पछिल्लो समय झण्डै एक महिनाजति लामोसमय नागरिकले राहदानी पाउन सकेनन् । कारण थियो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्न लागेको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड । यो काण्ड लुकाउन रचिएका प्रपञ्चहरू पनि सामान्य थिएनन् । यही काण्डका कारण पासपोर्टको सर्भर चल्न छाडेको र अझ त्यो लम्मिने संकेत पाएर पनि सुरुमा त्यसलाई हटाउन सकिएन । कारणमा प्राविधिक भनियो तर खोट भने अन्यत्रै थियो । विधिवत् ठेक्का लागेर त्यसले काम गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले धेरै नै अस्वाभाविक लाग्नेगरी यो ठेक्का तोडेर आफ्नाले चाहेको कम्पनीलाई दिन खोजियो । यसका रिपोर्टहरू निरन्तर बाहिर आइरहे तर यो अवस्थाका बारे कसैले पनि जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । यो घटनाको परिणाम कस्तो आयो भने एउटा राहदानी प्राप्त गर्न हप्तादिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने भयो र त्यति गर्दा पनि पाइएन । कारण के थियो भने गरिसकिएको कामको पनि भुक्तनी नहुनु । सरकारको यस्तो आर्थिक अपराधको दण्डभने नागरिकले भोगे । सम्भवतः यो नयाँहरूले गरेको भ्रष्टाचारको पनि नयाँ शैली हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको नियतले गरिएको यति हदसम्मको काम त यसअधि कतै पनि भएको देखिएको थिएन ।
सुन्दै पनि अचम्म लाग्दो होला । राहदानी विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा पासपोर्ट प्रणालीको सर्भर फेरि अर्कोपटक डाउन हुने संकेत देखियो । विधिवत् ठेक्का पाएर राहदानी छपाइका लागि काम गरिरहेका कम्पनीले नै सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी नभए राहदानी वितरण गर्ने प्रणाली सञ्चालन हुन नदिने भनेर कडा चेतावनी नै दियो । यो भनेको कुनै प्राविधिक खराबी होइन । सरकार आफैँले खडा गरेको एक प्रकारले ठूलो भ्रष्टाचार भन्न सकिने जालोका कारण सम्पन्न भइसकेको कामको पनि भुक्तानी रोकिएको र त्यसका लागि यस्तो चेतावनी राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपरेको बुझिन्छ । ठेकेदार र सम्बन्धित निकायबीच यस्ता ठाकठुक अन्यत्र पनि भइरहेका होलान् तर यो ठाउँमा भिन्न छ । जहा हुनुपर्ने भुक्तानी भएन जसको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय थियो ।
सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको स्थितिमा राहदानी विभागको सिस्टम नै डाउन हुन गयो । दुईहप्ताभन्दा बढीको स्थिति यस्तै रहृयो । जसबाट राहदानी लिन लाइनमा बसेका हज्जारौं नागरिकले यति लामो समय दुःख पाए । केही पहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विभागको काममा जसरी हस्तक्षेप गरेर यो ठेक्का नै अरुलाई दिन खोजेका थिए तर मन्त्रालयले धेरै महँगो पर्ने र विधिसम्मत पनि नहुने भनेर रोकिदिएको थियो । यसले ठेकेदार त फेरिएनन् तर झुटा विवरणहरूका आधारमा अख्तियारमार्फत मुद्दा चलाइएको कारण सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी रोकिएको स्थिति आयो ।
अख्तियारले कुनै काममा भ्रष्टाचार भयो भनेर अनुसन्धान गरी मुद्दा हाल्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर अख्तियारले भन्दा पनि यो काममा भ्रष्टाचार भयो भनेर मुद्दा हाल्ने निकाय भने अख्तियारलाई निमित्त बनाएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बन्यो । त्यसकारण यो राहदानीको ठेक्का प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा नै योस्थिति आएको भनेर अदालतकै फैसलाले पनि अप्रत्यक्ष बताइसकेकै छ । यसका लागि गएको असार १ गते प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूले राहदानी विभागका अधिकारीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर जस्तो अस्वाभाविक तरिकाले काम गरे ती घटनाको स्मरण गरियो भने स्थिति झनै प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसदिन यो सचिवालयले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको पुरै टोली र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नौ घण्टासम्म थुनेर राखेर यो मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यसबेलाका समाचार विवरणहरू यस कुराका साक्षी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको इच्छा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने थियो जो अधिकारीबीचको वार्तालापले पनि खुलाउँछ । तिनीहरूले अदालतमा मुद्दा लैजान भनेर जसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिए । अहिले राहदानी छपाइबाट उब्जिएको तर नागरिकले व्यहोर्नुपरेको असहृय कष्टको कारक बन्यो ।
