काठमाडौं, नेपालमा केन्द्रित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्डका रूपमा चिनिएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले लगानी गरेका कम्तीमा तीन कम्पनी गम्भीर वित्तीय र कानुनी हिसाबले जोखिमपूर्ण देखिएका छन् । लगातार नोक्सानीमा रहेको उपाय सिटी कार्गो, आर्थिक दबाबमा परेको निदान अस्पताल र सात अर्ब ३५ करोडको राजस्व चुहावटको मुद्दा झेलिरहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हुन् ।
उपाय र वर्ल्डलिंकमा मात्रै डोल्माको एक अर्ब ६१ करोड लगानी छ । मौरिससमा दर्ता भएको डोल्माले दुई फन्डमार्फत नेपालमा लगानी गर्दै आएको छ । उसको पहिलो फन्ड तीन करोड ६६ लाख र दोस्रो फन्ड करिब सात करोड २० लाख अमेरिकी डलरको छ । यसका लगानीकर्तामा एफएमओ, बीआईआई, स्वेडफन्ड, आईएफसी, डीएफसी र जाइकाजस्ता विकास वित्त संस्था छन् । ती संस्थाका
सार्वजनिक विवरणअनुसार डोल्माले जलविद्युत्, स्वास्थ्य, प्रविधि र खाद्य क्षेत्रका १६ कम्पनीमा लगानी गरेको छ ।
उपायमा चुक्ता पुँजीभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी
लजिस्टिक कम्पनी उपाय सिटी कार्गोमा डोल्मा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । उसले विभिन्न चरणमा गरी ७१ करोड लगानी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । डोल्माका प्रमुख कार्यकारी टिम गोचर कम्पनीका सञ्चालकसमेत छन् ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार ४४ करोड तीन लाख आम्दानी हुँदा खुद नोक्सानी १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको नोक्सानी नौ करोड ३६ लाख थियो । सञ्चित नोक्सानी समेत ४१ करोड २७ लाख पुगेको छ । जुन ३२ करोड ५७ लाखको चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हो ।
कम्पनीको सञ्चालन गतिविधिबाट एकै वर्षमा १३ करोड ७९ लाख नगद बाहिरिएको छ । त्यस्तै २१ करोड पाँच लाख इक्विटीको तुलनामा उपायको कुल दायित्व ७२ करोड ३८ लाख छ । ग्राहकबाट उठ्नुपर्ने रकमतर्फ दुई सय ८४ मध्ये ९५ पक्षबाट मात्र हिसाब समर्थन प्राप्त भएको वित्तीय विवरणकै टिप्पणीमा उल्लेख छ । त्यसमाथि डोल्माले दिएको आठ लाख अमेरिकी डलरको परिवर्तनीय ऋणको ब्याज पनि भुक्तानी भएको छैन ।
सहायक कम्पनी उपाय वेयरहाउजिङले ५० करोड ८० लाख बैंक कर्जा लिएको छ । इन्फोमेरिक्स नेपालले सो कम्पनीको कर्जालाई ‘आईआरएन बी+’ रेटिङ दिएको छ, जुन लगानीयोग्य श्रेणीभन्दा तल हो । कम्पनीको नोक्सानीसँगै कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ । उद्योग विभागको अभिलेखअनुसार कम्पनी २०७८ असार १४ मा ‘इलेक्ट्रोनिक पोर्टलमार्फत सेवा दिने उद्योग’का रूपमा दर्ता भएको हो । त्यसपछि २०७८ मंसिर १६ मा डोल्माको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । तर कम्पनीको वास्तविक कारोबार विदेशी लगानी निषेध गरिएको ‘आन्तरिक कुरियर सेवा’ प्रकृतिको भएको भन्दै विभागमा छानबिन माग गरी उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीमाथि विभागको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।
निदान अस्पतालबाट लगानीकर्ता बाहिरिन खोजेको रिपोर्ट
ललितपुरको पुल्चोकस्थित ५० शय्याको निदान अस्पतालमा डोल्माले पहिलो फन्डमार्फत सन् २०१९ जुलाईमा लगानी गरेको थियो । बिजमाण्डूले २०८० माघमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार व्यापार घटेर खर्च धान्न कठिन भएपछि साझेदारहरू बाहिरिने बाटो खोजिरहेका राजधानीका करिब एक दर्जन निजी अस्पतालमा निदान पनि परेको थियो ।
