असफल भए भनेर नयाँ सरकार सफल भएको मानिँदैन । सरकारको सफलता भाषण, घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताले होइन, परिणामले प्रमाणित हुन्छ ।
नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेदेखि नै त्यति लागि सकेको बताएका थिए । उनी अपदस्थ भएपछि बनेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए । चुनावपछि उनी गएर आएका अर्थमन्त्री मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन् तर उनीहरूले जे–जस्तो राग अलये पनि परिणाममा नेपाल माथि लागेको ग्रे–लिस्ट हटेन । किनभने यहाँ भ्रष्टाचार र कालोधनको कारोबार रोकिएको छैन । यो घटनाको संकेत यही हो ।
डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्तो अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री हु“दा पनि किन असफलता ?
नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सुशासनका विषयमा गहिरो अध्ययन तथा अनुभव भएका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुनु आफैँमा जनताको ठूलो अपेक्षाको विषय हो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका विष्णु पौडेलको शैक्षिक पृष्ठभूमि र आर्थिक नीतिगत क्षमताबारे राजनीतिक बहस हुने गरेको थियो । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व एक उच्चशिक्षित अर्थशास्त्रीले गरिरहेका छन् । त्यसैले अब असफलताको कारण ज्ञान, अध्ययन वा विशेषज्ञताको अभाव भनेर पन्छिन मिल्दैन । भाषण गर्दा अर्थमन्त्री डा . स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थशास्त्रका बारे थाहा नभएको केही छैन जस्तो लाग्दछ । वाग्लेलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली थाहा छ, वैदेशिक लगानीको महत्व थाहा छ । एफएटीएफको ग्रे–लिस्टले नेपालको लगानी वातावरण, बैंकिङ कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पनि पक्कै थाहा छ । तर पनि ठोस परिणाम आएन भन्ने प्रश्न यथावत् छ । बरु योसँगै अर्थमन्त्रीको किन आएन ? अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिबद्धता सुनाउनु मात्र हो कि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाएर कार्ययोजना पूरा गराउनु पनि हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई के गर्न भनेको छ ?
नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको थियो । जुन २०२६ को समीक्षाले कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको थियो । अक्टोबर ३० को पछिल्लो विवरणमा ‘एटी’ले नेपालले जोखिमसम्बन्धी बुझाइ र सुपरिवेक्षणका स्रोतमा केही सुधार गरेको स्वीकार गरे पनि पाँचवटा मुख्य क्षेत्रमा अझै ठोस परिणाम माग गरेको छ ।
ती क्षेत्रहरू हुन्— वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित प्रभावकारी निगरानी, ठूला अवैध हुण्डी तथा एमभीटीएस सञ्चालकको पहिचान र कारबाह,; अनुसन्धान निकायको क्षमता र समन्वय वृद्धि, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा वृद्धि र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यक कानुनी कारबाही ।
यी कुनै असम्भव काम होइनन् । नेपालमा प्रहरी छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ, अख्तियार छ, नेपाल राष्ट्र बैंक छ, वित्तीय जानकारी एकाइ छ र सम्बन्धित नियामक निकायहरू छन् । कानुन पनि छन्, बजेट पनि छ । त्यसो भए समस्या कहाँ छ ? राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक उदासीनता, कमजोर अनुसन्धान, निकायहरूबीच समन्वयको अभाव वा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था ? सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
तथ्यांकले देखाएको भयावह अवस्था
उपलब्ध सरकारी विवरणलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय जानकारी एकाइमा नामै हजार पाँच सय ६५ शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा दुई हजार दुई सय ८२ को मात्र विश्लेषण भएको र एक हजार तीन सय ३७ प्रतिवेदन स्थगित भएको उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा स्थापनादेखि तीन हजार ८३ उजुरी तथा सूचना प्राप्त भएकोमा १०१ वटा मात्र मुद्दा दायर भएको विवरण छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा सात मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । सन् २०११ देखि विभागमा १७ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएको तथ्यले संस्थागत स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ ।
त्यस्तै, उद्योग विभागको विवरणअनुसार ८१ वटा कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखांकन नभएको विदेशी लगानी रहेको विषय पनि गम्भीर छ । यस्ता विषयको प्रभावकारी छानबिन किन हुन सकेन ? ठूला हुण्डी कारोबारका सञ्जालमाथि कति कारबाही भयो ? उच्च जोखिमका सहकारी, घरजग्गा, सुनचाँदी र क्यासिनो क्षेत्रको वास्तविक सुपरिवेक्षण कति प्रभावकारी छ ?
अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८(६) र (७) अन्तर्गत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले उठाउने नीतिगत प्रश्नको पनि सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कर वा जरिवाना तिरेर वैध बनाउने गलत प्रोत्साहन सिर्जना हुने अवस्था रहनु हुँदैन । यी सबै विषयमा सरकारको स्पष्ट कानुनी र तथ्यगत जवाफ आवश्यक छ ।
ग्रे–लिस्टको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ?
ग्रे–लिस्टमा पर्नु स्वतः कालोसूचीमा पर्नु वा आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नु होइन । तर यसको असरलाई सामान्य ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले जोखिमको थप मूल्यांकन गर्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि थप कागजात, पारदर्शिता र वास्तविक धनीको विवरण माग्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप अनुपालन खर्च र ढिलाइ हुन सक्छ । निर्यातकर्ता, आयातकर्ता तथा रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने नेपालीले समेत अतिरिक्त जाँचको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।
विदेशमा दिनरात पसिना बगाएर नेपालमा पैसा पठाउने लाखौँ श्रमिकले यसको मूल्य किन तिर्ने ? उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति किन शंका गर्नुपर्ने ? देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने व्यवसायीले प्रशासनिक कमजोरीको मूल्य किन बेहोर्ने ? देशको आर्थिक भविष्यलाई केही पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीको बन्धक किन बनाउने ?
