नियुक्तिमा सरकारले मनपरी गरेका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धुमिलिने खतरा बढेको देखिँदैछ । राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा विगतका भन्दा यस्ता नियुक्ति भए, जो सच्याइएन भने तिनले गम्भीर विवाद ल्याउँछन्, जसका संकेतहरू धमाधम प्रकट भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय यस कारणले कि जसले जुन देशको एउटा सरकारी कर्मचारी भएर काम गरे र लोमो समय त्यही देशको करदाता भएर बसे उनैलाई देशको प्रतिनिधि बनाएर पठाउन लागिएको देखियो । यद्यपि तत्कालका लागि यस्तो नियुक्ति ‘होल्ड’मा छ तर यस्ता विवादित पात्रलाई जस्ता पदाधिकारीको कोटामा पारेर नियुक्ति गर्न खोजिएको छ त्यसले यो नाम परिवर्तन हुन दिँदैन भन्ने लगभग पक्का नै जस्तो छ । यसअघि जुन देशका एजेन्ट छन् उनैलाई त्यो देशमा नेपालका प्रतिनिधि बनाएर पठाउन खोजिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएकै हो । नियुक्तिमा यस्ता विवादित पात्र छानिएकै क्रममा पछिल्लो समय त नक्कली नागरिकताधारीलाई देशको संवेदनशील संस्थाको तालाचाबी बुझाइएको घटना देशै आन्दोलित हुने संकेतहरू प्रकट हँुदैछन्, जो सुशासनका नाराभित्र अर्थात् सुशासनको खोल ओढेर गर्न खोजिएको नाकामीको उदाहरण बन्न गएको छ ।
यस्ता घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा प्रकट भएको नियुक्तिको यो सन्दर्भ हो, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको हालै भएको ठाडो नियुक्ति । अवस्था कस्तो भने, जेनजी आन्दोलनबाट खडा भएको सरकारको यस्तो नियुक्तिविरुद्ध जेनजी अभियन्ताहरूले नै कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको आधार र औचित्यबारे अविलम्ब प्रस्ट पार्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारको छ महिनाकै बीचमा उसका नियुक्तिहरू यति विवादित भए जो सरकार मौन बसेर टार्नुबाहेक जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा देखिएन । यदि यस्तो नियुक्ति सही थियो भने सरकारले यसको औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यस्तो भएको देखिएन ।
अभियन्ताले मन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर यो नियुक्तिको कानुनी आधार, सिफारिसको औचित्य, पृष्ठभूमि परीक्षण तथा छनौट प्रक्रियाबारे स्पष्ट, तथ्यपरक र आधिकारिक जवाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्री बोल्न नसक्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकार चलाउनेले उनका कामप्रति उठेको हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यो ठाउँमा अरु धेरैकुरा खोजिएको छैन । विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्तिगरिएको सन्दर्भमा यस्तो नियुक्तिको कानुनी आधार, सिफारिसको औचित्य, पृष्ठभूमि परीक्षण तथा छनौट प्रक्रियाबारे स्पष्ट, तथ्यपरक र आधिकारिक जवाफ मागिनु सरकारको विरोध पनि होइन । तर लामो समयदेखि यो एउटा नियुक्तिबाट सम्बन्धित क्षेत्र तनावग्रस्त भइरहेको अवस्थाले पनि सरकारको निययतमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्नेहरूले लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल हुनुका साथै नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विश्वसम्पदा क्षेत्र हो, यस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, सार्वजनिक छवि, नैतिक विश्वसनीयता तथा कानुनी अवस्थाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ, भनेका छन् । यति पनि बोल्न नपाइने हो भने सरकारले जवाफ देओस् । त्यही पत्रमा जसले यस्तो नियुक्ति गरका हुन् ती पात्रको नागरिकताको वैधतासम्बन्धी उजुरी वा अनुसन्धानको अवस्था, वित्तीय कारोबार तथा रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको वा नरहेको, नियुक्तिअघि पृष्ठभूमि परीक्षण तथा औपचारिक मूल्यांकन गरिएको वा नगरिएको भन्ने विषय उठिसकेपछि जवाफदेहिता कायम गर्ने हो भने मौन बसेर हँुदैन । कसैको नागरिकतामाथि छानबिन चलिरहेको भन्ने विवरण निकै नै गम्भीर हो । पहिल त जो नियुक्त भएको हो, उसको नागरिकतामाथि प्रश्न उठेपछि नियुक्तिकर्ताले अविलम्ब नै त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । जो आफैँ नक्कली नागरिकताधारी छ त्यस्तो व्यक्ति राज्यका निकायमा नियुक्ति पाउने होइन, छानबिन गरेर किर्तेमा जेल जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस्तो विवादित नियुक्ति अविलम्ब खारेज गरेर छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ ।