अस्पतालको हालको सञ्चालन अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । लगानीकर्ता संस्थाहरूका विवरणमा भने यो लगानी अझै डोल्माको पोर्टफोलियोमै देखाइएको छ ।
वर्ल्डलिंकविरुद्ध १९ वर्षको नाफाबराबरको मागदाबी
त्यसैगरी सबैभन्दा ठूलो जोखिम देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनमा देखिएको छ । कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–२ ले २०७९ चैतमा प्रतिसेयर १० हजार ४१७ रुपैयाँका दरले ८६ हजार चार सय सेयर किनेर ९० करोड लगानी गरेको थियो । यो कम्पनीको करिब ३.१ प्रतिशत हिस्सा हो भने खरिद मूल्य सेयरको किताबी मूल्यको करिब छ गुणा हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म ग्राहकको बिललाई ‘इन्टरनेट’ र ‘मर्मतसम्भार’मा आधा–आधा बाँडेर इन्टरनेटतर्फ मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिरेको छ ।
कानुनले मर्मत सम्भारमा ब्रोडब्यान्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिएको विभागको ठहर छ । विभागले दस्तुर, थप दस्तुर र आयकरसमेत तीन अर्ब ६७ करोड बिगो कायम गरी शत प्रतिशत जरिबानासहित सात अर्ब ३५ करोड मागदाबी लिएको छ । प्रतिवेदनमा कम्पनीसँगै सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ मा रिट जारी गरेपछि अभियोजनको बाटो खुलेको छ । सोही दिन अन्य चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रिट खारेज भएका थिए ।
मागदाबी कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वल्र्डलिंकको खुद नाफा ३९ करोड २८ लाख, नेटवर्थ ४ अर्ब ८१ करोड र नगद मौज्दात २४ करोड ७४ लाख मात्र थियो । अर्थात् मागदाबी करिब १९ वर्षको नाफा र नेटवर्थको डेढ गुणा बराबर हो । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब १५ करोड पुरानो दायित्वका कारण कम्पनी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नोक्सानीमा गइसकेको छ ।
कम्पनीले सञ्चालनबाट आर्जन गरेभन्दा बढी रकम नेटवर्क विस्तारमा खर्च गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालनबाट २ अर्ब ८० करोड नगद आउँदा उपकरण खरिदमा तीन अर्ब ५५ करोड खर्च भएको थियो । त्यसैले मागदाबी कायम भएमा नयाँ पुँजी नजुटाई तिर्न सम्भव देखिँदैन । त्यस अवस्थामा डोल्माले थप रकम हाल्नुपर्ने वा आफ्नो हिस्सा घट्ने जोखिम छ ।
सोही वित्तीय विवरणमा ‘रिटेल इन्टरनेट’ आम्दानी चार अर्ब ३३ करोड र ‘मनिटरिङ तथा टेक्निकल सपोर्ट’ आम्दानी चार अर्ब ३४ करोड देखाइएको छ । मर्मत सम्भार खर्च भने ३६ करोड ७५ लाख मात्र छ ।
प्रश्न पूर्व–जाँचबुझमाथि तीनवटै प्रकरणले डोल्माको लगानीपूर्वको विश्लेषणमाथि प्रश्न उठाएका छन् । वल्र्डलिंकको बिल बाँड्ने अभ्यास डोल्माले लगानी गर्नुभन्दा तीन वर्षअघिदेखि चलिआएको थियो ।
उपायमा व्यवसायको कानुनी वर्गीकरणकै प्रश्न छ । डोल्मा आफैँ पनि कर विवादमा छ । उसलाई कर छुट दिने अन्तरिम सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुनमा रोकेको काठमाडौँ पोस्टले जनाएको छ ।
डोल्माको पुँजी विकास वित्त संस्थाहरूबाट आएको हो । त्यसैले यी जोखिमले एउटा फन्डको प्रतिफलमा मात्र नभई नेपालमा आउने संस्थागत विदेशी लगानीको साखमा पनि असर पार्न सक्छ । तर केही कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । वल्र्डलिंकविरुद्धको रकम मागदाबी मात्र हो र अन्तिम दायित्व अदालतले तय गर्नेछ । उपायको कानुनी प्रश्नमा कुनै निकायले निर्णय दिएको छैन । डोल्माका बाँकी लगानी, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू यस समाचारमा विश्लेषण गरिएका छैनन् ।