यो केवल अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक समस्या होइन । यो प्रत्येक नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।
सरकारसँग अब जवाफ माग्नैपर्छ
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले अब जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने भएको छ कि यत्रो परिवर्तनपछि पनि नेपाल किन ग्रे–लिस्टबाट हटेन भनेर । गत बर्ष भदौं २३–२४ गते भ्रष्टाचारको विरुद्ध युुवा बिद्रोह भएको थियो र त्यही विद्रोहको जगमा सुशासनको नारा दिएर बालेन सरकार स्थापित भएको थियो । तर पनि व्यवहारमा सुशासन किन कायम हुन सकेन अब यो प्रश्नको जवाफ सुशासनको ठेकेदार प्रधानमत्री स्वयमले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अब जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । एफएटीएफ कार्ययोजनाका प्रत्येक बुँदामा जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग र अधिकारी को हुन् ? विगत २० महिनामा के काम भयो ? कति अनुसन्धान भए ? कति अभियोजन भए ? कति सम्पत्ति रोक्का गरियो र कति जफत भयो ? ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्न प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कति कारबाही भयो ? यी विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ?
सरकारले तत्काल १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पहिलो ३० दिनभित्र सबै निकायको जिम्मेवारी र कार्ययोजना स्पष्ट गरियोस् । ६० दिनभित्र सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र हुण्डीको जोखिममा आधारित अनुसन्धान अघि बढाइयोस् । १०० दिनभित्र अनुसन्धान, अभियोजन, सम्पत्ति रोक्का तथा जफतको प्रगति सार्वजनिक गरियोस् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्वलाई स्थायित्व दिइयोस्, विशेषज्ञ अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गरियोस् र एफआईयुमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको समयमै विश्लेषण हुने व्यवस्था गरियोस् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिनुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचार, कर छली, हुण्डी तथा संगठित आर्थिक अपराधका अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही धनी (बेनिफिसियल वनर)को अभिलेख पारदर्शी र अद्यावधिक बनाउनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी कानुनबमोजिम विभागीय तथा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।
अब पनि नसुनिए नेपालको भविष्य के होला ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोतसाधनको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतसाधनको दुरुपयोग र जिम्मेवारीबाट पन्छिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कार हो । देशमा प्राकृतिक स्रोत छन्, युवा जनशक्ति छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावना छ, तर सुशासन र विश्वासको अभावले विकासको गति रोकिएको छ । युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्, उद्योगीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् र नागरिकहरू राज्यका संस्थामाथि विश्वास गुमाउँदै छन् ।
आज प्रश्न एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट कहिले बाहिरिने भन्ने मात्र होइन । नेपालले आफ्नो आर्थिक प्रणालीलाई कति विश्वसनीय बनाउन सक्छ भन्ने हो । यदि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सुरक्षित रहन्छ, ठूला आर्थिक अपराधका अभियुक्तले राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, अनुसन्धान गर्ने निकाय कमजोर बनाइन्छन् र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कुनै जवाफदेहिता हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सूचीबाट बाहिरिए पनि नेपालको वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन ।
अक्टोबर २०२६ का एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई सुधारको अर्को अवसर दिएको छ । चार देश बाहिरिनुले सुधार सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । तर नेपालले पनि अब भाषण होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनु कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको आर्थिक प्रतिष्ठाको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई असफल हुने छुट छैन । जनताले तपाईंहरूलाई विगतका सरकारको असफलता दोहो¥याउन निर्वाचित गरेका होइनन् । परिवर्तनको आशा देखाएर सत्तामा पुगेपछि परिणाम दिन नसक्ने हो भने पुरानो र नयाँ सरकारबीचको भिन्नता के रह्यो भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । देशलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व आफैँ जवाफदेही हुनुपर्छ । भागेर सुख पाउने अवस्था छैन ।
नेपालको भविष्य भाषणले बन्दैन, जवाफदेहिता र इमानदार कार्यान्वयनले बन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनताले अब सरकारसँग एउटा मात्र प्रश्न सोधिरहेका छन् —हामीले खोजेको परिवर्तन कहाँ छ ? देशलाई ग्रे–लिस्टमा राखिरहने जिम्मेवारी कसले लिने ? र यो असफलताको राजनीतिक मूल्य कसले चुकाउने ? अब पनि सरकार मौन बस्ने हो भने इतिहासले यस सरकारलाई पनि विगतका असफल सरकारकै सूचीमा राख्नेछ । नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि गरेको संघर्ष र बलिदानको परिणाम यही हुन सक्दैन । अहिले सरकार जसरी सुशासनको नाममा अपारदर्शी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त र मान्यतामाथि पर्दापछाडि बाट आक्रमण गरिरहेको छ, यो गलत बाटोबाट आफूलाई सच्चाएर सही मार्गमा ल्याउने इच्छाशक्ति राखेन र त्यस्तो प्रयास गरेन भने यही बालेन सरकारको कारण नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमामात्र पर्ने छैन कि नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
